ल्हेन्दे खोलाको बाढीले ट्रक व्यवसायीलाई लाखौँको क्षति, चीनतर्फ रोकिएका कन्टेनर शीघ्र ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग महासंघको आग्रह
वि.सं.२०८२ कात्तिक २६ बुधवार
shares
काठमाडौँ । गत असार २४ गते चीनको ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण केरुङ नाकामा रहेको नितेरी पुल बगाउँदा नेपाल–चीनबीचको मालसामान ढुवानी पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। बाढीले जनधनसहित ठूलो संख्यामा ट्रक र कन्टेनरहरूमा क्षति पुर्याएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र बुझाउँदै तत्काल आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनियाका अनुसार बाढीका कारण केरुङ नाका वरपरका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको र नेपालतर्फका सयौँ ट्रक तथा कन्टेनरहरू बगाएको छ। यस्तै, झण्डै ३०० वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियामा रोकिएका छन्। ती कन्टेनरहरूमा नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याएका विभिन्न सामग्री लोड रहेको र बाढीपछिका कारण चार महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी पुनः सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।
महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेको छ। महासचिव बाँनियाका अनुसार, बुधबार मन्त्रालयका सचिवसँग भएको भेटमा महासंघले व्यवसायीहरूको समस्या विस्तृत रूपमा राखेको र सचिवले विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै शीघ्र पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यसैबीच, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागको यान्त्रिक कार्यालय, नुवाकोटले रसुवागढी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको मर्मत खर्च सम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
कार्यालयका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सात वटा मालवाहक कन्टेनर ट्रकहरूको अनुमानित मर्मत खर्च २४ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ। यद्यपि, सवारीसाधनहरू ढोका लक अवस्थामा रहेकाले पूर्ण निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएको र प्रतिवेदन बाहिरी निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हुँदा वास्तविक मर्मत खर्च फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। महासचिव बाँनियाले भने, “बाढीपछिका कारण लामो समयदेखि ढुवानी ठप्प छ। सदस्य व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। चीनतर्फ रोकिएका कन्टेनरहरू छिटो नेपाल ल्याउन र क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको मर्मत प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्छ।”
































