गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र बनाएको छ । तर, घट्दो राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता कटौती र बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण आगामी बजेट निर्माण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङभित्र रहेर तयारी अघि बढाइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटभन्दा केही बढी हो । यद्यपि, चालु वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म (फागुन १३ गतेसम्म) सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आम्दानी ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसरी खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो अवस्था आगामी बजेट निर्माणका लागि गम्भीर दबाबको संकेत हो ।

विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । यो खर्च विकास बजेटभन्दा पनि बढी हुने गरेको छ । आगामी वर्ष पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने संकेत सरकारले दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी ले भने, “योजना आयोगबाट प्राप्त सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँट भइसकेको छ । अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सोही आधारमा आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरू तयार पार्नुपर्नेछ।”

यसैबीच, वैदेशिक सहायता कटौतीले बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल का अनुसार विशेषगरी अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको छ । यसले सरकारलाई वैकल्पिक स्रोत खोज्न बाध्य बनाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यसले ऋणभार बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद्हरूको चिन्ता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ले वर्तमान नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै भने, “अहिलेको नेतृत्वले वित्तीय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट र सकारात्मक रणनीति देखाएको छैन।” उनले थपे, “नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो धेरैजसो पूर्वाधार विकास र सामाजिक प्रगति बाह्य स्रोतकै कारण सम्भव भएको हो।”

उनका अनुसार नेपालले दीर्घकालीन विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

थापाले छिमेकी मुलुक चीनसँग समेत आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी थप सहयोग जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “विकास साझेदारहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै नेपालले आफ्नो आर्थिक हित सुरक्षित गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कठिन परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।