गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर सरकारले साना लगानी, स्वरोजगारमूलक तथा छापा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघमाथि अब निर्णायक आन्दोलन अघि बढाउन दबाब बढेको छ।

छापा माध्यमको अस्तित्व, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र प्रेस स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै महासंघले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ।

महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धन समितिले शुक्रबार काठमाडौंस्थित सञ्चारग्राममा आयोजना गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले अब सामान्य ध्यानाकर्षण र औपचारिक वार्तामै सीमित नभई आवश्यक परे निर्णायक आन्दोलनमा जानुपर्ने साझा धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, प्रकाशक, सम्पादक तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विज्ञापन कटौतीको प्रत्यक्ष असर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकारको रोजगारी र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामाथि परेको बताएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको जानकारी दिँदै अब सरकारसँग प्रभावकारी संवादसँगै आवश्यक दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनुभयो।

महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन तथा सूचीकरणका जटिलता हटाउन माग गरेको उहाँले बताउनुभयो।

अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदैमा महासंघको जिम्मेवारी पूरा नहुने स्पष्ट पार्दै आगामी रणनीति निर्माणका लागि सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

सरकारसँग कसरी प्रभावकारी वार्ता गर्ने, मागलाई तथ्य र तर्कसहित कसरी बलियो बनाउने तथा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई कसरी निर्णायक बनाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले अहिलेको अवस्था सामान्य आर्थिक समस्या नभई पत्रकारिता नै विस्थापित हुने खतरासँग जोडिएको बताउनुभयो।

उहाँले आन्दोलनलाई केवल विज्ञापनको रकम कटौतीको विषयमा सीमित नराखी प्रेस स्वतन्त्रताको बृहत् मुद्दासँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यमको अस्तित्व, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै संकट उत्पन्न भएको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारसँग वार्ता र संवादको ढोका खुला राख्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट फेरबदल गर्नु संसद्कै अधिकार र गरिमामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले समयमै निर्णय नसच्याइए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउनु नै प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको पहिलो सर्त भएको बताउनुभयो।

लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको निगाहमा दिइने अनुदान नभई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

देशभरका पत्रपत्रिका प्रभावित भएको भन्दै उहाँले वार्ता, संवादसँगै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले अब आन्दोलनलाई छापा माध्यममा मात्र सीमित नराखी अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउन महासंघलाई सुझाव दिनुभयो।

सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापन वितरणमा समेत सञ्चारमाध्यमबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रका समस्या छुट्टाछुट्टै उठाएर समाधान नहुने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सञ्चार क्षेत्र एकजुट भएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई महासंघले मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले वार्ता, संवाद, हस्ताक्षर संकलन, धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको बताउँदै सबै सञ्चारमाध्यम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

उपाध्यक्ष उमिद वागचनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा महासंघले आगामी रणनीति तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक योजना बनाई देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

महासंघका सचिव रमेश खतिवडाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई लिएर महासंघ देशव्यापी रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार विश्वराज किराँत, क्रसचेक मासिकका सम्पादक टंक कार्की, प्रकाशक तथा सम्पादक हेमराज सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीलगायतले अहिले महासंघको प्रमुख एजेण्डा नै लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीबाट छापा माध्यममा परेको समस्या हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उनीहरूले सरकारको निर्णयले साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकाको आर्थिक आधार कमजोर बनाएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर कार्कीले गर्नुभएको थियो।

संयोजक कार्कीले छापा माध्यममा परेको संकटलाई केन्द्रमा राखेर अब विद्युतीय तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यमसँग समेत छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो।

सरकारसँग हुने आगामी वार्ता तथा छलफलमा महासंघको धारणा तथ्य र सरोकारवालाको सुझावसहित प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न कार्यक्रमबाट महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो।

महासंघले आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै आन्दोलनको रणनीति निर्माण गर्ने जनाएको छ।

कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन पन्त, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सल्लाहकार पुष्कर बस्नेतलगायत विभिन्न छापा सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादकहरूको उपस्थिति थियो।