गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक आयुक्त पद करिब आठ महिनादेखि रिक्त रहँदा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। तत्कालीन आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २०८२ मंसिरमा अवकाश पाएपछि रिक्त भएको पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन नसकेको हो।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भए पनि चुनावपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले समेत रिक्त आयुक्त पद पूर्ति गर्न चासो नदेखाएको देखिन्छ। यसबीच सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्त नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस भई पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन्।

तर संवैधानिक निकायको महत्वपूर्ण अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त पद रिक्त हुँदासमेत नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बनाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अहिले आयुक्तमा नियुक्ति गरेपछि आगामी माघमा उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने रणनीतिसहित प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाउनुको पछाडि पनि अख्तियारमा लैजाने दीर्घकालीन योजना रहेको स्रोतको दाबी छ। निजामती सेवा ऐनमा संशोधनमार्फत कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेका बेला ५६ वर्षका कार्कीलाई असारको अन्तिमतिर मुख्यसचिव बनाइएको विषयलाई पनि यही योजनासँग जोडेर हेरिएको छ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने र नयाँ व्यवस्था लागू भए कार्कीको अवकाश हुने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ। तर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराखिए उनलाई अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त बन्ने बाटो खुल्ने स्रोतको दाबी छ।

यसअघि अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदमा उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई नियुक्त गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर पछिल्लो समय कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएपछि अख्तियारको आयुक्तमा समेत उनैलाई लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् २०८२ चैत १४ गतेदेखि शासकीय सुधारका एक सय सूची तयार पार्न कार्कीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री शाह प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले कार्कीको कार्यक्षमताबाट प्रभावित भएर अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाने रणनीति बनाएको दाबी गरिए पनि यसबारे सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा कुनै पुष्टि भएको छैन।

अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वमा पनि निकट भविष्यमै ठूलो परिवर्तन हुँदैछ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र आयुक्त जयबहादुर चन्दको ६ वर्षे पदावधि आगामी २०८३ माघ २० गते सकिँदैछ।

त्यसअघि आयुक्तद्वय डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको ६ वर्षे पदावधि २०८३ वैशाख २५ गते पूरा हुनेछ। त्यसपछि आयोगमा थप पद रिक्त हुनेछन्।

यही समीकरणलाई ध्यानमा राखेर अहिले रिक्त रहेको आयुक्त पदमा कार्कीलाई नियुक्त गरी आगामी माघमा प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदका लागि कार्कीसँगै नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीहरू प्रद्युम्न कार्की, सुदीप गिरी र मिरा चौधरीको नाम पनि चर्चामा रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेनिकट मानिने विवादित पूर्वएआईजीपी श्यामलाल ज्ञवालीसमेत नियुक्तिका लागि दौडधूपमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यन्जनकार भने गोविन्दबहादुर कार्कीलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसको नियुक्ति प्रक्रिया सधैं राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चासोको विषय बन्दै आएको छ। विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख संवैधानिक संस्थाको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने विषयले सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रभाव पार्ने गर्छ।

निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदमा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सरकारले अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदमा भने अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनुका पछाडि आगामी नेतृत्वको समीकरण मिलाउने रणनीति रहेको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

यद्यपि, गोविन्दबहादुर कार्कीलाई अख्तियारको आयुक्त वा आगामी प्रमुख आयुक्त बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित संवैधानिक निकायबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले स्रोतका दाबीलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा नभई सम्भावित नियुक्तिसम्बन्धी चर्चाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

अब सरकारको ध्यान रिक्त आयुक्त पद पूर्ति गर्नेतर्फ जान्छ वा आगामी माघमा हुने नेतृत्व परिवर्तनलाई लक्षित गर्दै तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषयले अख्तियारको भावी नेतृत्वको बाटो तय गर्ने देखिएको छ।