गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारी कार्यालयमा सरकारले प्राइभेट कम्पनीबाट गार्ड नियुक्त गरेको हुन्छ । यता, स्थानीय पालिकाले नगरप्रहरी राखेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, व्यक्ति, कम्पनीहरुले पनि सुरक्षाकर्मी राखेको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीमा काम गर्ने प्रायः भूपू प्रहरी र सेना छन् । उनीहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको छ । भूपू आर्मी र प्रहरीले गार्ड बसेबापत ३० देखि ५० हजारसम्म लिन्छन् । पेन्सन खाइरहेकाहरुले गार्डमा मात्र नभई गाडी चलाउने काम पनि गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले संघसंस्था, नेता, व्यक्तिहरुको गाडी चलाउँछन् । उनीहरुको तलब पनि यति नै हुन्छ । सरकारी जागिर खाँदा उनीहरुको २५ देखि ५० हजारसम्म तलब आउँथ्यो । अहिले पेन्सन मासिक ३५ देखि ५० हजार थाप्छन् । पेन्सन खाइरहेकै व्यक्ति अहिले अन्य ठाउँमा जागिर खाइरहेका छन् । यो त सर्वसाधारणमाथि अन्याय भएन र ? पेन्सन पनि खाने, जागिर पनि ? सर्वसाधारणचाँहि कहाँ जाने ? यो लुटको धन्दा भएन र ? अरुले चाँहि खान पर्दैन ?
कि पेन्सन छोड कि जागिर । अवकाश पाएपछि जागिर खान जानेहरुलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यले घरमा बसेर खाऊँ भनेर पेन्सन दिएको हो, अर्काको जागिर खोस भनेर होइन । रोजगारीमा सबै नागरिकको समान अधिकार छ । तर, राज्यबाट सेवासुविधा बुझिरहेकैले जतापनि हात मारिरहेका छन् । धनी झन्झन् धनी बन्दै गए, गरिबले जति पढेपनि जागिर नै नपाउने अवस्था बन्यो । हातमा डिग्री भएकाहरु बेरोजगार भएकाले आत्महत्या गरिरहेका छन् ।
हालै मात्र एक युवाले आत्मदाह गरे । राज्यले अब कडाइ गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, संघसंस्था, स्थानीय पालिका, कम्पनी लगायतले भूपू प्रहरी र आर्मीलाई प्राथमिकता दियो । त्यसो त जनताचाँहि कहाँ जाने ? कोही खाएको खायै, कोही रित्तै । नगर प्रहरीमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिने हो भने कतिले जागिर पाउँछन् ? भूपूलाई त जति लुटेनि, जति कमाएनि नपुग्ने भो । उनीहरु जागिर खान्छन्, गरिबको छोराछोरी कहाँ जागिर खान जाने ? २० देखि ३० वर्ष जागिर खाँदा तिनले काठमाडौंमा घर बनाइसकेका हुन्छन् ।
कतिपयले घुस खाएर अथाह सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्छन् । तर, त्यस्तालाई नै जागिरमा राखिन्छ । यहाँ मान्छेको योग्यता र क्षमता होइन, भूपू कर्मचारी हो कि होइन ? हेर्न थालियो । यसले सर्वसाधारण मर्कामा परे । सर्वसाधारणलाई जागिर पाउन एकदमै मुश्किल छ । करारमा जागिर खानेहरुमा पनि पेन्सनका कर्मचारी धेरै छन् । सरकारले केही दिनअघि सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै पेन्सन होल्डर करारका कर्मचारीहरुको म्याद नवीकरण नगर्न भनेको छ ।
जुन राम्रो कुरा हो । अब निजी क्षेत्र र नगरप्रहरीमा पनि त्यहीँ गर्नुपर्छ । सबैले गरिखान पाउनुपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पेन्सन होल्डर कर्मचारीले जागिर खान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । बाहिर जागिर खानेको पेन्सन रोक्नुपर्छ । यसो गरेमा पेन्सन खानेहरु बाहिर जागिर खान जाँदैनन् । सर्वसाधारणका छोराछोरीले जागिर पाउँछन् । तिनका सन्तानले पनि शिक्षादीक्षा पाउँछन् । बाबुआमाले खेतबारी धितो राखेर र बेचेर पढाएको हुन्छ ।
अन्तिममा जागिर नै पाउँदैन । अनि तनावमा परेर उनीहरु डिप्रेशनमा जान्छन्, आत्महत्या गर्छन् । सरकारी कर्मचारी र पेन्सन होल्डरले जनताले तिरेको करबाट तलब र पेन्सन खाइरहेका छन् । जनताले पनि आम्दानी भए त कर तिर्ने हो । जनतालाई रोजगारीचाँहि छैन, कर तिर्नुपरेको छ । अब यो अन्याय बन्द गरियोस् । भूपू कर्मचारी बुढा भइसकेका हुन्, सलाम ठोक्न सक्दैनन्, तैपनि उनीहरुलाई रोजगारी दिन्छन् । कारण हो–भूपू कर्मचारी । युवाहरु जागिर नपाएर रन्थनिएर हिँडेका छन्, भूपूहरुलाई नसक्ने हुँदापनि कामै काम ।
भूपू निजामती कर्मचारीहरु ठूल्ठूला व्यापारीको कम्पनी, उद्योग, बैंकमा जागिरे छन् । तिनले राज्यको सूचना चुहाउँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । उनीहरुलाई कहाँबाट राजश्व चुहावट हुन्छ ? राम्रोसँग थाहा हुन्छ । उनीहरुकै आडमा राजश्व छली भएको उदाहरणहरु प्नि छ । भूपू सुरक्षाकर्मीहरु जागिरका लागि दुबईलगायत विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । तिनलाई नेपालको सुरक्षा अवस्था के छ ? हतियार के कस्ता छन् ? कहाँ छन् ? सबै जानकारी छ ।
तिनले सूचना चुहाइदिए भने ? देशमा केही अप्रिय घटना भयो भने ? सरकारले यसतर्फ पनि ख्याल गरेको पाइँदैन । पेन्सन खाइरहेकालाई विदेश जान पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । निजी व्यवसायीहरुको फर्म, उद्योग, कम्पनीमा पनि काम गर्न दिइँनुहुँदैन । सरकारी जागिरबाट अवकाश प्राप्त भएर निस्किने क्रममा सरकारविरुद्ध बोल्दिन, देशलाई क्षति हुने कुरा थाहा पाएँ भने सरकारलाई जानकारी गराउँछु, देशलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुन्छु भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
तर, त्यसविपरीत काम भइरहेको छ । भूपू कर्मचारीहरुले राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलमा लागेर सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरु नै देशविरुद्ध लागेका छन् । यस्ता कर्मचारी राज्यलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुन्छन् ? रास्वपाबाटै कति भूपू कर्मचारी सांसद् छन् । भूपूलाई पार्टीले प्राथमिकता दिने, निजी संघसंस्थाले कर्मचारी राख्ने हो भने जनता कहाँ जाने ? जनताचाँहि चप्पल नलगाईकन कर तिर्ने अनि यिनीहरुचाँहि जताततै सोहोर्न पुग्न ।
त्यसो त जनताले किन कर तिर्ने ? आफू भोकभोकै बसेर जनताले यिनीहरुलाई पाल्नुपर्ने ? विगतका सरकारले करारमा आफ्नालाई प्राथमिकतामा राख्यो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नैलाई जागिरमा लाएका छन् । करारमा जागिर खान पनि पावर लगाउनुपर्छ । बुवा सरकारी कर्मचारी छन् भने छोराछोरीलाई पनि जसरी भएपनि सरकारी जागिरमा छिराउँछन् । जनताका छोराछोरी दुःख गरेर पढेर पनि त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण उनीहरु कुलतमा फसिरहेका छन् ।
सरकारले ३० र ५५ लागू गर्ने भनेको छ । यो तुरुन्तै लागू गर्ने हो भने बुढाबुढा कर्मचारीहरु ह्ट्थें । युवाहरुले पालो पाउँथे । काम नगर्ने, घुस खानेहरुको सरकारी जागिरमा बिगबिगी छ । युवामा जोश जाँगर हुन्छ, काम गर्ने क्षमता हुन्छ । युवालाई प्राथमिकता दिऔं ।