गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विभिन्न सहकारीमा धितो राखेर ५७ लाख बढी नागरिकले ऋण लिएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २३ लाख छ । बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या १९ लाख रहेको छ । लाखौंले व्यक्तिबाट मीटरब्याजमा पैसा लिएका छन् । वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीले चार चीज धितो राखेर कर्जा दिएको छ ।

त्यो हो, घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुन । पाँच वर्षपछाडि फर्केर हेर्ने हो भने घरजग्गा र सेयरको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्दै गयो । एकरातमै जग्गाको भाउ बढिहाल्थ्यो । मूल्य ह्वात्तै बढेपछि सबैको त्यसमै आँखा गयो । उता, प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँको सेयर ३२ सयसम्म पुग्यो ।

गाडीको भाउ पनि बढेको बढ्यै भयो । सुन त झन् केही महिनाअगाडि तोलाकै दुई लाख ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्यो । भ्यालुएशन गर्ने इन्जिनियरले धितोको बजारी मूल्य हेरेर त्यसैअनुरुप बैंकलाई सिफारिस गर्याे । धितो बजारी मूल्याङ्कनका आधारमा ६० देखि ८० प्रतिशत कर्जा दिन बैंकलाई सिफारिस गरियो ।

त्यो भ्यालुएशनकै आधारमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्यो । सेयरको बजार चलाउने ५० देखि ५५ जना थिए । उनीहरुले आफ्नो हिसाबले सेयरको मूल्य घटबढ गराइदिन्थे । तर, बैंकले त्यो कुरा बुझेन । यता, जनताले पनि तिनका रणनीति बुझेनन् । जसका कारण करोडौं सेयर लगानीकर्ता चुलुम्मै डुबेका छन् ।

जग्गाको हकमा पनि त्यहीँ नै हो । हजार रुपैयाँ आना नपर्ने डाँडाकाडासहितको जग्गामा डोजर लगाएर, टुक्राटुक्रा पारेर, खण्डीकरण र प्लानिङ्ग गरेर आनाकै ६० देखि ७० लाखसम्म पुर्याइयो । यसो गर्ने जग्गा दलाली हुन् । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने प्लास्टिक, फलाम, सिसा, रबर, कपडा, फर्महरुको प्रयोगले गाडी बन्छ ।

अटोशोरुमले ती सामानले बनेको गाडी ल्याएर लाखदेखि करोडसम्ममा बेच्यो । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा ती गाडी नष्ट भयो । अहिले कबाडीवालाले एक रुपैयाँ किलोमा पनि किन्दैन । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोला पर्ने सुन झण्डै तीन लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । सुनको तौल उति नै छ, मूल्य मात्र बढाइयो ।

बैंक र व्यक्तिले यस्ता वस्तुमा आँखा चिम्लेर लगानी गरे । बिलासी वस्तुमा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा न बैंकले बुझ्यो न व्यक्तिले । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले हात उठाइसकेका छन् । हामी ऋण तिर्न सक्दैनौं, तपाईँहरु धितो खानुस् भन्न थालिसके, ऋणीहरु ।

ऋणीले धितो लिलाम गर्न भनेपनि तिनका हकदाबीले धमाधम बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध मुद्दा हालिरहेका छन् । नेपालको कानुनले कुनैपनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकले सबै धितो लिलाम गरेर सुकुम्बासी बनाउन खोजेपछि ऋणीका सन्तानहरुले अदालत गुहार्न थालेका छन् ।

मुलुकका प्रतिष्ठित र नाम चलेका बैंकहरुमै संकट देखिन थालिसक्यो । ती बैंकले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकमा न सर्वसाधारणले बचत गर्छन् न ऋण लिन जान्छन् । बैंकबाट लिएको ऋण पनि नतिरेको अवस्था छ । सरकारले सेयरको मूल्य घट्यो भने ८ करोड र १२ करोडको सीमा हटायो ।

त्यो सीमा हटाएर १५ करोड र २५ हजार बनाइयो । तैपनि सेयर कारोबार नबढेपछि सरकारले २५ करोडको सीमा पनि हटायो । सेयरको राजश्व पनि घटायो । तर, पनि सेयरको कारोबार बढेन । सेयरको मूल्य झन् ओरालो लाग्दै छ । सरकारले सयौं सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।

सहकारीको भवन, सहकारीको नाममा भएको घरजग्गा र सञ्चालकको नाममा भएको धितो सरकारले बेच्न खोजिरहेको छ । तर, कसले किन्ने ? यतिबेला बजार डामाडोल छ । कसैसँग पैसा छैन । घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै भइसकेको छ । सेयर र गाडीको मूल्य निरन्तर घट्दै छ ।

सुनको भाउ मात्र बढेर के गर्नु, किन्ने कोही छैनन् । धितो बिक्री नहुँदा बैंक र ऋणी दुवै यतिबेला समस्यामा परेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा यतिबेला हुकुम्बासीहरु सरकारी कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । बैंकले ऋण तिर्न नसक्नेको धितो लिलाम गर्यो भने कति सुकुम्बासी बन्लान् ?

सरकारले तिनलाई सरकारी जग्गा बाँड्न सक्छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुस खान, छिटोछिटो नाफा कमाउन धमाधम ऋण दियो । अहिले अब बैंकले ऋण उठाउन सकेको छैन । ऋण उठाउने एउटै उपाय धितो लिलामी हो । उनीहरुले धितो लिलाम गर्नेबित्तिकै ऋणीहरु सडकमा आउँछन् ।

त्यतिबेला सरकारले के गर्ने ? बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि नियमन गर्नका लागि सरकारका थुप्रै निकाय छन्् । तर, ती निकाय नामका मात्र भए । बैंकले आफ्नो मनमौजी चलाउँदै गयो । रातारात धनी बन्नका लागि बैंकले जनता सुकुम्बासीसम्म बनायो । तर, राज्यको आँखा गएन ।

अब भने हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी बन्ने देखिन्छ । २०४६ सालअघि नेपालमा धेरै उद्योग थियो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै राजनीतिक दलका नेताहरुले सबै उद्योग बेचेर खाइदिए । अहिले नेपालमा सियोसमेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतिर, नेताहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको, मठमन्दिर, तालपोखरी, चौतारालगायत सबै सरकारी सम्पत्ति बेचेर खाए । देशको नाम लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुले देश नै बेचेर खाएका छन् । राजनीतिक दलहरु कहिल्यै देशप्रति चिन्तित भएनन् ।

देश सकिसक्दा पनि नेताहरु एकअर्कामाथि प्रहार गर्नमै व्यस्त छन् । यत्रो जेनजी आन्दोलन हुँदासमेत नेताहरुको चेत खुलेको छ । नेताहरु पहिल्यै सचेत भएको भए न आज देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्थ्यो न देश विदेशीको दलदलमा फस्थ्यो । न जनताहरु सुकुम्बासी हुने अवस्थामै पुग्थें ।

अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले एक लाख आना नपर्ने जग्गा ५०–६० लाखमा भिडाउन खोजिरहेका छन् । अब बैंकले पनि भन्ने पनि यही त होला । सहकारीले १२ देखि २२ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर बचतकर्तालाई फसायो । बैंकले पनि फसाउने देखिएको छ ।

बुढापाकाले भन्थे,‘कहिले बुहारीको पालो, कहिले सासुको ।’ सहकारीपछि अब बैंकका बचतकर्ताको त्यस्तै हविगत हुने देखिएको छ । सहकारीका बचतकर्ताले धेरै भोगे । आफ्नै पैसाका लागि उनीहरु सडकमा आए । महिनौंदिन चिसो भुइँमा बसे । औषधी खाने पैसा नभएर कतिपयको ज्यान नै गयो ।

बैंकले पनि त्यस्तै पीडा दिने छाँटकाँट देखिसकिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थविद् हुन् । अर्थविद् भएपनि के फाइदा भयो ? उनी अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्यो । तर, केही सुधार देखिएन । न उनले बजार चलायमान बनाउन सके न अर्थतन्त्र सुधार्न । उनी पनि आउने र जाने मात्र होलाजस्तो छ ।

जुनसुकै अर्थमन्त्री भएपनि न अब बजार चलायमान बनाउन सकिन्छ न अर्थतन्त्र उठाउन । बजार चलायमान हुन त पैसा पनि हुनुपर्यो नि । बैंक तथा वित्तिय संस्था, मीटरब्याजी, दलालीले सर्वसाधारणलाई निस्किनै नसक्ने दलदलमा लगेर फसाए । एउटा उखान छ,‘चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी ।’

ब्याज आउँछ भनेर पैसा लगेर राखे । ब्याज त परको कुरा बचत पनि संकटमा पर्यो । ऋणीले ऋण लिएर लगानी गरे, अहिले सुकुम्बासी बन्दैछन् ।