गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई पूर्वस्वीकृति तथा कानुनी प्रक्रियाबिना व्यक्तिगत वा संस्थागत संरक्षणका लागि ओसारपसार नगर्न र बाल गृहहरूमा नराख्न सचेत गराएको छ ।

गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ लगायतका जिल्लामा आएको बाढीका कारण बाबुआमा तथा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा घाइते भई अलपत्र परेका बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै परिषद्ले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

परिषद्का अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) खण्ड (ट) बमोजिम बाढी प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा परिवारका अन्य सदस्य वा बाबु–आमातर्फका नातेदारको संरक्षणमा राख्नुपर्नेछ । साथै उनीहरूलाई राहत, उपचार र मनोविमर्शको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पारिवारिक तथा स्थानीय तहभित्र संरक्षण सम्भव नभएका बालबालिकाको हकमा मात्र अवस्था, नाम र सम्पर्क नम्बर खुलाएर परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि परिषद्बाट अनुमति प्राप्त तथा सूचीकृत संस्था वा बाल गृहमा मात्र उनीहरूको अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दद्वारा जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा स्थानीय बाल अधिकार समिति र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस तथा परिषद्को सहमतिबिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बालबालिकालाई संस्थागत रूपमा बाल गृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न र ओसारपसार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७८ विपरित बालबालिकालाई ओसारपसार गर्ने वा राख्ने कार्य कानुन विपरीत हुने भन्दै परिषद्ले प्रचलित कानुन अनुसार मात्र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।