गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कुन निर्देशनमा चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । उनीहरू जनआन्दोलन समूह, राजनीतिक दल, कि सरकारको मौखिक आदेशमै चलेका छन् भन्नेमा प्रश्न उठिरेहको जानकारहरु बताउँछन् । यथार्थ जे भए पनि, कार्यसम्पादनमा पालना हुनुपर्ने कानुन, नियम–प्रक्रियाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बारम्बार विचलित भएको देखिँदै आएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने प्रशासन जब मनपरी निर्णयमा उर्लिन्छ, त्यसको मार सोझासाझा नागरिकले नै भोगिरहेका छन् ।
सबैजसो आन्दोलनका घटनामा प्रशासनको दूरदर्शिताको अभाव देखिएको छ । अनुभवहीनता, राजनीतिक स्वार्थ वा माथिको मौखिक आदेशमा लहसिएर निर्णय लिँदा बारम्बार गम्भीर त्रुटि उत्पन्न भएको धेरै घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले हालै धर्ना, जुलुस र आमसभा प्रबन्धनमा असन्तुलित र विवेकरहित निर्णय गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ । कहिले मनलाग्दी अनुमति दिने, कहिले साना समूहलाई थिच्ने–हेप्ने शैलीले राजधानीमा समेत लामो समयसम्म सुरक्षा जोखिम सिर्जना भएको जनप्रतिनिधि र नागरिक दुवै पक्षले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी बाराका प्रजिअ र प्रहरी प्रशासनमा देखिएको लापरवाहीले पनि त्यहाँ अराजक स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था बनाएको स्थानीय स्रोत बताउँछन् ।

प्रशासकीय संयन्त्रको दायित्व जनताको ज्यान–धनको सुरक्षा, कानुन–व्यवस्थाको सुनिश्चितता, र शान्ति–सुरक्षाको अभिवृद्धि हो । तर यिनै संवेदनशील विषयमा पटक–पटक गल्ती दोहोरिँदा प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले सिडियो र प्रहरी प्रमुखको मनोबल उकास्ने, पारदर्शी निर्देशिका लागू गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा दण्ड–प्रणाली सुनिश्चित गर्ने हो । सुशासन कमजोर हुँदा राज्यमा समस्या आएको छ ।

जनतामा आक्रोश तीव्र बन्दै जाँदा अब जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूले कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने जनस्तरको अपिल स्पष्ट सुनिन थालेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति नदिएपछि स्वतन्त्र निजामती अभियानको रोकियो  सत्याग्रह