गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संस्था समन्वय शाखाले हालै लागू भएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। उक्त अध्यादेशले सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, उनीहरूका परिवार वा नजिकका नातेदारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उपसचिव रघुनाथ महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन, समस्याग्रस्त घोषणा तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्न भनिएको छ।

परिपत्रअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। लगातार दुई वर्षदेखि साधारण सभा र लेखापरीक्षण नगरी निष्क्रिय रहेका तथा कोपोमिसमा नजोडिएका सहकारीहरूको विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएर मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक संयन्त्र विकास गर्न, अभिलेख व्यवस्थित राख्न तथा कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा सहकारी संस्थाहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्न पनि भनिएको छ।

अनुगमनका क्रममा वित्तीय जोखिम देखिएमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी थप निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले अनुगमन, कारबाही, निर्देशन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सहकारी दर्ता, नियमन तथा खारेजी प्रणाली सुधारका लागि १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेको संकेतका रूपमा यो परिपत्रलाई हेरिएको छ।