गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व राजनीतिको मञ्चमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन तथा समुद्री अधिकारको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र न्यायपूर्ण अवधारणा हो । भौगोलिक रूपमा समुद्रसँग सीधा सिमाना नजोडिएका कारण विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल प्रवाहबाट पछि परेका मुलुकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरूले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित देशहरूलाई केवल भौगोलिक बन्धनबाट मुक्त गराउने मात्र नभई उनीहरूको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वाधीनतालाई समेत एउटा बलियो कानुनी जग प्रदान गर्दछन् ।

यस सन्दर्भमा समुद्र सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCLOS, 1982) ले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका लागि विशेष अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । यो महासन्धिले समुद्रलाई मानवताको साझा सम्पत्ति मानेको हुनाले तट नभएका राज्यहरूले पनि समुद्र र यसका स्रोतहरूमा समान हिस्सेदारी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका यी अधिकारहरू कुनै दया वा सहुलियत नभएर भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको स्थापित र अविच्छिन्न कानुनी अधिकारका रूपमा स्विकारिएका छन् ।

नेपाल जस्तो दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारहरू राष्ट्रिय हित र समृद्धिका प्रमुख मेरुदण्ड हुन् । छिमेकी मुलुकहरूसँग गरिएका पारवहन सन्धि तथा सम्झौताहरू यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी धरातलमा टिकेका छन्, जसले नेपाललाई भौगोलिक नियतिबाट माथि उठेर विश्व बजारसँग जोडिन मद्दत गर्दछ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा यी अधिकारहरूको उचित प्रयोग र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल कद्मी नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य कडी बन्न पुगेको छ ।

पारवहन स्वतन्त्रता र कानुनी आधार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धिको धारा १२५ ले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको समुद्रसम्मको पहुँचलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै निर्बाध पारवहन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यस प्रावधान अनुसार भूपरिवेष्टित देशहरूले आफ्ना सामान, मालवाहक सवारी र नागरिकहरू समुद्रसम्म पु¥याउन र त्यहाँबाट आफ्नो देशमा ल्याउन ट्रान्जिट मुलुकको भूभाग प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार राख्दछन् । यो अधिकारले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्दछ ।

यस कानुनी अधिकार अन्तर्गत भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले केवल परम्परागत सडक मार्ग मात्र नभई ट्रान्जिट मुलुकको रेल, आन्तरिक जलमार्ग र बन्दरगाहका सुविधाहरू समेत समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा यातायातका साधनहरूको परिभाषा अझ फराकिलो बन्दै गएको छ, जसमा ग्यास तथा तेलका लागि पाइपलाइन र विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू समेत समावेश गरिएका छन् । यसले भूपरिवेष्टित देशहरूको बहुआयामिक आपूर्ति व्यवस्था र ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।

पारवहन स्वतन्त्रताको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भनेको गैरविभेदकारी व्यवहारको सिद्धान्त हो, जसले ट्रान्जिट राष्ट्रलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कार्गोमाथि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न निषेध गर्दछ । ट्रान्जिट राज्यले आफ्नै देशको सामान वा कुनै तेस्रो मुलुकको सामानलाई दिने सरहकै सुविधा र सुरक्षा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सामानलाई पनि दिनुपर्छ । यसले गर्दा भूपरिवेष्टित देशहरूले बन्दरगाह वा भन्सारमा अनावश्यक राजनीतिक वा प्रशासनिक अवरोधहरू खेप्नु पर्दैन ।

यद्यपि यो अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगका लागि भूपरिवेष्टित र ट्रान्जिट राष्ट्र बीच द्विपक्षीय सम्झौता हुन अनिवार्य मानिन्छ, तर पनि यसको आधारभूत सिद्धान्त ुबिना अवरोध समुद्रसम्मको पहुँचु नै हो। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि यो अधिकारले नै वैदेशिक व्यापारलाई सम्भव बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो सुरक्षा कवच बिना कुनै पनि भूपरिवेष्टित मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्र आर्थिक नीति र वैदेशिक व्यापारको परिकल्पना गर्न सक्दैन ।

भन्सार सहुलियत र आर्थिक अधिकार

भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको व्यापारिक लागत कम गर्न र उनीहरूलाई समुद्र तट भएका राष्ट्रहरूसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विशेष आर्थिक सहुलियतहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र विश्व व्यापार संगठनका नियमहरू अनुसार ट्रान्जिट मुलुक भएर गुड्ने पारवहनका सामानहरूमा ट्रान्जिट राष्ट्रले कुनै पनि प्रकारको आयात वा निर्यात कर लगाउन पाउँदैन । यस्ता सामानहरू ट्रान्जिट राष्ट्रको आन्तरिक खपतका लागि नभई तेस्रो मुलुकका लागि जाने भएकाले तिनलाई करमुक्त राख्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ ।

यस आर्थिक अधिकार अन्तर्गत ट्रान्जिट राष्ट्रले केवल पारवहनका क्रममा प्रदान गरिएका वास्तविक सेवाहरूका लागि मात्र शुल्क लिन पाउँछ । उदाहरणका लागि बन्दरगाह प्रयोग शुल्क, गोदाम भाडा वा प्रशासनिक खर्च मात्र लिन पाइन्छ र त्यस्तो शुल्क पनि सो सेवा प्रदान गर्न लागेको वास्तविक लागत भन्दा बढी हुन हुँदैन । यसको मुख्य उद्देश्य ट्रान्जिट राष्ट्रले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भौगोलिक बाध्यतालाई आफ्नो नाफा कमाउने माध्यम बनाउन नसकोस् भन्ने नै हो ।

पारवहन सेवा प्रयोग गरे बापत लिइने कुनै पनि शुल्क गैर—विभेदकारी हुनुपर्छ, जसको अर्थ ट्रान्जिट राष्ट्रले आफ्नै देशका व्यापारी वा साधनलाई तोकेको दर भन्दा बढी शुल्क भूपरिवेष्टित राष्ट्रसँग असुल गर्न पाउँदैन । यसले गर्दा भूपरिवेष्टित देशको सामान बन्दरगाह वा भन्सारमा अनावश्यक रूपमा महँगो हुनबाट जोगिन्छ । यो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यी सुविधाहरूले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा भारत वा चीनलाई भन्सार महसुल बुझाउनु पर्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्दछ । यसले भौगोलिक दूरीका कारण बढ्न सक्ने ढुवानी खर्चलाई सन्तुलनमा राख्न र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ । यो आर्थिक सहुलियत भूपरिवेष्टित अवस्थाको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने एक प्रभावकारी कानुनी औजार हो ।

नेपाल—भारत पारवहन सन्धि र अभ्यास

नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धि नेपालको वैदेशिक व्यापार र आर्थिक कूटनीतिको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यस सन्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्दै भारतले प्रदान गर्ने विभिन्न विशिष्ट सुविधाहरूलाई संस्थागत गरेको छ । यो द्विपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतीय भूभाग प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार दिदै आएको छ ।

यस सन्धि अन्तर्गत नेपालले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका कोलकता र हल्दिया बन्दरगाहका अतिरिक्त हालका वर्षहरूमा गहिरो पानी भएको विशाखापट्टनम बन्दरगाह तथा मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाहहरू समेत प्रयोग गरिरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह र अन्य एकीकृत जाँच चौकीहरू मार्फत रेल र सडक सञ्जाल सिधै जोडिएका छन्। यस बहु—बन्दरगाह पहुँचले नेपाली व्यापारलाई एउटै मार्गमा मात्र सीमित हुनबाट जोगाएको छ।

विगतका परम्परागत प्रक्रियाहरू भन्दा माथि उठेर हालका वर्षहरूमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ECTS)  र डिजिटल सिलबन्दी प्रक्रिया लागू भएपछि भारतीय भन्सारमा हुने भौतिक जाँचबुझ घटेको छ। यस प्रविधिले व्यापारिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित र छिटोछरितो बनाएको छ, जसले गर्दा बन्दरगाहमा हुने अनावश्यक ुडेमरेजु शुल्क कम भएको छ । यो आधुनिक व्यवस्थाले नेपाली आयात—निर्यातकर्ताहरूको समय र लागत दुवै बचत गराएको छ।

नेपाल—भारत पारवहन सन्धिले नेपाललाई केवल ‘ल्यान्ड—लक्ड’ बाट ‘ल्यान्ड—लिंक्ड’ राष्ट्र बन्न कूटनीतिक आधार प्रदान गरेको छ । यो सन्धि केवल कानुनी बाध्यता मात्र नभई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य र आपसी विश्वासको बलियो सूचक पनि हो । यस सन्धिका प्रावधानहरूको प्रभावकारी र निरन्तर कार्यान्वयनले नै नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र सुदृढ बनाउन मुख्य भूमिका खेल्दछ ।

नेपाल—चीन सम्झौता र रणनीतिक विकल्प

नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन यातायात सम्झौता र यसको प्रोटोकल नेपालको व्यापारिक इतिहासमा एउटा दूरगामी र रणनीतिक कोसेढुङ्गा हो। सन् २०१६ मा यसको रूपरेखा तयार भई सन् २०१९ मा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि यसले नेपालको दक्षिणी छिमेकीमाथिको एकल पारवहन निर्भरतालाई तोडेको छ। यस सम्झौताले नेपाललाई उत्तरी छिमेकी मार्फत विश्व बजारमा जोडिने एउटा बलियो वैकल्पिक ढोका खोलिदिएको छ ।

यस ऐतिहासिक सम्झौताले नेपाललाई चीनका चारवटा समुन्द्री बन्दरगाहहरू तियान्जिन, शेन्जेन, लियानयुनगाङ र झाङजियाङ तथा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाहहरू लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ । साथै तातोपानी, केरुङ, कोराला र किमाथान्का जस्ता व्यापारिक नाकाहरू यसमा समेटिएका छन्। सन् २०१५ को नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको संकटपछि व्यापार विविधीकरण गर्न यो सम्झौता अनिवार्य भएको थियो ।

तर कूटनीतिक रूपमा यो सम्झौता जति सफल देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिन हिमाली भौगोलिक बनोट र पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। सीमा क्षेत्रका सडकहरू साँघुरा र पहिरोको जोखिममा छन् भने चिनियाँ बन्दरगाहहरू नेपालको सिमानाबाट करिब तीन हजार किलोमिटर भन्दा बढी दूरीमा रहेका छन्। लामो दूरीका कारण चीनतर्फबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्च र समय तत्कालका लागि बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

यसका साथै भाषागत समस्या, फरक भन्सार प्रविधि र बैंकिङ प्रणालीको भिन्नता जस्ता प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई नेपाली व्यवसायीहरूले अझै सामना गरिरहेनु परेको छ। चीनसँगको पारवहन सम्झौता नेपालका लागि एउटा अमूल्य ‘रणनीतिक विकल्प’ हो, जसले मुलुकको बार्गेनिङ क्षमता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ। उत्तरी पूर्वाधारको विकास र केरुङ(काठमाडौ रेलमार्ग जस्ता परियोजना सम्पन्न भएमा मात्र यस सम्झौताको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन सकिने देखिन्छ।

पूर्वाधार रूपान्तरण र कूटनीतिक मार्गचित्र

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारहरूलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्नका लागि देशभित्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु पहिलो सर्त हो । नेपालले आफ्ना प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी र सुख्खा बन्दरगाहहरूको क्षमता विस्तार गर्दै ढुवानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। भन्सारमा अत्याधुनिक मेसिनरी र प्रयोगशालाहरूको व्यवस्था गरेमा मात्र सामानको गुणस्तर जाँच र क्लियरेन्स छिटो हुन सक्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको पारवहन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र कागज विहीन बनाउन दुवै छिमेकी मुलुकको भन्सार प्रणालीसँग नेपालको प्रणालीलाई आवद्ध गर्नु हो। इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम लाई सबै व्यापारिक नाकाहरूमा अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउँदा बाटोमा हुने अनधिकृत जाँच र ढिलाइ स्वतः घट्छ। प्रविधिको यो अन्तर—आबद्धताले व्यापारिक लागत घटाउन र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पु¥याउँछ।

तेस्रो रणनीति अन्तर्गत सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र भरपर्दो मानिने रेलमार्ग र जलमार्गको सञ्जाल विस्तारमा तीव्र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। भारतसँगको सम्झौता अनुसार गङ्गा नदी मार्फत हुने आन्तरिक जलमार्गको प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले ढुवानी खर्चलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्छ। यस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई वास्तविक अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छन्।

अन्ततः नेपालले दुई देशबीचको कूटनीतिमा मात्र सीमित नभई क्षेत्रीय र बहुपक्षीय यातायात सम्झौताहरू जस्तै बीबीआइएन (BBIN)  जस्ता मञ्चहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। यस्ता क्षेत्रीय सञ्जालहरूले नेपाललाई बंगलादेशका बन्दरगाहहरूसम्म सहज र सस्तो पहुँच दिलाउन सक्छन्, जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र देशको परनिर्भरता घट्छ। यो बहु(आयामिक कनेक्टिभिटी नै नेपाललाई विश्व बजारसँग बलियो गरी जोड्ने कूटनीतिक मार्गचित्र हो।

निष्कर्ष

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा नेपालले प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकारहरू केवल सिद्धान्त मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका आधारस्तम्भ हुन्। भौगोलिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई चिर्दै विश्व बजारसँग जोडिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका पारवहन स्वतन्त्रता र भन्सार छुटको अधिकारलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नु आजको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र बहु–आयामिक यातायात सञ्जालको विकासले नै नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । कूटनीतिक सक्रियता र आन्तरिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकासबाट मात्र नेपालले आफ्नो भौगोलिक बाध्यतालाई अवसरमा बदल्न सक्छ। यसरी स्थापित राष्ट्रिय नीति र दृढ इच्छाशक्तिले नै नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ बाट वास्तविक अर्थमा ‘भू–जडित’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्)