गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । अधिकांश दलले फागुनको पहिलो साताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलोदेखि चौथो स्थान हासिल गरेका दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका मुख्य प्रतिबद्धता र एजेन्डाहरू पुनः स्मरणयोग्य बनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस : संविधान रक्षा, समुन्नत नेपाल र सामाजिक सुरक्षा

नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ शीर्षकमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र समुन्नत नेपालको लक्ष्य अघि सारेको थियो ।

कांग्रेसले

• लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणको विरोध

• प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित समतामूलक र समावेशी समाज निर्माण

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र दलीय हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक संस्था

• स्वदेशमै रोजगारी, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र

• जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षा

जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

कांग्रेसले ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, १२ लाख ५० हजार रोजगारी, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल नेपाल निर्माण र २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको थियो ।

नेकपा एमाले : ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र लोककल्याणकारी राज्य

नेकपा एमालेले ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता : पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ’ शीर्षकमा घोषणापत्र ल्याउँदै समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य अघि सारेको थियो ।

एमालेले

• ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नीति

• ५ वर्षमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी

• न्यूनतम ज्याला २५ हजार

• सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा

• ६ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन

• १० हजार लिटर पानी निःशुल्क वितरण

जस्ता महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको थियो ।

एमालेले प्रशासन सुधार, डिजिटल नेपाल, पूर्ण साक्षर देश, निरोगी नेपाल र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएको थियो ।

माओवादी केन्द्र : ‘क्रमभंगता’ र प्रणालीगत परिवर्तनको एजेन्डा

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनदेखि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसम्मका प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

माओवादीको घोषणापत्रमा

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली

• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

• संघीय संसद् र प्रदेशसभाको संरचना पुनर्संरचना

• ५ वर्षमा २० लाख रोजगारी

• १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

• शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको पूर्ण जिम्मेवारी

जस्ता विषय समेटिएका थिए ।

साथै, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, सत्य निरूपण आयोगको टुंगो र समावेशी राज्य संरचना माओवादीको मुख्य एजेन्डा थियो ।

रास्वपा : सुशासन, शून्य भ्रष्टाचार र प्रणाली सुधार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी र हाम्रो वाचा’ शीर्षकमा घोषणापत्र ल्याउँदै आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

रास्वपाले

• भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता

• विद्युतीय मतदान प्रणाली

• जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार

• समयमै सेवा नदिने कर्मचारीलाई दण्ड

• सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्ने

• घरमै स्वास्थ्य सेवा

• रासन कार्ड प्रणाली

जस्ता नयाँ र कडा प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

घोषणापत्रका वाचा र व्यवहारबीचको दूरी प्रश्नमै

२०७९ को निर्वाचनमा दलहरूले गरेका यी प्रतिबद्धता अहिले फेरि चुनावी बहसको केन्द्रमा छन् । नयाँ घोषणापत्र ल्याउने तयारी भइरहँदा पुराना वाचा कति कार्यान्वयन भए ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकको चासो बनेको छ ।

अब दलहरूले पुराना घोषणापत्रको आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ भरोसा दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो फागुन २१ को चुनावले तय गर्नेछ ।