गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मुलुकमा पछिल्ला वर्ष पटकपटक हिंसात्मक र ध्वशांत्मक आन्दोलन भइरहेको छ । जेनजी प्रदर्शनको एक वर्ष नबित्दै सुनसरीसहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा धर्मलाई लिएर अर्को प्रदर्शन भएको छ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन भयो । सरकारी संरचनादेखि निजी सम्पत्तिसम्ममा क्षति पुर्याइएको थियो ।

त्यसबेला भाटभटेनी, हिल्टन होटललगायतका व्यापारिक केन्द्र जलाइयो । अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, प्रहरी कार्यालयलगायत थुप्रै सरकारी सम्पत्ति खरानी बने । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, दिपक खड्का लगायतका नेताका घर ध्वस्त बनाइयो । सुनसरीबाट भड्किएको विवाद मधेश प्रदेशसम्म पुग्दा फेरिपनि एउटा व्यापारिक मल खरानी बनेको छ ।
सिरहाको गोलबजारस्थित एबी मलमा आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएका छन् । अन्य व्यवसायमा पनि आगजनी गरिएको छ । यो दुई घटनाले अब आन्दोलन हुनेबित्तिकै यहाँ आगो बल्छ, सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । विगतमा आन्दोलन नभएका होइनन्, थुप्रै भए ।

तर, सरकारी र निजी सम्पत्ति यसरी खरानी बनाइँदैनथ्यो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । आगो लगाउनेबित्तिकै सरकारले माग पुरा गर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ । जसका कारण नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण महसुश गर्न थालिएको छ ।पहिलो निशाना सरकारी भवन र सरकारी गाडी पर्ने गरेको छ । त्यसपछि नेताको घर र तिनका लगानी भएको क्षेत्र । तेस्रोमा व्यापारिक केन्द्र । यी संरचना निशानामा पर्दा सर्वसाधारण डराउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारी कार्यालयहरु घनाबस्ती बीच छन् । नेताको घर र व्यापारिक केन्द्र पनि मान्छे बसेकै ठाउँमा छ ।

आन्दोलन हुनेबित्तिकै आन्दोलनकारी यी संरचना जलाउन पुगिहाल्छन् । त्यहाँ वरपरको सर्वसाधारण कसरी बस्ने ? उनीहरुलाई त त्रास भयो । घनाबस्तीकै बीचमा मुलुककै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । नेपाल आयल निगमको सिनामंगल र थानकोटस्थित डिपो पनि घनाबस्तीकै बीचमा रहेको छ ।बसपार्क पनि घनाबस्तीमै निर्माण भएको छ । पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोहरु पनि घनाबस्तीमै छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरु विमानस्थल पुगेका थिए । सुरक्षाकर्मीले बल्लतल्ल ती आन्दोलनकारीलाई फर्काएका थिए । केही कारणबस् आन्दोलन भड्कियो, आन्दोलनकारीले एअरपोर्ट, बसपार्क, डिपोमा आगो लगाइदिए भने के हुन्छ ?

छेउछाउ भएका संरचनाका कोही बच्छन् ? त्यसैले अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । व्यापारिक केन्द्र, बसपार्क, डिपो, विमानस्थल, पार्टी प्यालेस, वर्कसप, अटोशोरुम घनाबस्तीको बीचमा राख्न दिनु सरकारको लापरवाही हो । आन्दोलन हुँदा मात्र होइन, अन्य घटना हुँदा पनि पुरै बस्ती सखाप हुने जोखिम रहन्छ ।एउटा घरबाट अर्को घरमा आगो सल्किन्छ । त्यसैले सरकार सचेत बनोस् । व्यापारिक केन्द्र, सरकारी कार्यालय, नेताको घर वरपर, विमानस्थल, ग्याँस डिपो, पेट्रोल पम्प, वकर्सप, अटोशोरुम वरपर घर हुनेहरुलाई न रातमा निद्रा छ न दिनमा भोक । कतिबेला आन्दोलन भड्किने हो र आन्दोलनकारीले जलाउने हुन् भन्ने भय सर्वसाधारणलाई छ ।

त्यसैले राज्यले बेलैमा एक्सन लिन जरुरी छ । जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । नेता र कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा छ । व्यापारिक केन्द्रहरुले राजश्व छल्छ र जनता ठग्छ भन्ने सर्वसाधारणमा परेको छ । त्यसैले आन्दोलन हुनेबित्तिकै ती संरचना जलाउन पुगिहाल्छन्, आन्दोलनकारी ।पछिल्लो समय भएको आन्दोलनमा भाटभटेनी लुटिएकै छ, जलेकै छ । २०८१ चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनमा कोटेश्वरको भाटेभटेनी लुटपाट भयो । जडीबुटीमा भएको सञ्चो उत्पादन कार्यालयमा आगो लगाइयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा विभिन्न स्थानको भाटभटेनी खरानी बनेको छ ।

साउन १४ गते सिरहामा एबी मल जलाइएको छ । हाडवेयर पसल र मोटरसाइकल शोरुम पनि खरानी बनेको छ । यी घटनाले कुन कुन संरचना जोखिममा छ ? छर्लङ्ग बनेको छ । सबैले आफ्नो संरचना जोगाउन आफैं पहलकदमी भूमिका खेल्न आवश्यक देखिएको छ । कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? बस्तीबाट अन्यत्र सार्ने हो कि ठूल्ठूला कम्पाउण्ड घेर्ने हो ?
कि त सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्ने हो ? सरोकारवालाले बेलैमा ख्याल गर्न आवश्यक छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि आगो लगाए आफ्नो माग पुरा हुन्छ, सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा सो अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगो लगाउन सिकाएको र आफूहरुलाई पनि आगो लगाउन आउने उनीहरुले बताएका छन् । एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आगो लगाएर आएको खरानी ग्याङलाई कसरी लखेट्नुपर्छ भनि आफूहरुलाई पनि जानकारी भएको बताएकी छिन् । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि सो कुरा उठाएका छन् ।

यसले देशमा फेरिपनि आन्दोलन हुने संकेत गरेको छ । त्यतिबेला यो सरकारले के गर्छ ? जनता नेपाली सेनालाई टेर्दैनन् । भदौ २३ र २४ गते सिंहदरबार जल्दा सेना रमिते बनेपछि जनताले सेनालाई टेर्न छोडेका छन् । कर्फ्यु लगाएर सडकमा सेना उतार्दापनि मधेशमा आन्दोलनकारी डराएनन् ।कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बाबजूद उनीहरु सडकमा आए । हुन त सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएपछि आगो लगाउनेहरु डराउँछन् ? भदौ २३ र २४ गतेको घटनाउपर गौरीबहादुर कार्की र लिली थापा नेतृत्वको आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो ।

तर, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेन । आफैं कारबाहीको दायरामा पर्ने भएपछि प्रतिवेदन थन्काइयो । त्यतिबेला सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेहरु अझै बाहिर छन् । आगो लगाएपनि, लुटेपनि सरकारले समात्दैन भन्ने जनताको मनमा परेको छ ।त्यसैले यी घटनामा वृद्धि भएको हो । अब त झन् निम्तिएको छ । त्यतिबेला आगो लगाउनेलाई छोड्दा अहिले सरकारले पक्राउ गर्न सक्छ ? भदौको दुई दिने घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी बनाइयो । न ओलीले गोली हान्न आदेश दिएका थिए न लेखकले ।

घटना हुँदा उनीहरु सरकारमा थिए, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलगायत जेनजीहरुले उनीहरुमाथि जनताको छोराछोरीलाई ताकिताकि गोली हानेको आरोप लगाए । चैत १३ गते सरकार गठन भएलगत्तै उनीहरुलाई समातियो । सुनसरी र मधेशको घटनामा पनि प्रहरीको गोली चल्यो ।तीन जनाको ज्यान गयो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानमन्त्री साह र गृहमन्त्री गुरुङ्गले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? हिजो ओली र लेखक दोषी बन्दा उनीहरु कसरी चोखो रहन्छन् ? जब कठिन परिस्थिति बन्छ, तब प्रहरीले आफैं गोली चलाउँछ । कसैको आदेश कुरेर बस्दैन ।

तर, त्यसलाई राजनीतिक दाउपेच बनाइँदै आइएको छ । यो सरकारले पनि गरेको त्यही हो । आफैंले आन्दोलनमा बोलाए, आन्दोलन भड्काए अनि दोष अरुमाथि थुपारे । मधेशमा आन्दोलन भड्काएको आरोपमा तीन दर्जन बढी समातिसकेका छन्, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन भड्काउने सरकारमा छन् ।सत्तामा पुग्न जनता मार्ने, सरकारी सम्पत्ति जलाउने । यस्तो पाराले देश बन्छ, नेपाल रहन्छ ? आफ्नो फाइदाका लागि देश जलाउने क्रम रोकौं । किन कि आगो लगाएर देश बन्दैन । मान्छे मर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो । उपचार गर्नुपर्यो । आगो लगाउने कार्यले देशलाई फाइदा गर्दैन ।