गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका १७ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, रुद्रसिंह तामाङ, तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहित १७ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

यस पुनरावेदनमा हालै जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारको तर्फबाट सरकारसँग भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। थापा मेलम्ची आयोजनासँग जोडिएका तत्कालीन उपसचिव हुन्। शहीद परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थापाको परिवारबाट जेन–जी आन्दोलनमा कुनै प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको भन्दै उनको भूमिकालाई रहस्यमय मानिएको छ।

थापालाई जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका ईश्वतबहादुर अधिकारीको आफन्त भनिएको छ। थापाले ईश्वत आफ्नो संरक्षणमा रहेको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ईश्वतको पुर्ख्यौली घर तनहुँको भानु नगरपालिका र पछिल्लो ठेगाना काठमाडौं–११ उल्लेख गरिएको छ।

मेलम्ची आयोजना सम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको यस मुद्दामा भोजविक्रम थापाविरुद्ध मात्रै ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको थियो।

विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।