गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी खरिद प्रक्रियामा संलग्न पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती पाँच कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ। कालोसूचीको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लापरबाही, सम्झौता उल्लंघन वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने क्रममा कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।

कार्यालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीले प्रतिबन्धको अवधिभर सार्वजनिक निकायबाट हुने कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।