गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । भर्खरै भक्तपुर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँगै घुस मागेको विषय सार्वजनिक भएपछि कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरेर प्रकरण थामथुम पारियो । तर वास्तविक समस्या प्रमुख तहमा मात्र सीमित नरही तल्लो तहसम्म गहिरो रूपमा मौलाएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका ‘मालदार’ मालपोत कार्यालयमा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारहरू वर्षौँसम्म एउटै कार्यालयमा टिकिरहन माथिल्लो तहमा लेभी झैँ रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।सरुवा गर्ने निकायमा उनीहरुले मासिक रुपमा नै रकम बुझाउन पर्ने अवस्था छ । सो रकम असुलीका लागि उनीहरूले सेवाग्राहीबाट अवैध लेनदेन गर्नै पर्छ । यही आर्थिक चलखेलकै कारण उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा निश्चित कर्मचारीहरू दीर्घकालीन रूपमा जमिरहेका छन् । यस्ता कार्यालयमा बसेका कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली हेर्दा पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ ।

हुनत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सरुवा तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न निजामती नियमावलीअनुसार ‘मापदण्ड २०८२’ लागू गरेको छ । मापदण्डअनुसार इच्छुक कर्मचारीले प्रत्येक भदौमा तोकिएको फाराम भरेर निवेदन दिनुपर्ने, वेबसाइटमार्फत सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, भौगोलिक मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर यी प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै शक्ति केन्द्र र आर्थिक चलखेलमार्फत सरुवा गर्ने चलन पुरानै रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि यो प्रवृत्ति हटेको छैन । मन्त्रीको कार्यकक्षसम्म यस्ता विषय नपुग्ने भएकाले बिचौलियामार्फत मालदार मालपोतको प्रमुख बन्न लेनदेन हुने गरेको बताइन्छ ।

कतिपय कर्मचारीले केही समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर त्यसपछि मालदार मालपोत कार्यालयमा जाने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । एउटा मालदार अड्डामा अकुत आर्जन गर्दै केही समय संघीय मामिलाको अतिरिक्त सेवामा बसेर अर्को मालदार अड्डामा जाने यहाँको चलन नै हो । लामो समय राजस्व अनुसन्धानमा बसेका उपसचिव राजनकुमार बिसीले गरेझैँ आर्थिक ‘लगानी’ गरेर मालपोत ताक्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको दाबी गरिएको छ । आफूलाई नेकपा एमालेको नेतै भएको दावी गर्ने बिसीको भर्खरै भूमि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन विपरीत मापदण्ड पारित गर्न नपाइने र यस्ता सरुवामाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभागले हाजिर नगराउने, उपत्यकामा खाली राखिएका दरबन्दीमा आर्थिक बार्गेनिङ गर्दै पदस्थापन ढिलाइ गर्ने चलन पनि छ । उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा वर्षौँदेखि बसेका सुब्बा, अधिकृत र खरिदारबाट वार्षिक लेभी झैँ रकम असुली गरेर थमौती गगरेको र्ने काम भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको कर्मचारी प्रशासनमा बस्नेहरुले गर्छन् ।

हाल भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा रहेका अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले सरुवामा यस्तै अराजकता मच्चाइरहेका छन् ।