गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । बढुवाको प्रायोजनका लागि दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक कर्मचारीहरूको भीड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनदिनै बढिरहेको छ ।

सुगम ठाउँका कार्यालयमा बसेर वर्षौँसम्म सुविधा उपभोग गर्नेहरू अचानक दुर्गम अनुभव चाहिने बढुवा मापदण्ड पूरा गर्न ‘दुर्गम जान’ पहल गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा असन्तुष्टको आवाज देखिन थालेको छ ।

यता, वास्तविक रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँदेखि मेहनत गरिरहेका खरदार र अन्य कर्मचारी भने बढुवाको अवसर गुमाउनु पर्ने जोखिममा परेका छन् । बढुवा मापदण्डमा दुर्गम सेवाको अनुभव अनिवार्य जस्तै रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निरन्तरता, पारदर्शिता र नियमित नीति लागू गर्न नसक्दा अन्यायको अवस्था सिर्जना भएको असन्तुष्टि कर्मचारीमा छ ।

प्रत्येक वर्ष सबै मन्त्रालय तथा विभागलाई ‘खरिदार सरुवा नगर्नु’ वा ‘सरुवा रोक्का गर्नुपर्ने’ भन्ने पत्राचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको देखिँदैन । यसले सुगममा बसेकाहरू बढुवाको लागि ‘दुर्गम कुद्ने’ तर दुर्गममै समर्पित भएर काम गर्ने कर्मचारीको बढुवा अनिश्चित बन्ने अवस्था छ ।

कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले दुर्गम सेवाको नाममा हुने हचुवा सरुवा र असमान व्यवहारले कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविक दुर्गम सेवकको हक हित जोगाउन नियमित सरुवा नीति, अनुगमन र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र अबिलम्ब लागू गर्न आवश्यक छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरुवा र बढुवासम्बन्धी प्रकृया व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशिका तयारी भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कर्मचारीहरू भने दुर्गम सेवामा न्याय नहुँदासम्म असन्तुष्टि बढ्दै जाने बताइरहेका छन् ।