गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनी पनि पुराना प्रधानमन्त्रीझैं सरकारी निवास वालुवाटारमै बस्छिन् । उनको व्यक्तिगत निवास टोखा नगरपालिका–४, धापासीमा छ । उनले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा हड्पेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

आफ्नो घरसँगै जोडिएको तीन आना सार्वजनिक जग्गा उनले कब्जा गरेर सुरक्षाकर्मीका निम्ति अस्थायी संरचना निर्माण गरेकी छिन् । हुन त सुशीलाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको विषयमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । किन कि, उनी आफैं न्यायाधीश हुँदा सरकारी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने फैसला गरेकी छिन् ।
सरकारले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । त्यसबखत जग्गा नापजाँच गरियो । नापजाँच गरेर बाँकी भएको जग्गालाई हदबन्दीको रुपमा दाखिल गरियो । त्यो जग्गा सरकारको हो । विडम्बना, सरकारको नाममा भएको ती जग्गा जालझेल गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।

देशभर नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा छ भने यस्ता जग्गा ठाउँ हेरेर आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्नुको साटो सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको छ ।
सरकारको नाम सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो । क–कसले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको छ ? तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेर सरकारले ती जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्थ्यो । तर, सुशासनका निम्ति बनेको सुशीला सरकार उल्टो गति हिँडेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति सित्तैमा व्यक्तिलाई बाँड्नतर्फ सरकार लागेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २६३ रोपनी जग्गा बल्लतल्ल सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । त्यो सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिलाई बेचिसकेको थियो । उता, बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा पनि निकै कसरतपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको छ ।३८ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिका– २९, कालिकास्थानमा ठूलो बाँसघारी थियो । बाँसघारीमूनि पुतलीसडकमा सरकारी जग्गा थियो । त्यो सरकारी जग्गामा घारी थियो । कालिकास्थानमा भएको पिपलबोट अहिलेपनि छ । उक्त पिपलबोटअगाडि सार्वजनिक जग्गा थियो । त्यहाँ ट्याक्सी पार्किङ गरिन्थ्यो ।

तर, अहिले त्यो सार्वजनिक जग्गामा ठूलो घर छ । त्यस घरमा होलसेल पसल छ । उता, बाँसघारी सबै काटेर केराको बोट रोपिएको छ । केराको बोटभन्दा तल्तिरको खाली जमिनमा अहिले घरघरै छ । खाली ठाउँ नै छैन । त्यहाँको जग्गाको भाउ अहिले आनाकै करोडौंमा छ । आफ्नो करोडौंको सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिले रजाइँ गरिरहँदा सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ ।
५३ वर्षअघि धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । कालिकास्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडा्रैं सिडियो कार्यालयको दायाँबायाँ, माइतीघर अगाडि, स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि, अन्नपूर्ण अस्पताल, धोबीखोला अनि मैतीदेवी पेट्रोल पम्पको दायाँबायाँको जग्गा सरकारी हो भनिन्छ ।

२०४६ सालअघि सरकारले त्यो ठाउँमा घोडा चराउँथ्यो । त्यहाँ घरै थिएन । अहिले त्यहाँ खाली ठाउँ नै छैन । जब कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने, तब उनले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । त्यसपछि सबै जग्गा व्यक्तिले लगे । भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र व्यक्तिको मिलेमतोमा धमाधम सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।
कब्जा भएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुको साटो सुशीला सरकारले बाँकी भएको जग्गा पनि व्यक्तिलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ । उनी कस्तो व्यक्ति रहेछिन् र कहाँबाट सञ्चालन भएकी रहेछिन् ? यसबाटै प्रष्ट हुन्छ । जति नै सुशासनको नारा लगाएपनि उनी कुशासनको मूति भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्नु देशको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो अहिलेको सरकारले उनीहरुकै नाममा पास गरेर सरकारी सम्पत्ति हड्प्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । त्यसो त सबैले सरकारी सम्पत्ति हडपे भइहाल्यो नि ।सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै ठूलो भुल भयो । उनको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । हुन त आफैं सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकी उनीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र ? नैतिकता छ भने उनले तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

सरकारी सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । त्यो सबै नेपाली जनताको साझा हो । आफ्नो फाइदाका लागि कसैले पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । राष्ट्रपति पौडेलले कुनैपनि हालतमा त्यो अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुहुँदैन । जेनजीहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे ।दर्जनौंले ज्यान गुमाए र हजारौं घाइते भए । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुग्यो । के जेनजीले खोजेको सरकार यस्तै थियो ? सुशीला नैतिकताहीन व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

सारा दुनियाँले उनको नैतिकता देखिसकेको छ । आफैं सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, सचिवालयमा जथाभावी कर्मचारी भर्ती गर्ने, डिम्ब तस्करी गर्नेलाई जोगाउने, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पिने उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत भयो ।तर, उनको सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री पनि त्यस्तै रहेछन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक कम्पनीलाई ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएका छन् । त्यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ छ भन्नेमा दुईमत छैन । यता, उनले सवारी साधनमा लागु गरिएको युरो ६ मापदण्ड पनि उल्टाइदिएका छन् ।

व्यापारीसँगको मिलीभगतमा उनले त्यो गरेका हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । यिनीहरु सबै जना बाहिर एउटा, भित्रै अर्कै रहेछन् । यिनीहरु पनि लुटाहा नै रहेछन्, बस मौका मात्र नपाएका रहेछन् । मौका पाउनेबित्तिकै आफ्नो रंग देखाइसकेका छन् । अहिले सरकारमा भएकाहरु सबै बिचौलिया हुन् ।नत्र यस्तो देश सकाउने निर्णय गर्दा अन्य मन्त्री के हेरेर बसे ? उज्यालोको बादशाह भनिएका भूमि, ऊर्जा, शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ्ग किन बोलेनन् ? महावीर पुन किन चुप लागे ? कानुनको ज्ञाता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीको विरोध किन गरेनन् ?

न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर न्यायको तराजु बोकेका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनविपरीतको काम हुँदा किन आवाज उठाएनन् ? पत्रकार जगदीश खरेललाई सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजान पाइँदैन भन्ने थाहा थियो होला । तर, उनले पनि मुखमा दही जमाएर बसे ।वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरुले जेनजी आन्दोलनकै अपमान गरेका छन् । जेनजीको आन्दोलनमा कालो धब्बा लगाउन यिनीहरु परिचालित भएको देखिएको छ । यिनीहरु देश बनाउन होइन, सिद्धयाउन आएका हुन् । चुनाव हुन तीन महिना बाँकी छ । अहिलेको सरकारले पाएको म्याण्डेट चुनाव गराउने हो ।

अध्यादेश ल्याएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजान अधिकार यो सरकारलाई छैन । यो कुरा सुशीला सरकारले आफ्नो मानसपटलमा राम्ररी स्मरण गरोस् । सबैले सुशीला कार्कीको गलत कदमको विरोध गर्नुपर्छ ।