गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बाढीपहिरो पीडितका नाममा सहयोग रकम बुझाउने दाताहरूको ताँती लागेको छ। उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरू करोडौँ रुपैयाँका चेक बोकेर राहत कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्। तर, यही समयमा रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा भने पीडितहरू आधारभूत खाद्यान्न र सुरक्षित बासको अभावमा छटपटाइरहेका छन्।

सरकारको खातामा राहत रकमको ओइरो लागिरहँदा पीडितको हातमा भने राहतको पर्याप्त सामग्री पुग्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। सिंहदरबारमा करोडौँका चेक हस्तान्तरण भइरहेका दृश्य सार्वजनिक भइरहँदा प्रभावित बस्तीमा भने एक पोका चाउचाउ, केही किलो चामल र त्रिपालका लागि समेत स्थानीयले घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

एकैदिन ६० करोडभन्दा बढी रकम

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका लागि विभिन्न ८३ उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारिक घराना तथा संघ–संस्थाले ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ ६२ पैसा बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्।

रकम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र निमित्त अर्थसचिव उत्तर खत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

सरकारले भदौ ११ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक रूपमा सहयोग रकम संकलन थालेयता सोमबार सबैभन्दा ठूलो रकम एकैदिन जम्मा भएको बताइएको छ।

चार दिनमै १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी

मन्त्रालयका अनुसार भदौ ११ गतेदेखि चार दिनमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा १ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८ हजार ६६१ रुपैयाँ तथा थप २ लाख अमेरिकी डलर संकलन भइसकेको छ।

रकम संकलनको विवरण यस्तो छ :

– भदौ ११ गते : २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ

– भदौ १२ गते : ३८ करोड ६० लाख ६४ हजार ३२४ रुपैयाँ

– भदौ १४ गते : ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र २ लाख अमेरिकी डलर

– सोमबार : ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ

संकलित रकममध्ये ८० हजार रुपैयाँ नगदबाहेक अधिकांश रकम ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक रहेको बताइएको छ।

सिंहदरबारमा रकम थुप्रियो, पीडितको पीडा घटेन

समस्या अब रकम उठाउनमा होइन, रकम पीडितसम्म पुर्‍याउनमा देखिएको छ।

राहत कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भइसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो छ।

विशेषगरी रसुवालगायत दुर्गम तथा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको राहत संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै स्थानीयस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

दाताहरूले पैसा दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनन्। अब प्रश्न सरकारमाथि छ—संकलित रकम कहिले र कसरी पीडितको हातमा पुग्छ?

चेक बुझाउने फोटोले पेट भरिँदैन

विपद्को समयमा सहयोग गर्नु आफैँमा सकारात्मक काम हो। तर, राहत रकम संकलनको औपचारिकता पूरा गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

सिंहदरबारमा करोडौँका चेक बुझ्दै फोटो खिचाउने क्रम चलिरहँदा प्रभावित बस्तीमा बालबालिका भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले सरकारको राहत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

पीडितलाई भाषण होइन, तत्काल खाना चाहिएको छ। फोटो होइन, सुरक्षित बास चाहिएको छ। आश्वासन होइन, उपचार र राहत चाहिएको छ।

सरकारले राहत कोषमा जम्मा भएको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो, कुन जिल्लामा कति पठाइयो र वास्तविक पीडितसम्म कति पुग्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

अब हिसाब चाहिन्छ

अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भएको अवस्थामा पनि पीडितले चाउचाउ र चामलका लागि लाइन बस्नुपर्छ भने राहत व्यवस्थापनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

दाताको उत्साहलाई सरकारले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने हो भने राहत कोषमा रकम थुपार्नुको अर्थ रहँदैन।

सिंहदरबारमा चेकको चाङ लागिरहँदा बाढीपीडितको चुल्हो निभ्नु हुँदैन।अब सरकारसँग जनताले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्।