गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संसद् विघटनपछि अलपत्र परेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जबर्जस्ती अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सरकार प्रशासनिक संरचनामा ठूला हस्तक्षेप गर्न अघि बढेको देखिएको छ।

भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय बनेको थियो। तर अब संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत सोही ऐन लागू गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको स्रोत बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनाइसकेको छ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार अब कर्मचारी संगठनहरूमा ठूलो ‘काटछाँट’ हुने भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध संघ–संगठन खोल्न पाइने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्दै केवल एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने व्यवस्था ल्याइँदैछ। त्यो पनि सीमित अधिकारसहित रहनेछ। यस कदमलाई प्रशासनबाट राजनीतिक प्रभाव हटाउने नाममा नियन्त्रण कडा पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारी संख्या घटाउने योजनाले अझ ठूलो हलचल ल्याउने संकेत देखिएको छ। करिब ५२ हजारको दरबन्दीलाई झारेर ३० हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले उच्च तहका कर्मचारीको सेवा अवधि नै काट्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावअनुसार सहसचिव १० वर्ष, सचिव ३ वर्ष र मुख्य सचिव २ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था ल्याइँदैछ। यस्तो प्रावधान लागू भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी स्वतः बाहिरिनेछन्।

‘कुलिङ पिरियड’ भने यथावत् राख्ने निर्णयले नियुक्ति र पुनःनियुक्तिमा कडाइ कायम राख्ने संकेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभाले सच्याएको त्रुटिलाई आधार मानेर सो प्रावधानलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो।

अवकाश उमेरको विषय भने अझै विवादमै छ। हालको ५८ वर्ष कायम राख्ने कि ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि स्वतः अवकाश दिने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन। यसअघि ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित भए पनि अहिले त्यसलाई अध्यादेशमा समेट्ने नसमेट्ने अन्योल कायम छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाले गरेका संशोधनहरू—जस्तै अतिरिक्त सचिव पद खारेज, सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर, तथा नायब सुब्बा तहमा भर्ना प्रणाली परिवर्तन—लाई आधार मानेर सरकारले ऐनलाई नयाँ स्वरूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकारको यो कदमलाई कतिपयले प्रशासन सुधारको नाममा ‘केन्द्रिकृत नियन्त्रण’ बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको छ।