गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयभित्रका विवादास्पद सहकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्दै बिदाइ लिए । अहिलेका मन्त्री आएपछि पनि मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा शंका पैदा भएको छ । कुलमानले उर्जा आयोग तथा उर्जा–सिँचाइ मन्त्रालयदेखि नै साथ दिएका तत्कालीन सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई शहरी सचिवमा निरन्तरता दिएको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन्।

हाल भूमिसुधार मन्त्रालयमा कामबाट पहिचान बनाएका प्रा. डा. कुमार इङनाम शहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। तर मन्त्रालयभित्रका ‘सेटिङ मास्टर’हरूको घेरा र प्रभाव उनीमाथि पनि विस्तार हुँदै गएको बुझिन्छ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरीय कार्यालयहरूसँग हुने सघन तालमेल, बजेट विनियोजन, करार भर्ती, परामर्शदाता नियुक्ति तथा भवन निर्माण योजनामा सचिव प्रमुख रूपमा सक्रिय रहेको आरोप छ।

हालका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा र शहरी सचिव सिग्देलले मन्त्रीलाई दुरुपयोग गर्दै आएको दावी कर्मचारी वृत्तमा छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जान सकिने अपेक्षा पूरा नभएपछि सिग्देल र मन्त्रीमण्डलबीच असन्तुष्टि बढेको र मन्त्रीको पदभार ग्रहण समारोहमा समेत सचिव नगइ अनुपस्थित रहेपछि मन्त्रालयभित्र नै आलोचना बढेको थियो।

यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग वादविवाद भएको घटना सार्वजनिक भइसकेको थियो, तर यति विवाद हुँदाहुँदै पनि उनी सचिवका रूपमा निरन्तर रहेको विषयलाई कर्मचारीका एक हिस्साले संरक्षणको परिणाम मानेका छन्।

कुलमान मन्त्री भएपछि बोहरा र एक अदृश्य शक्ति सक्रिय भएको बताइन्छ। सामान्य प्रशासनमार्फत सरुवा प्रक्रियालाई अघि बढाएर बोहरालाई महानिर्देशक बनाइएको र ‘जुनियर’ भन्दै रोके पनि दवाव तथा लाभका आधारमा अन्ततः सदर भएको उल्लेख गरिन्छ।

यस क्रममा सहसचिव विदेशमा रहेको समयमा सरुवा टुंग्याइएको र यसपछि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक असन्तोष बढेको थियो।

सचिव,महानिर्देशक,सहसचिव (प्रशासन)संघीय सचिवालयबीच योजनागत बजेट तथा ठेक्कासम्बन्धी प्रतिशत बाँडफाँडका संरचना सक्रिय छन् । कुलमान समूह तथा प्रकाशमान समूहले आफ्नो–आफ्नो प्रभावक्षेत्र कायम राख्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

नयाँ मन्त्रीहरू आए पनि पुराना नेटवर्कहरू, पुराना संयन्त्र र पुरानै खेल जारी रहने अवस्था कायम रहेकाले शहरी विकास मन्त्रालय ‘नसुध्रिने’ खतरा झनै बलियो भएको देखिन्छ।
स्थानीय तह, योजना कार्यान्वयन, भवन स्वीकृति, नयाँ करार कर्मचारी, परामर्शदाता र शहरी पुनर्निर्माण योजनाहरू आगामी वर्ष पनि उही समूहले प्रभावित गर्ने सम्भावना बढी छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

शहरी विकासमा सहसचिव र सचिवको अवैध असुली