गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०८२ कात्तिक ९ गते नेप्से कारोबार दुई अर्ब ६६ करोड १३ लाख रुपैयाँ भएको थियो । ०८३ वैशाख २४ गते दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भयो । सेयरमा ८३ लाख ६७ हजार सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुसँग एक सयदेखि लाखौं कित्ता सेयर छ । शुक्रबार सेयर प्रतिकित्ता २७ सय ४५ रुपैयाँ पुग्यो ।

बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा, हाइड्रोपावरलगायत कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्ने गर्छन् । साढे २७ सयमा सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले राजस्व जान्छन् । अर्थात् सरकारले सेयरलाई एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको मान्यता दिएको छैन ।कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ–कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा लागतको २० प्रतिशत बढी नाफा लिन पाइँदैन । यसो गरिए कालोबजारी लाग्छ । यसर्थ, विभिन्न संघसंस्था, कम्पनीद्धारा एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशित सेयर बढीमा एक सय २० रुपैयाँ किनबेच गर्न पाइन्छ । तर, यहाँ त एक सयको सेयर साढे २७ सयमा किनबेच भइरहेको छ ।

तैपनि राज्य मौन छ । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि सेयर प्रतिकित्ता २५ सयमुनि थियो । चुनाव सकिएपछि जताजतै रास्वपाको जीत देखिन थाल्यो । र, सेयरको मूल्य बढ्न थाल्यो । रास्वपाको बहुमत ल्याउने पक्का भएपछि एकैदिन (फागुन २५ गते) एक सय ६२ अंकले बढ्यो । र, सेयर प्रतिकित्ता २९ सय ६७ रुपैयाँ पुग्यो ।बजारमा सेयर दलालहरु भन्थे–अब सेयरको मूल्य चारदेखि पाँच हजार पुग्छ । यसले सेयरमा लगानी गर्नेहरुले रास्वपामा भोट हालेकोमा दुईमत छैन । सँगै घरजग्गा, गाडीलगायत दलालहरुले पनि घण्टीमै भोट हालेका थिए । झण्डै दुई तिहाईको रास्वपा सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लागेको छ ।

यसबीचमा सेयरको मूल्य बढ्नुको साटो झनै ओरालोलाग्दो छ । साढे २९ सय पुगिसकेको सेयर साढे २७ सयमा झरिसक्यो । अझै घट्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । रास्वपा सरकार आएमा सेयरको मूल्य बढ्ने आशा गरेका लगानीकर्ता तथा दलालहरु अहिले निराश भएका छन् । घरजग्गा, गाडी दलालहरुको पनि अनुहार कालो देखिन्छ ।

रास्वपा सरकार आउनेबित्तिकै ६ वर्षअघिझैं घरजग्गा, गाडी कारोबार हुने र ठग्न पाइने आशा उनीहरुमा थियो । तर, जनता सचेत भएपछि जोसुकैको सरकार आएपनि केही हुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । जतिसुकै सस्तोमा घरजग्गा, गाडी दिन्छुभन्दा समेत कोही किन्न मान्दैनन् । किनकि जनताले थाहा पाएका छन् कि यी वस्तु विलासित हुन् । यसमा लगानी गरेर केही फाइदा हुँदैन । उल्टै डुबिन्छ ।

सेयरझैं जग्गा र गाडीको मूल्य पनि कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । प्रतिरोपनी दश हजार रुपैयाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन दलाल, भूमाफियाहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे । छिमेक भारत र चीनमा एकदेखि पचास लाख पर्ने सवारीसाधन यहाँ तीन लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचिएको छ ।मानिसहरुले ऋण लिईलिई जग्गा किने अनि घर बनाए । ऋण लिएरै गाडी पनि किनियो । तर, अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा घरजग्गा, गाडी त गुमाउनुपर्यो नै सँगै आफूले मेहेनतले कमाएको सम्पत्तिसमेत गुमाउनुपरेको छ । हिजो करोडौंका मालिक आज सडकछाप बन्न पुगेका छन् ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरले केबल आम नागरिकलाई डुबाएन, सहकारी लघुवित्त, फाइनान्सलाई भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो । बैंकमा समेत संकट निम्ताइसकेको छ । ढिलोचाँडो यो छताछुल्ल हुनेछ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मात्र होइन, सुनचाँदीको पनि कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाइएको हो । शुक्रबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ पुग्यो । त्यस्तै, चाँदी पाँच हजार २७५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यो त काचो सुनचाँदीको मूल्य हो । यसको गरगहना बनाउँदा अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्छ । सुनको गहना बनाउँदा ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । चाँदीको पनि उत्तिकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । अहिले जोकोहीसँग धेरथोर सुन छ । तर, कोसँग कति सुन छ ? सरकारलाई थाहा छैन । किनकि सरकारले विवरण राखेकै छैन । सुनचाँदी राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता हुन्न । यो राखेबापत राज्यलाई कुनै पनि राजस्व तिर्नुपर्दैन ।

सरकारको सुनचाँदीप्रति आँखा नजाने भएकोले यो कालोधन लुकाउने निकै राम्रो माध्यम बनिआएको छ । भ्रष्टाचार गरिएको, राजस्व छलेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमबाट सुनचाँदी किन्ने क्रम बढ्दो छ । यही सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । चाँदी त बिक्री नै नहुने बुढापाका बताउँछन् । तर, ६ दशकमै ८० रुपैयाँको सुन कसरी तीन लाख पुग्यो ?
अझ केही महिनाअघि त प्रतितोला चार लाख रुपैयाँमा सुन किनबेच भएको थियो ।

अनि यो कृत्रिम मूल्य हो कि होइन ? यदि हो भने सरकारले किन कारबाही नगरेको ? कानूनमा त कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाएर कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ त । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मको पुँजी यी क्षेत्रमा लगानी भएको छ । तर, पाँच वर्षयता यो क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर कारोबार त ठप्पै छ । सुन पनि किन्ने छैनन्, बेच्ने जताततै छन् ।

यी क्षेत्रमा आएको मन्दीले सीमित व्यक्ति, संघसंस्था र दलालीमात्र डुबेनन्, मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा परेको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प भएपछि राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । किनकि सरकारले यीनै क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत मानिआएको थियो तर यी क्षेत्र सुस्ताएपछि राज्य पनि संकटमा परेको हो । अहिले रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिरहेको अवस्था छ । यो पनि कुनै दिनबाट बन्द भएमा के हुन्छ होला ?

जनतामा चेतनाको विकास भएपछि दलालीहरुको भागाभाग चल्छ र ढुकुटीसमेत रित्तिन्छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ । स्मरण रहोस् कि जनतालाई सचेत गराउनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हात सञ्चारमाध्यमको छ । मिडियाको खबरदारीले जनताले सही र गलत छुट्याउन थालेका छन् । त्यसैले, खबरदारी गर्न नछोडौं । अझै धेरै बेथितिविरुद्ध मिडियाले बोल्न र कलम चलाउन आवश्यक छ ।