समाचारपछि रोकियो पशु सेवाको बजेटमा आयोजना गरिएको सुकुटे वनभोज
वि.सं.२०८३ साउन ११ सोमवार
shares
काठमाडौं । पशु सेवा कार्यालय काभ्रेको बजेटमा कर्मचारीहरूको वनभोजका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम अन्ततः रोकिएको छ। सरकारी बजेटबाट सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा आयोजना गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रमबारे सिंहदरबारन्यूजले समाचार प्रकाशन गरेपछि कार्यालयले वनभोज स्थगित गरेको हो।
कार्यालयले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानीय तहका पशु सेवा शाखामा कार्यरत करिब १५० देखि २०० जना कर्मचारीलाई सहभागी गराउने गरी वनभोज कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो। यातायात, खाना, आवास तथा अन्य व्यवस्थापनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरी कार्यक्रम तय गरिएको स्रोतले जनाएको थियो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारी स्रोत र बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक खर्चमा कर्मचारीहरूको मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए।
पशु सेवा कार्यालय काभ्रेको बजेटबाट सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा वनभोज कार्यक्रम हुने भएको छ। उक्त कार्यक्रममा १ सय ५० देखि २ सय जना कर्मचारी सहभागी हुने तयारी रहेको छ।
काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानीय तहका पशु सेवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ। कार्यालयकै बजेट प्रयोग गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।
यस विषयमा कार्यालयकी सूचना अधिकारी डा. सुशीला श्रेष्ठले आफू कार्यक्रममा जाने तयारीमा रहेको स्वीकार गर्दै अन्य विवरण कार्यालय प्रमुखसँग बुझ्न आग्रह गरिन्।
कार्यालय प्रमुख डा. बज्रकिशोर ठाकुरले भने आफू कार्यक्रम जाने कुरा भए पनि वनभोजका लागि पशु सेवा कार्यालयले बजेट उपलब्ध नगराएको दाबी गरे। उनले वनभोजको चर्चा चले पनि कहाँ, कसरी र कति खर्चमा कार्यक्रम हुने भन्ने विषयमा आफूहरूले कुनै निर्णय नगरेको र यसबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताए।
यद्यपि, कार्यालयभित्रै कार्यक्रमको तयारी भइरहेको तथा सहभागीहरूको सूची तयार पारिएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए। कार्यालयको बजेटबाट वनभोज आयोजना गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको भन्दै केही कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।
यसैबीच, कार्यालय प्रमुख डा. ठाकुर यसअघि कार्यरत रहेका विभिन्न कार्यालयमा पनि प्रशासनिक विवादका विषयमा चर्चामा आउने गरेका थिए।
सम्बन्धित निकायले वनभोज कार्यक्रमको स्रोत, खर्च र उद्देश्यबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग केही कर्मचारीले गरेका छन्।





























