गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवकाश अवधि नजिकिँदै जाँदा सिंहदरबारमा नयाँ मुख्यसचिव चयनको ‘रेस’ चर्किन थालेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी सचिवहरू आफू–आफ्नै शक्ति, पहुँच र राजनीतिक समीकरणका आधारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धा यति तीव्र छ कि एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने, बदनाम गर्ने र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

जसका लागि एकले अर्काबिरुद्ध समाचार पनि लेखाउन थालेका छन् ।  सचिव मध्ये सुमन राज अर्याल र कृष्णहरि पुष्कर (कर्ण) बीच पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ । वरिष्ठता आधारमा सुमन राज अर्याल अग्रस्थानमा छन् भने पुष्कर दोस्रो दाबेदारका रूपमा हेरिन्छन् । अर्का प्रतिस्पर्धी सुमन शर्मा पनि पछाडि नपर्ने गरी मैदानमा सक्रिय छन् ।तथ्याङ्क विभागका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल पनि लाइन मिलाउन दौडिइरहेका छन् । दुवै जनाको पहुँच, अनुभव र प्रशासनिक दखलका कारण उनीहरू आफूलाई दाबेदार भन्दै आएका छन् ।

यसैबिच, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यक्ष पनि सो पदका लागि मेसो मिलाउन लागेको चर्चा सिंहदरबारमा छ । सरल, सबैसँग तालमेल र सहकार्य गर्न सक्ने स्वभाव भएकाले उनको नाम पनि बलियो दाबेदारको सूचीमा परेको छ । त्यसैले को मुख्यसचिव बन्ने भन्ने विषय अहिले नै निश्चित भएको छैन । मुख्यसचिव अर्यालले अवकाश रोक्न अध्यादेशमार्फत जागिर अवधि लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको चर्चा प्रशासन भित्र छ ।

यदि अध्यादेश ल्याएर सङ्घीय निजामती ऐन जारी भयो भने अर्यालको जागिरे अवधि स्वतः लम्बिनेछ । तर, ऐन नआए मङ्सिर १० गतेदेखि उनी अवकाशमा जानुपर्नेछ । यही कारण यो संवैधानिक प्रक्रिया छनोट मात्र नभई उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोगको ‘गेम’जस्तै देखिन थालेको छ । त्यसो त अर्यालले वर्तमान सरकारसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि मागेका छन् । पद भनेपछि मरिहत्ते गर्ने अर्यालले मुख्यसचिवको सामान्य गरीमा पनि राखेका छैनन् ।

सामान्यतया अवकाशको एक महिना अघि बिदा बस्ने काम पनि उनले गरेनन् । त्यसो त मन्त्री परिषद्को निर्णय पनि अनुमोदन नगरेको समाचार लेखाएर उनले केपी ओलीलाई देखाइरहेका छन् । तर, वर्तमान सरकारसँग बार्गेनिङ्गमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं पनि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन इच्छुक रहेको बताइन्छ । तर यो जानकारी पाइसकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आपत्ति जनाएको थियो । राष्ट्रपतिले चुनावसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य संवैधानिक–ऐन अध्यादेशमार्फत जारी नहुने सङ्केत दिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सचिव कर्ण पनि मुख्यसचिव बन्नका लागि सक्रिय देखिन्छन् । उनी शीर्ष राजनीतिक नेतादेखि प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी समूहसम्म आफ्नो लबिङ गर्दै हिँडेको बताइन्छ । दक्षिणी छिमेकी देशसँग नजिक भएको कारण पनि कर्णलाई कार्की सरकारले प्राथमिकता दिन सक्ने चर्चा छ ।

सिंहदरबारका केही कर्मचारीहरू भने मुख्यसचिव योग्यता, क्षमता, दक्षता र कूटनीतिक तालमेल राख्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । उनीहरूको भनाइमा मुख्यसचिव कुनै व्यापारी, तस्कर वा पहुँचको भरमा बनाइने पद होइन, देशको हितमा काम गर्ने नेतृत्व हो ।

सङ्घीय निजामती ऐन आउन नसकेकोमा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरूको उदासीनता र अर्यालको कमजोरीलाई कर्मचारीहरूले मुख्य कारण मानेका छन् । ऐन ल्याउने भन्दै आशा दिलाएका अर्याल स्वयं अब अध्यादेशमार्फत पद लम्ब्याउने खेलमा लागेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

दलनिकट कर्मचारीहरू एकातिर दलकै बलमा ठूलो अवसर पाए पनि अहिले दलहरू कमजोर भएपछि बाँकी उनीहरू ‘रंग फेर्दै–फाइदा लिँदै’ चलिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

अर्थ, प्रशासन र कूटनीतिका त्रिवेणी डा. कृष्णहरि पुष्कर