अष्ट्रेलिया अध्ययन परामर्श क्षेत्रमा भ्रामक प्रचार ? जुलाई इन्टेक भिसा दाबीमाथि प्रश्न
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार
171 shares
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि “उच्च भिसा स्वीकृति दर” भएको दाबी गर्दै आएको युनिक्याम्पस ग्लोबल को प्रचारप्रसारमाथि शैक्षिक क्षेत्रमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पुतलीसडकस्थित कन्सल्टेन्सीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जुलाई इन्टेकमा भिसा स्वीकृतिदर उच्च रहेको दाबी गरे पनि वास्तविक तथ्यांक, आधिकारिक स्रोत तथा कुल आवेदन संख्या भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावकमाझ भ्रम सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाले पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिरहेको अवस्थामा केही कन्सल्टेन्सीहरूले “उच्च भिसा सफलता” लाई व्यापारिक प्रचारको माध्यम बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अध्ययनका नाममा विद्यार्थी तान्न आकर्षक तथ्य प्रस्तुत गरिए पनि अस्वीकृत भएका आवेदन, आर्थिक जोखिम र शैक्षिक चुनौतीबारे पर्याप्त जानकारी नदिइने गुनासो बढ्दो छ ।
युनिक्याम्पस ग्लोबलले “राम्रो प्रोफाइल” र “सही कागजात” भएका विद्यार्थीलाई अवसर बलियो रहेको दाबी गरे पनि विज्ञहरूका अनुसार अष्ट्रेलियाको भिसा प्रक्रिया अहिले निकै संवेदनशील र अनिश्चित बनेको छ । वास्तविक विद्यार्थी मापदण्ड (Genuine Student Requirement) अन्तर्गत आवेदकको उद्देश्य, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक निरन्तरता तथा भविष्य योजना कडाइका साथ परीक्षण हुने भएकाले केवल कन्सल्टेन्सीको आश्वासनकै भरमा निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
यसअघि मार्चमा २५ प्रतिशत रहेको भिसा स्वीकृति दर बढ्न सक्ने भनिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि नभएको शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले सीमित सफल केसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण बजारकै अवस्था सकारात्मक देखाउने प्रयास गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच “भिसा पक्का”, “उच्च सफलता”, “छिटो प्रक्रिया” जस्ता नाराले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यस्ता प्रचारले धेरै विद्यार्थीलाई पर्याप्त तयारीबिनै ठूलो आर्थिक लगानी गर्न प्रेरित गर्ने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पारदर्शिता अभाव, बढ्दो व्यवसायीकरण र भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।