वीर अस्पतालमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप:कमिसन नदिए सेवा बन्द
वि.सं.२०८२ चैत ३ मंगलवार
shares
काठमाडौं । देशकै जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल भित्रै खुलेआम कमिसनको खेल चलिरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। मेडिसिन तथा सर्जिकल सामग्री आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिनुअघि नै १० प्रतिशतसम्म नगदै ‘नजराना’ बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
अस्पताल फार्मेसीको टेन्डर प्रक्रियामा समेत मिलेमतो र दबाबको खेल हुने गरेको आरोप छ। आफूअनुकूल वा कमिसन दिने कम्पनीलाई छनोट गर्न आन्तरिक रूपमा दबाब सिर्जना गरिने गरिएको दाबी गरिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने लेखा अधिकृत वीरसिंह राईमाथि लागेको छ। उजुरीअनुसार उनले करार कर्मचारीको म्याद थपदेखि लिएर भुक्तानी प्रक्रियासम्म ‘बार्गेनिङ’ गर्ने, कमिसन नमिलेसम्म फाइल रोकेर राख्ने र व्यापारीलाई दुःख दिने काम गर्दै आएका छन्।
अझ चिन्ताजनक त, अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने खाना, खाजा, अक्सिजन र पानी जस्ता आधारभूत सेवामा समेत कमिसनको जालो फैलिएको दाबी गरिएको छ। कमिसन नदिए भुक्तानी रोक्का राख्ने र विभिन्न बहाना बनाएर सेवा प्रभावित गर्ने गरिएको आरोप छ।
यही विवादबीच लेखा प्रमुख राईले अत्यावश्यक प्रयोगशाला केमिकलको टेन्डर फाइल अघि नबढाउँदा चैत ३ गतेदेखि अस्पतालका जाँचपड्ताल सेवा नै ठप्प भएको स्रोतको भनाइ छ। यसका कारण विपन्न बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्।
अस्पतालकै एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन्—“प्रयोगशाला बन्द गराएर कतै निजी अस्पताल वा नजिकका क्लिनिकसँग कमिसनको सेटिङ त छैन?”
उजुरीमा थप उल्लेख भएअनुसार राईले “अख्तियारमा बसेर आएको हुँ” भन्दै कर्मचारीलाई तर्साउने, नमाने उल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाइदिने धम्की दिने गरेको आरोप पनि छ। यसले अस्पतालभित्र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
राई अस्पतालमा सरुवा भएर आएदेखि नै विवादमा तानिँदै आएका छन्। उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसम्म उजुरी परेको छ। “अस्पताल सुधार अभियान–२०८२” को नाममा अख्तियारमा समेत औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा लेखा अधिकृत राई सम्पर्कमा आउन सकेनन्। सम्पर्क भएपछि उनको धारणा समावेश गरिनेछ।
समग्रमा, जीवनरक्षासँग जोडिएको अस्पतालमै यस्तो गम्भीर अनियमितताको आरोप लाग्नुले राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:




























