गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण बाटो खोलिदिएको छ। यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै सर्वोच्चले सरकारको कदमलाई अघि बढ्न कानुनी आधार प्रदान गरेको हो।

प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश कायम नरहने निष्कर्ष निकालेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सदस्य थिए।

यस निर्णयसँगै कर्मचारी र शिक्षक ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अब कुनै अन्तरिम कानुनी अवरोध नरहने भएको छ। संवैधानिक इजलासको आदेशलाई सार्वजनिक प्रशासन र शैक्षिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

उल्लेखनीय रूपमा, प्रधान न्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको हालको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई समावेश गरिएको छैन। उक्त विषयले पनि न्यायिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।