गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

रौतहट । कुनै समय रौतहटको गरुडा बजारको रौनक नै बेग्लै थियो। श्रीराम सुगर मिल्सको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँले यहाँका हजारौँ किसानको घरमा खुसीको रङ्ग भथ्र्यो। तर आज, त्यही मिलको गेटमा खिया लागेको छ, मेसिनहरू मौन छन् र हजारौँ उखु किसानका सपनाहरू उखुबारीमै ओइलाएका छन् ।

पहिले-पहिले मङ्सिर लाग्नासाथ गरुडा क्षेत्रमा उखु बोकेका ट्याक्टर र गोरु गाडाको ताँती लाग्थ्यो । ‘नगदे बाली’ भनिएको उखु आज किसानका लागि ‘निल्नु न ओकल्न’ भएको छ । २०७७ साउन ११ गते मिल सञ्चालक समितिले घाटा देखाउँदै स्थायी रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेपछि यहाँका उखु खेती गर्ने किसानको उत्साह हराएको हो । मिल चल्ने आस मरेपछि धेरैले उखु खेती छाडेर अन्नबाली लगाउन थालेका छन् । गरुडाको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने यो मिल बन्द हुँदा स्थानीय व्यापार समेत सुकेको छ ।
किसानहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सडकमा धर्ना दिए, काठमाडौँ पुगेर सरकार गुहारे । हरेक पटक ‘मिल चल्छ भन्ने आश्वासन त पाइयो, तर मिलको गेट कहिल्यै खुलेन ।

स्थानीय प्रशासनदेखि केन्द्र सरकारसम्म धाउँदा पनि किसानको रोदन कसैले नसुनेको गरुडाका स्थानीय शिव पूजन साहले बताए ।

एउटा किसानका लागि उखु खेती केवल व्यवसाय थिएन, छोरीको बिहे गर्ने खर्च, छोराको पढाइको आधार र बिरामी पर्दाको औषधिको श्रोत थियो । आज मिलको गेट अगाडि पुग्दा जो कोही किसानलाई, राज्य र उद्योगपतिप्रतिको ठुलो आक्रोश पनि छ ।
२०४९ सालमा उद्योगपति दिवाकर गोल्छाद्वारा स्थापना गरिएको यो मिल एक समय मधेसकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । अत्याधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालनमा रहेको मिलले दैनिक ठुलो परिमाणमा उखु प्रशोधन गर्दै रौतहट, बारा र सर्लाहीका किसानलाई भरपर्दो बजार उपलब्ध गराएको थियो ।

मिल बन्द भएपछि करिब १८ हजार उखु किसान प्रभावित भएका छन् । झन्डै १५ हजार बिघा क्षेत्रफलमा हुने उखु खेती घट्दै गएको छ भने वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको अगुवा किसान ब्रिज किशोर यादवको भनाइ छ ।
यद्यपि प्रारम्भिक वर्षहरूमा मुनाफामा सञ्चालन भएको उद्योग पछि घाटामा गएपछि बन्द भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा मिलको कुल घाटा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क छ ।

श्रीराम सुगर मिल्स बन्द हुनु केवल एउटा उद्योग बन्द हुनु होइन, यो त मधेसको एउटा समृद्धिको सपना टुट्नु हो । अब यो मिल सञ्चालन वा किसानको विकल्पबारे सोच्नुपर्छ ।