गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा आयो । मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले आठ करोडको बजेट ल्याए । बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदान समेटिएन । जनताबाट जति कर उठ्छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइयो । त्यतिखेरसम्म नेपाल सरकारले विदेशीसँग एक रुपैयाँ पनि ऋण लिएको थिएन ।जनताको घरजग्गा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा थिएन । राज्य र जनता नै आत्मनिर्भर थिए । जनतासँग रोपनीका रोपनी जग्गा थियो । उनीहरु आफ्नै जग्गामा पसिना बगाएर आफ्नो गुजारा गर्थें । सरकार पनि विदेशी ऋण र अनुदानको भर पर्दैनथ्यो । जे छ, यहीँ छ ।

अर्काबाट ऋण ल्याएर देश त के घर पनि चलाउनुहुन्न भन्ने सोच सरकार र नागरिकको थियो । ७५ वर्षअघि आठ करोडको बजेट ल्याएकोमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले २८ खर्बबराबरको बजेट ल्याउँदैछ । बजेट भोलि सदनमा पेश हुँदैछ । प्रश्न उठ्छ–सरकारले के आधारमा त्यत्रो बजेट ल्याउँदैछ ? आम्दानीको स्रोत के छ ?

कर कहाँबाट उठ्छ ? पहिले नेपालमा थुप्रै कलकारखाना थियो । खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । व्यापार घाटा थिएन । बरु नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । पढ्ने र काम गर्ने नाममा जनता विदेश जाँदैनथे । त्यो बेला त सरकारले आठ करोडको बजेट ल्यायो भने अहिलेको सरकारले के हेरेर २८ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ?
९५ प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीको नाममा छ ।

बिसौं रोपनी जग्गा भएकाहरुसँग अहिले दुई आना पनि छैन । छिमेकी मुलुकले एक साता मात्रै नाकाबन्दी गरिदिने हो भने यहाँ जनता भोकभोकै मर्छन् । जनसंख्या बढेको छ, तर रोजगारी छैन ।त्यतिबेला त आफ्नै खेतबारीमा काम गर्थें, कोही बेरोजगार नै हुँदैनथें । त्यतिबेला जनसंख्या लाखमा भएकोमा अहिले दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या त बेरोजगार नै छ । पुरानै सरकारले लिएको ३२ खर्ब रुपैयाँ ऋण छ । बालेन सरकार बनेको दुई महिनामै तीन खर्ब ऋण स्वीकृत गरिसकिएको छ ।

जनताबाट एक सय रुपैयाँ कर उठ्यो भने ५६ रुपैयाँ विदेशीलाई साँवा ब्याजबापत तिर्नुपर्छ । जम्मा ४४ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न दोब्बर पैसा चाहिन्छ ।यता, निजीतर्फ २७ खर्बको सम्पत्ति खरानी भएको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी अझै ड्यु छ । स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब रुपैयाँ दिन सकिएको छैन । जसका कारण अस्पतालहरुले धमाधम बीमा बन्द गर्न थालेका छन् । दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब पनि बाँकी छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार लाख भत्ता खान्छन् । भत्ता बुझ्नेको संख्या ४२ लाख छ । शहिदहरुको परिवारले मासिक पाँच हजार भत्ता बुझ्छन् । भत्ता खाने शहिद परिवार हजारौंको संख्यामा छ । यता, जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएकाले मासिक ९ देखि १८ हजार भत्ता पाउँछन् ।विभिन्न कसुरमा जेलमा सजाय काटिरहेका कैदीबन्दी ३२ हजार छन् । उनीहरुलाई बिहान बेलुका खाना खुवाउनुपर्यो । दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता बाँड्नुपर्यो । बिरामी पर्दा राज्यकै खर्चमा उपचार गराउनुपर्यो । वर्षमा दुई जोर पोशाक पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । पाँच लाख पेन्सन खाने भूपू कर्मचारी छन् ।

उनीहरुले पदअनुसार महिनाको २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन थाप्छन् । निजामती कर्मचारीतर्फ ३५ हजारदेखि लाखसम्म खाने कर्मचारी छन् । निजामती कर्मचारीको संख्या लाखौंमा छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, करार, ज्यालादारीका कर्मचारी पनि लाखौंमा छन् ।उनीहरुले पनि निजामतीसरह सेवासुविधा थाप्छन् । वर्षमा दुई जोर पोशाक, दशैं पेश्की, उपचार खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई त बिहान बेलुका भात पनि खुवाउनुपर्छ ।

देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले ५० हजारदेखि तीन लाख तलब थाप्छन् ।कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जेसुकै लाउन, जनताको टाउको दुखाईको विषय होइन । तर, जनतामाथि बेतुकको भार बढाइएको छ । हजारौं जनप्रतिनिधिदेखि लाखौं कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट पोशाकको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । पहिले आठ हजार पाउने गरेकोमा अब १५ हजार बनाइँदैछ ।

त्यतिमात्र नभएर तलब पनि ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिँदैछ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि ६ हजार पुर्याउने तयारी छ । देशको आर्थिक स्रोत के छ र त्यत्रो तलब र भत्ता बढाउन ? कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा एकैपटक ८० प्रतिशत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरियो ।२१ सय तलब हुनेको पाँच हजार पुग्यो । २०६५ सालमा अर्थमन्त्री बनेका डा बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई एकैपटक तीन हजार बढाए । प्रत्येक साल बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले १५ देखि ३० प्रतिशत तलब बढाएकै छ । तलब नबढेको वर्ष महँगी भत्ता दिइन्छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा तलब बढाएन । महँगी भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले पाँच हजार दिने निर्णय गर्यो । तलब बढ्नेबित्तिकै ७५ प्रतिशत पेन्सन बढ्छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई मासिक एक सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरे ।अहिले त्यो भत्ता बढेर चार हजार पुर्याइयो । अब ६ हजार पुर्याइँदै छ । दिनेचाँहि कहाँबाट हो ? थाहा छैन ।

कर्मचारीले तलब पनि थाप्छन्, घुस पनि खान्छन् । जागिर खाँदा अंकुत सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । रिटायर्ड भएपछि पनि महिनैपिच्छे पेन्सन पनि दिनुपर्यो । यो देश खोक्रो बनाउनेबाहेक अरु केही होइन ।कर्मचारीहरु पाँच दिन फिल्डमा हिँडे भने महिनाभरको भत्ता लिन्छन् । एक हजारको सामान किन्यो भने २० हजारको बिल बन्छ । तिनै कर्मचारीलाई सरकारले पोस्दैछ ।

जनतालाई त न विगतको सरकारले देख्यो न वर्तमानले देख्दैछ । जनतालाई केही न केही, सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ।छोराछोरी सरकारी सेवामा छन् । राजनीतिमा छन्, विदेशमा छन्, व्यापारी छन् । घरभाडा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड उठाउँछन् ।

तैपनि भत्ता खान छोड्दैनन् । चार हजार भत्ताका लागि वडा कार्यालय पुग्छन् । सरकारमा जो आएपनि कसैलाई देशको माया भएन । विदेशबाट ऋण ल्याउने अनि आफ्नो फाइदाका लागि धमाधम बाँड्ने ।देशको माया न नेतालाई छ न जनतालाई । सबैलाई आफू धनी बन्नुपरेको छ । देशलाई लुटेर आफू मोज गर्नुछ । देश लुट्नुहुन्न, विदेशबाट ऋण ल्याउनुहुन्न, राजश्व छल्नुहुन्न भन्ने भावना कसैमा आएन । देश बेचिइसकिएको छ ।

देश बच्नमा नेता, कर्मचारी, जनतादेखि कर छल्नेसम्म छन् ।बालेन सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडेको छ । देश धितो राख्ने, कर्मचारी पोस्ने ।