गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । बैंक खातामा पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक काटेर दिने र पछि विभिन्न बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्च अदालतले कडा अंकुश लगाएको छ। सर्वोच्चले चेक बाउन्सका पीडितले चेकमा उल्लेख भएको साँवा रकम मात्र होइन, वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत पाउने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एक दशक पुरानो विवाद टुंग्याउँदै चेक काटिसकेपछि त्यसको कानुनी दायित्वबाट उम्किन नसकिने स्पष्ट गरेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै बैंकिङ कारोबारमा अविश्वास सिर्जना गर्ने र खातामा रकम नभई चेक बाँड्नेहरूमाथि थप कानुनी दबाब बढ्ने देखिएको छ।

सर्वोच्चले लिखित प्रमाणलाई प्रमुख आधार मान्दै चेकमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पछि गएर ‘डर, धम्की वा दबाबमा सही गरियो’ भन्ने जिकिर मात्रले दायित्व समाप्त नहुने ठहर गरेको छ। त्यस्ता दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएसम्म अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

यो विवाद २०७२ सालतिर भएको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित हो। झण्डै २४ लाख रुपैयाँको लेनदेनमध्ये ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न प्रतिवादीले दुईवटा चेक दिएको भए पनि बैंकले खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै चेक फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि पीडित पक्ष अदालत पुगेको थियो।

जिल्ला अदालतले सुरुदेखि नै साँवा र ब्याज दुवै असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले ब्याजका लागि छुट्टै तमसुक आवश्यक पर्ने भन्दै ब्याज मिनाहा गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले भने उक्त निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।

अदालतले खातामा रकम नभएको जान्दाजान्दै चेक काट्ने व्यक्तिले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। चेक र हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरिसकेपछि भुक्तानीको दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने सर्वोच्चको स्पष्ट निष्कर्ष छ।

अन्तिम फैसलाअनुसार प्रतिवादीले ९ लाख रुपैयाँ साँवा रकमका साथै मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि सम्पूर्ण रकम चुक्ता नभएसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्नेछ। साथै कानुनबमोजिम एक हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत बुझाउनुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसला चेक बाउन्सलाई सामान्य आर्थिक विवाद मात्र नभई आर्थिक उत्तरदायित्व र बैंकिङ अनुशासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। अब चेक काटेर पन्छिन खोज्नेहरूलाई अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— “खातामा पैसा छैन भने चेक नकटाऊ, काटेपछि जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट छैन।”