गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुमा उत्साह देखिन्छ । उनीहरु मख्ख परेका छन् । किनकि कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ । खाइरहेको तलब वा पेन्सनमा २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि हुने व्यापक चर्चा छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढ्ने बजारमा हल्ला छ । अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाइरहेको भत्ता अब ६ हजार पुग्ने अधिकांश बताउँछन् । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेमा अहिले मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब खानेहरुको ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । त्यस्तै, ३० प्रतिशत बढाएरमा ५२ हजार हुनेछ ।

बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्नेछ । अथवा अहिले २५ हजार पेन्सन बुझनेको २५ प्रतिशत वृद्धिको हिसाबले आठ हजार रुपैयाँ बढ्नेछ । ५० हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझिरहेकालाई ६६ हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । रोचक कुरा चाँहि ०३२ सालमा ३५ रुपैयाँ तलबमा जागिर खाई सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीले अहिले ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् ।

कर्मचारीको तलब बढेमा जनप्रतिनिधिको पनि बढ्नेछ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष सबैको तलब बढ्नेछ । अहिले मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने जनप्रतिनिधिले २५ वा ३० प्रतिशत वृद्धिसँगै क्रमशः एक लाख २५ हजार र एक लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । देशमा लाखौंको संख्यामा निजामती कर्मचारी छन् ।

करार, ज्यालादार, अस्थायी कर्मचारी पनि लाखौं छन् । सुरक्षाकर्मी लाखौं छन् भने जनप्रतिनिधि हजारौं छन् । कर्मचारीलाई तलबमात्र दिएर पुग्दैन, पोशाक, गाडी पनि दिनैपर्यो । एक कर्मचारीलाई पोशाकबापत वार्षिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ दिइन्छ । करोडौंको गाडी चढ्न दिइन्छ । बैठक बसेपिच्छे भत्ता दिइन्छ । दिनहुँ खाजा खवाइन्छ ।

दशैंमा एक महिना बराबरको पेश्की दिइन्छ भने उपचार पनि निःशुल्क गरिन्छ । त्यो पनि कर्मचारी परिवारकै । अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै करार, ज्यालादार, अस्थायी कर्मचारीको पनि बढ्नेछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमात्र यहाँ दशौं लाख बढी छन् । यदि सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि गरेमा मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ ।

किनकि अहिले नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिरहेको अवस्था छैन । राजस्व ठप्पजस्तै भएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिए कहाँबाट खुवाउने रु जनता भने खान नपाएर मरिरहेका छन्, राज्य भने कर्मचारीलाई पोस्छ मात्र । कर्मचारीलाई सुविधैसुविधा छ ।

मासिक यत्रो तलब दिँदासमेत कर्मचारीको बीमा गरिएको हुन्छ । उनीहरुको परिवारकै निःशुल्क उपचार हुन्छ । जनता चाँहि उपचार नपाएर मर्नुपर्छ । उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धकी बस्नुपर्छ । उपचार खर्च तिर्न नसकेकै कारण अस्पतालको छतबाट हामफालेर मर्नुपर्छ ।

देशभरका कारागारमा ३२ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई पनि बिहानबेलुका खुवाउनैपर्यो । कोही ऋण तिर्न नसकेर जेल पुगेका छन्, कोही खान नपाएर आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती मारेर । देशको हालत दयनीय छ । जनताको अवस्था बयान गरिसाध्य छैन । हरेक वर्ष हजारौं बालबालिकाले विद्यालय छोड्छन् ।

हातमा किताबकापी बोक्नुपर्छ बालबालिकाहरु ज्यालादारी काममा हिँडेको देखिन्छन् । सरकार चाँहि निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । बाटोमा माग्नेहरुको बिगबिगी छ । नवजात शिशु काखमा बोकेर सुत्केरी महिलाहरु मागिरहेका हुन्छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर मानिसहरुले आफ्नो वंश मासेका छन् ।

जनता एकदमै पीडामा छन् । दुर्भाग्य सरकार कर्मचारी पोस्ने व्यस्त छ । वालेन सरकारलाई प्रश्न छ–जनता ठूलो कि कर्मचारी रु उपचार नपाएका जनताको उपचार गराउने कि कर्मचारीको तलब बढाउने रु गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने कि तलब बढाउने रु यो सरकार जनतामुखी हो कि कर्मचारीमुखी रु

बजेटबाट यी सबै प्रश्नको उत्तर आउने नै छ । तैपनि जनताले यो सरकारप्रति विश्वास गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले जनताको विश्वासको मजाक नउडाओस् । अर्कोतर्फ, मुलुक ग्रे लिष्ट र ऋणको दलदलमा फसेको छ । २०८१ पmागुन ९ गतेसम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्यो । ०८३ माघभित्र यो लिस्टबाट नहटे नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिने छैन । न त विदेशीले अनुदान । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैनन् ।

सँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फर्काइनेछ । मुलुकमा ६ वर्षयता व्याप्त आर्थिक मन्दी छ । सर्वसाधारणको लगानी डुबेको छ । लगानी डुबेपछि जनता मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा प्ुगेका छन् । सहकारीले करोडौंको बचत खाइदिएको छ । लघुवित्त, फाइनान्स पनि डुबे । बैंकमा पनि समस्या देखिन थालिसक्यो ।

बैंकमा कर्जा प्रवाह ठप्प छ, ऋण लिएकाले पनि तिरेका छैनन् । जनताको रुवाबासी चलिरहेको छ । विशेषगरी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरिएको लगानीले सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म टाट पल्टिने अवस्थामा पुगे । दलालीहरुको लहैलहैमा लाग्दा सबै डुब्न पुगे । अहिले हरेक नागरिकको घरमा निराशा छ ।

जनतामा खुशी देखिँदैन । बिहानबेलुकाको छाक कसरी टार्ने रु चिन्ता सर्वसाधारणमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले कर तिर्छ रु कसरी घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार उभो लाग्छ रु सरकारले राजस्वको स्रोत बनाएको भनेकै घरजग्गा, गाडी र सेयर हो । पहिले यी क्षेत्रमा दिनहुँ अर्बौको कारोबार हुन्थ्यो । र, राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्थ्यो ।

तर, केही वर्षयता तीनै क्षेत्र सुस्ताएको छ । किनकि यी वस्तु विलासित हुन् र कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाइएको हो भनेर सबैले बुझ्न थाले । पाँच दशकअघि रोपनीको पाँच हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाहरुले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि १५ करोडसम्ममा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ ।

त्यही पाँच हजार रोपनीको जमिनमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मदेखि करोडौं, अर्बौ, खर्बौ लगानी गरेका छन् । अनि नडुबे के हुन्छ रु छिमेक भारत र चीनमा ५० हजारदेखि २० लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचेका छन् । गाडी फलाम, सिसा, प्लाष्टिक, रबर, फर्म, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु कवाड व्यवसायीले पाँच रुपैयाँ किलोमा समेत लग्दैनन् ।

अर्कोतर्फ सबै लगानी पेट्रोलियम सवारीसाधनमा गरिएको छ । इन्धनबिना गाडी चल्दैन । अनि इन्धन भएन भने करोडौंको गाडी पनि के काम रु सेयर बैंक, वित्तिय संस्थासहित हाइडोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले प्रतिकित्तामा एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्ने गर्छन् । तर, दलालहरुले मूल्य बढाएर कित्ताकै ३२ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे ।

बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि कित्तामै २८ सयसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो । केही वर्षयता सेयरको मूल्य घट्दो छ । १७ सयमा सेयर झरिसकेको थियो । अहिले २६ सयमा छ । केही समयपछि एक सयमा झर्ने बताइन्छ । किनकि सेयरको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । नभए २६ सयमा सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा किन एक सयको मात्र राजस्व जान्छ रु सेयर, घरजग्गा र गाडीबाट राज्यलाई केही पनि फाइदा छैन । न त जनतालाई नै ।

यी त विलासित वस्तु हुन् । यदि सर्वसाधारण र बैंक, वित्तिय संस्थाले यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो कृषि, उद्योगधन्दा, कारखानामा गरेको भए आज नेपाल खाद्यान्न्मा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दैन्थ्यो । खाद्यान्नकै निम्ति छिमेकसहित विदेशीसँग झुक्नुपर्ने थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनेछ ।

तर, छिटो नाफा कमाउन खोज्दा न व्यक्ति र बैंक, वित्तिय संस्थालाई फाइदा भयो न मुलुकलाई । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्यो । यी विलासित वस्तु हुन्, लगानी नगर्नु भनेर न सचेत गरायो न लगानीमा कडाई गर्यो । जसका कारण आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तोमा मुलुकमा उकास्नतर्फ सरकार लाग्नुको साटो उल्टै कर्मचारी पोस्नतर्फ अग्रसर छ । सरकार आफैंलाई पनि थाहा छ कि मुलुक कुन अवस्थामा छ रु नभए वालेन सरकारले गठनको दुई महिना नपुग्दै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण किन लिन्थ्यो रु पहिल्यैकै ऋण ३२ खर्ब छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि बाँकी छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको छ । ४२ लाख सर्वसाधारणले भत्ता बुझ्छन् ।

३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । लाखौं कर्मचारी छन् । अनि स्रोत के रु जहिल्यै विदेशबाट ऋण ल्याएर साध्य होला, सरकार रु देश बचाउन कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने बेलामा सरकार बढाउनतर्फ लागेको छ । यसबाट आउनेसक्ने संकटको सामना गर्न सरकार तयार रहोस् ।