गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बहुचर्चित राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सोमबार अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले विद्युतीय राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको नाममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्दै केही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्। सोही समितिमार्फत निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिएको आरोप अख्तियारको छ।

ठेक्का अन्तर्गत जर्मनीका भेरिडोस र मुल्हबाउर कम्पनीले क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए। तर सम्झौताअनुसार हालसम्म काम सुरु नभएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको भावना विपरीत प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी आयोगले गरेको छ।

अनुसन्धानमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेलिएको विषयसमेत समेटिएको छ। बहुचर्चित राहदानी ठेक्का प्रकरण अब विशेष अदालतको कानुनी परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ।

देशकै संवेदनशील दस्तावेज राहदानीसँग जोडिएको अर्बौं रुपैयाँको यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्मलाई कठघरामा उभ्याएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। अब विशेष अदालतको फैसला नै यो बहुचर्चित प्रकरणको निर्णायक आधार बन्नेछ।