गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । घरमा श्रीमती क्यान्सरको अन्तिम अवस्थामा रहेकी छन्। उपचार र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण गृह मन्त्रालयमै रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताउने इश्वरीदत्त पनेरुलाई भने त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर सरुवा गरिएको छ।

पनेरुका अनुसार आफूलाई सरुवा गर्नुपर्ने कुनै व्यवहारिक कारण नभएको अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका  सहसचिव धोलकराज ढकालले ‘मन्त्रीले सरुवा गरेको’ भन्दै सरुवा गरिदिएका हुन्। सरुवापछि उनी बुधबार मन्त्रालयमै पुगेर आफ्नो पारिवारिक पीडा सुनाउँदै भावुक बनेका थिए।

कर्मचारी सरुवामा मानवीय संवेदना, प्रशासनिक आवश्यकता र संस्थागत मापदण्डभन्दा व्यक्तिगत निर्णय हावी हुन थालेको भन्दै निजामती वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रश्न यहाँ इश्वरीदत्त पनेरुको मात्रै होइन। घरमा जीवनसाथी गम्भीर बिरामी हुँदा समेत कर्मचारीको पारिवारिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर सरुवा गर्ने प्रशासनिक संस्कार कति मानवीय हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरुवा प्रशासनको नियमित प्रक्रिया हो। तर सरुवा कसैलाई दण्ड दिने, अपमान गर्ने वा प्रतिशोध साध्ने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले कर्मचारीको मनोबल मात्रै होइन, समग्र प्रशासनिक प्रणालीमै गम्भीर असर पार्छ।

अहिले निजामती प्रशासनमा दरबन्दी कटौती, अव्यावहारिक संगठन संरचना, जथाभावी सरुवा, बढुवा प्रक्रियामा देखिएका अन्योल र वरिष्ठ कर्मचारीप्रतिको व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी निर्णय प्रक्रियामा अनुभवभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र शक्ति केन्द्रको निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर न्याय सेवाका कर्मचारीमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ‘३०/५५’ सम्बन्धी प्रस्ताव वा व्यवस्थाले न्याय सेवाका उपसचिवहरूको जिल्ला न्यायाधीश बन्ने बाटोमा असर पार्ने अवस्था आए त्यसले एउटा पुस्ताकै वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको हो। त्यसैले कर्मचारीमाथि हुने सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र मानवीय संवेदनशीलता अनिवार्य हुनुपर्छ।

मुख्य सचिवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्मले यस्ता गुनासालाई सामान्य कर्मचारीको व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छाउने होइन, प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कर्मचारीले अन्याय भएको महसुस गर्ने, आफ्नो कुरा सुनुवाइ नहुने र निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई असुरक्षित ठान्ने अवस्था बढ्दै गए प्रशासन बलियो हुँदैन। त्यसैले सरुवा र बढुवामा देखिएका विवाद तत्काल समीक्षा गरेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ।