गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा सुब्बा, खरदार र अधिकृतहरूको सरुवामा ठुलो चलखेल भएको खुलासा भएको छ । विभागभित्र बिचौलिया प्रमोद खड्का, महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका खिमानन्द आचार्यको सक्रियतामा सरुवामा ठुलो आर्थिक लेनदेन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार विभागमा सरुवाको नाममा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल   भएको छ । सरुवाको सूची तयारीदेखि अनुमोदनसम्म रकमका आधारमा नाम राख्ने र हटाउने कार्य भइरहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि यसबारे जानकारी भए पनि मौन बसिरहेको अवस्था छ । किनभने अन्तरिम सरकार भएका कारण कसको प्रभावमा को परेको छ भन्ने कारण अधिकारीहरू चुप छन् ।

अझ  मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू समेत यस चलखेलमा संलग्न वा प्रभावमा परेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता थियो । तर आन्दोलनपछि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा उल्टै भ्रष्टाचारको जरो अझै बलियो भएको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, बिचौलिया प्रमोद खड्का, महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र   खिमानन्द आचार्यबीच सरुवामा ‘डिल’ हुने गरेको छ । पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार हरेक सरुवामा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा प्रमुख पठाउन २० लाखसम्मको कारोबार हुने यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधि रोक्न कुनै पहल नगरेपछि मन्त्रालयका नेतृत्व र विभागबिच मिलेमतो रहेको आशङ्का थप बलियो बन्दै गएको छ ।

लेनदेनकै आधारमा बेलबारी, भक्तपुर, ललितपुर, कलङ्की, साँखु र टोखा मालपोत कार्यालयहरूमा ठुलो मात्रामा सरुवा गर्न तयारी थालिएको छ ।

यसरी आर्थिक चलखेलमार्फत कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । तर, यस वारे कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

बिचौलियाको कब्जामा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग