गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न बढ्न थालेको छ । नेतृत्व, व्यवस्थापन र प्रगतिमा देखिएको सुस्तताले त्यहाँका उच्चस्तरका कर्मचारीहरुप्रति प्रश्न उठेको हो ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन शैलीबारे पछिल्लो समय कर्मचारी वृत्त र सरोकारवालाबीच कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्नुले समस्या रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र सहसचिव नारायण मैनालीको कार्यसम्पादन गतिलो नभएको तथ्यहरुले देखाएको एक प्राविधिकले बताए ।

विशेषगरी सचिव स्तरबाट प्रभावकारी समन्वय, प्रगति अनुगमन र संस्थागत अनुशासन कायम गर्न नसकिएको आरोप विभिन्न वृत्तमा सुनिन थालेको हो । पछिल्लो समयमा बिभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मन्त्रालयका नकारात्मक खवर वाहिर आउनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, शहरी आयोजना, अधिकार सम्पन्न बागमती, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, नयाँ शहर आयोजना लगायतका निकायबाट नियमित र स्पष्ट प्रगति विवरण माग्ने तथा त्यसको कडाइका साथ समीक्षा गर्ने अभ्यास कमजोर देखिएको गुनासो छ । प्रगति विवरण मागिए पनि त्यसको पालना र अनुगमन फितलो रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला करिब पाँच वर्षमा मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादन कमजोर बनेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमै बढी केन्द्रित भई कार्यान्वयन चरणमा सुस्तता देखिएको आरोप छ । करार कर्मचारी व्यवस्थापन, सरसफाइ, खरिद प्रक्रिया, र सिंहदरबार परिसरको व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ । प्रतिवेदनहरुले पनि यही देखाएको छ ।

निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति, नयाँ संसद सञ्चालनको तयारी, राष्ट्रिय आवास कार्यक्रम, धरहरा, राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, झापा भ्यू टावर जस्ता संरचनाहरूको सञ्चालन र राजस्व संकलनमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको आरोप लगाइएको छ । विशिष्ट पदाधिकारी निवास, कार्यालय भवन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश निवास (पुल्चोक) र मन्त्री निवास (भैँसेपाटी) को मर्मत–सम्भारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । कमिशनमा मात्र लिप्त रहेको कारण समस्या देखिएको एक सुब्बाले बताए ।

कर्मचारी सरुवा र खटनपटमा पूर्वाग्रह देखिएको, सवारी साधन मर्मत, प्रयोग र इन्धन खपतमा अपारदर्शिता रहेको दाबी पनि कर्मचारी वृत्तमा उठिरहेको छ । साना–साना कोटेशन, मर्मत, रङरोगन, कन्सल्टेन्सी,डिपिआर, भेरिएसन जस्ता शीर्षकमा बढी सक्रियता देखिए पनि ठूला संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान कम पुगेको टिप्पणी सुनिन्छ ।

मन्त्रालयभित्र सचिवको कार्यशैली, व्यक्तिगत समन्वय र पहुँच व्यवस्थापनबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । हालै सचिवालय सहयोगी परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर समेत आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यी सबै विषयमा मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । उठेका प्रश्न र आरोपबारे स्पष्टता ल्याउन मन्त्रालयले तथ्यपरक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

आखिर बिबादिद सचिव सिग्देल सफल कि असफल?