गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।  काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह बस्न नदिएको भन्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानले  संवैधानिक अधिकार हनन भएको बताएको छ । अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेल नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको  सत्याग्रह सोमबार अनुमति नपाएपछि रोकिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेका पोखरेललाई ‘सुरक्षा समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय हुनसक्छ’ भन्दै पौडेलले अनुमति नदिएको अभियानको आरोप छ । धर्ना स्थल माइतीघर मण्डलालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह व्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारी समूह आक्रोशित बनेको छ ।

अभियानका संयोजक पोखरेलले भने,‘हामीले शान्तिपूर्ण सत्याग्रह बस्न खोज्दा सिडिओले तानासाही शैली देखाएर नागरिकको मौलिक हक खोस्ने प्रयास गरे। यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।’
सत्याग्रह स्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले पनि सिडिओ कार्यालयबाट अनुमति नआएसम्म कार्यक्रम बस्न नदिने बताएपछि केही बेर तनावपूर्ण अवस्था आएको थियो । यसको विरोधमा अभियानले भोलिबाट सिंहदरबार र गृह मन्त्रालयमा शृङ्खलाबद्ध विरोध र प्रचार–प्रसार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो अभियानले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नागरिक आवाज र शान्तिपूर्ण धर्नामाथि दमन गर्न खोजेको भन्दै सरकारप्रति पनि कडा आपत्ति जनाइएको छ ।
संस्थागत सुधार र ट्रेड युनियन सम्बन्धी,दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरी एकीकृत गैर दलीय निजामती ट्रेड युनियन गठन गर्ने लगायतको माग अभियानले राखेको छ । कुलिङ  अवधि हटाउने पनि मागमा छ ।

१४ वर्षे सेवापछि तल्लो तहबाट खुला पदमा बढुवाको व्यवस्था गर्न यो अभियानको माग गरेको छ । १५ वर्षका करारकर्मीलाई एक पटक स्थायी अवसर दिन पर्ने उनीहरूको माग छ । चक्रीय र पारदर्शी सरुवा प्रणाली तत्काल लागू गर्नु पनि माग राखिएको छ ।

सरुवामा हुने घुस खोरी, लेनदेनमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारी लापरबाहीले क्षति पुगेका संरचना र साधनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा पद÷सुविधा लिएको प्रकरणमा मुख्य सचिव र सचिवले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूले आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षा र मनोबल उकास्ने स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारसमक्ष माग राखेर सत्याग्रहमा उत्रन लागेको पोखरेलले बताए ।

पूर्वबर्ती मन्त्रीहरुसँग नजिक भई मनपरी सरुवा–बढुवा गरेका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक आदिलाई हटाई कार्ययोजना सहित काममा लगाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिव÷अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने  मागमा समावेश छ । निजामती अस्पताललाई सुधार गरी कर्मचारीमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । पदपूर्ति र दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखाना र लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र गरिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।

सुरुवाती नियुक्ति समेत लोकसेवाबाट नै हुनुपर्ने माग छ । अभियानले सत्याग्रहको अनुमति नदिने प्रकरणलाई लोकतन्त्र माथिको हमला भन्दै कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ । ‘सत्याग्रह रोकिए पनि संघर्ष रोकिँदैन। नागरिक अधिकार र कर्मचारीको स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ जारी रहनेछ,’ संयोजक पोखरेलले घोषणा गरेका छन् ।