गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।सार्वजनिक प्रशासनमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपमाथि सरकारले कडा प्रहार थालेपछि क्रमिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुशासन मार्गचित्र र एक सय कार्यसूचीको प्रभावस्वरूप सेवा प्रवाह छिटो, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।

विगतमा कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताका कारण मन्त्रालय, तह र विभिन्न निकायबीच देखिने समन्वय अभाव र कार्यसम्पादनमा हुने ढिलाइ अहिले क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ। प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार हुने नापी र मालपोत कार्यालयमा सुधार देखिन थालेको छ भने विकास निर्माण आयोजनामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अभिलेख हेरफेर तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगसमेत निरुत्साहित हुन थालेको सरकारी दाबी छ।

यससँगै सार्वजनिक निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कमजोर बन्दै गएको, कर्मचारी संयन्त्रमा पारदर्शिता, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता बढेको तथा कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएकाले सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेको सरकारको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सुशासन मार्गचित्र र सरकारको एक सय कार्यसूचीले विगतका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न मद्दत पुगेको बताउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र छरितो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले विगतमा जिम्मेवार निकायले तोकिएको काम समयमै नगर्दा निजामती प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै अहिले अवस्था परिवर्तन हुन थालेको बताउनुभयो। नियमित रिपोर्टिङ र अनुगमन प्रणालीले सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाएको उहाँको भनाइ छ।

गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले डिजिटल शासनमार्फत मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई थप परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएको थियो।

समितिले नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याउँदै सबै माध्यमबाट आउने गुनासोलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, स्पष्ट वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण र समयसीमाभित्र फर्स्योट हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।

यही सुझावका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासनलाई मुख्य मन्त्र बनाएको छ। कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ भने लामो समयदेखि रोकिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यता सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनको तयारीले विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी झन्झट र जटिलता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले थालेको सुधार अभियानले कर्मचारी संयन्त्रमा नयाँ उत्साह थपेको दाबी गरिए पनि सुशासनको वास्तविक परिणाम भने सेवा प्रवाहमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भए मात्र पुष्टि हुने देखिएको छ।