गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गर्दै करोडौँ रुपैयाँ भाडा तथा महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले अब कठोर कारबाहीको तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर बक्यौता थुपार्ने उद्योगीलाई जोगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव ले सात दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउन अन्तिम चेतावनी दिनुभएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको बक्यौता विवरणअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केही ठूला उद्योग र व्यापारिक घरानाले करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्। सरकारी जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको भाडा तथा महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको सूचीमा गुराँस इन्जिनियर्स, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक, बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), बालाजु अटो वक्र्स, नेपाल ग्यास उद्योगलगायतका कम्पनी छन्।

सरकारका अनुसार बक्यौता रकम असुलीमा अब कुनै प्रकारको भनसुन, दबाब वा राजनीतिक संरक्षण स्वीकार गरिने छैन। विगतमा विभिन्न बहानामा छुट र संरक्षण पाउँदै आएका उद्योगीहरूलाई यसपटक कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।

मन्त्री यादवको सचिवालयका अनुसार सात दिनभित्र बैंक भौचर सहित बक्यौता रकम बुझाउन नआए सम्बन्धित उद्योगको विद्युत् तथा अन्य सेवा लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र अटेर गर्ने सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ। आवश्यक परे राज्यको सम्पत्ति असुलीका लागि वारेन्ट जारी गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले वर्षौंदेखि जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महशुल नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन नै आर्थिक संकटमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार तथा साना उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवामा परेको सरकारी निष्कर्ष छ।

सरकारको यो कदमलाई राज्यको सम्पत्तिमाथि वर्षौंदेखि भइरहेको बेवास्ता र प्रभावशाली उद्योगीको ‘विशेष सुविधा’ विरुद्धको अभियानका रूपमा हेरिएको छ। अब करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता राखेर सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने दिन सकिएको सन्देश सरकारले दिएको छ।