गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहाल र उनका पति जीवन आचार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा छन्। दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला शक्तिको दुरुपयोग गरी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसमेत लागेको छ। यही पृष्ठभूमिमा आचार्यलाई कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने तयारी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

आचार्य यसअघि पनि कोशी प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसहित विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। २०८० असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले उनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनी त्यसअघि पनि कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनिसकेका थिए।

अहिले भने आचार्यको राजनीतिक नियुक्तिको विषय सत्ता समीकरणको अंकगणितमा मात्र सीमित नरही सुशासन, स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको नैतिक मापदण्ड सँग जोडिएको छ।

गंगा दाहाल र जीवन आचार्यका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा पनि छ। उनीहरूले घर तथा अन्य सम्पत्ति उपहारका रूपमा प्राप्त गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएको बताइएको छ।

गंगा दाहालको नाममा रहेका भनिएका जग्गाजमिन, आचार्यको सम्पत्ति विवरण, कम्पनी तथा आर्थिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।

जीवन आचार्यलाई यसअघि कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा पनि प्रचण्डमाथि परिवारवादको आरोप लागेको थियो। त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने गंगा दाहाल उनको स्वकीय सचिव थिइन्। सोही समयमा प्रचण्डका ज्वाइँ आचार्य मन्त्री बनेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ‘परिवारवाद’को प्रश्न उठेको थियो।

राजनीतिक नियुक्तिमा आफन्तलाई अवसर दिनु आफैंमा कानुनी अपराध होइन। तर कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आर्थिक अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा त्यही व्यक्तिलाई पुनः महत्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने निर्णयले राजनीतिकसँगै नैतिक प्रश्न पनि जन्माउँछ।

विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेका बेला अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने निर्णयले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।