गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एकैपटक २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाउँदै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ सम्बन्धमा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नागरिकलाई तोकिएको ढाँचा र भाषामा एक साताभित्र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको हो।

संशोधनका लागि राय माग गरिएका कानुनमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८, मालपोत ऐन, २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ रहेका छन्।

त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पनि संशोधनको सूचीमा परेका छन्।

यस्तै भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ तथा विधायन ऐन, २०८१ मा समेत संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।