गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको नारा दिएर अघि बढेको सरकारको निर्णयले नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा नयाँ विवाद जन्माएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयबाट जनकराज कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

निगम आर्थिक संकट, जहाज सञ्चालनको चुनौती र व्यवस्थापकीय कमजोरीसँग जुधिरहेका बेला नेतृत्वका लागि स्वच्छ, विवादरहित र व्यावसायिक छवि भएको व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्नेमा विभिन्न विवाद र छानबिनसँग जोडिएका व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकार दिनु आफैंमा गम्भीर विषय भएको निगमका कर्मचारीको भनाइ छ ।

कालाखेतीमाथि विगतमा उठेका विभिन्न प्रश्न र हाल भइरहेको अख्तियारको छानबिनका बीच सरकारले उनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो ।

अख्तियारको छानबिन चलिरहेकै बेला जिम्मेवारी

कालाखेतीमाथि निजी तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा संलग्नता र लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।

अख्तियारले भदौ १ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गर्दै कालाखेतीले अन्य निजी फर्म तथा कम्पनीमा शेयर खरिद, लगानी वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिए/नलिएकोबारे जवाफ मागेको थियो ।

अर्थात्, एकातिर अख्तियारले उनको संलग्नता र स्वार्थ बाझिने सम्भावनाबारे तथ्य खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले उनै व्यक्तिलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिएको छ ।

यसले निगमभित्र मात्र होइन, सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

वाइडबडी प्रकरणको छायासमेत कायमै

कालाखेती नेपाल एयरलाइन्सको चर्चित वाइडबडी प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्ति पनि हुन् । उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अख्तियार उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा कालाखेतीलाई फेरि निगमको कार्यकारी भूमिकामा ल्याइनुले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ ।

‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विवादको छाया कायमै रहेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार दिनु संस्थागत सुशासनका दृष्टिले उचित देखिँदैन,’ निगमका एक अधिकृतले भने, ‘यसले इमान्दार कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर बनाउन सक्छ ।’

तर, कालाखेतीले भने आफूमाथि कुनै गलत कामको आरोप स्वीकार गरेका छैनन् ।

निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफू अख्तियारमा बयानका लागि गएको विषय स्वीकार गर्दै अनुसन्धान वा मुद्दाका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

‘जिम्मेवारीमा आएर काम सुरु गरेको छु । तर मुद्दा र अनुसन्धानको विषय मलाई जानकारी भएन । मैले त्यस्तो केही गरेको पनि छैन,’ उनले भनेका छन् ।

निजी कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा रहने व्यक्तिको निजी तथा प्रतिस्पर्धी व्यवसायसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ ।

कालाखेती निगमको नायव महाप्रबन्धक रहेका बेला निजी वायुसेवा कम्पनी बीबी एयरवेजसहित विभिन्न निजी व्यवसाय तथा कम्पनीसँग उनको संलग्नता वा लगानी रहेको दाबी गरिएको छ ।

चार्टर एकाडेमिक इन्टरनेसनल, पोखराको लक्ष्मी ग्यास उद्योग तथा काठमाडौंको शेयर ब्रोकर कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयसमेत अख्तियारको छानबिनको दायरामा परेको बताइएको छ ।

यी विषयमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने सम्बन्धित अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नेछ ।

मन्त्रालयमै प्रवेश रोकिएको व्यक्ति फेरि नेतृत्वमा

कालाखेतीलाई केही समयअघि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रवेशमै रोक लगाइएको चर्चा चलेको थियो । तर अहिले उनै व्यक्तिलाई मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व सुम्पिएको छ ।

यसले मन्त्रालयभित्रकै निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न जन्माएको छ ।

यसअघि पनि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएका बेला कालाखेतीलाई निगमको जिम्मेवारी दिइएको प्रसंग चर्चामा आएको थियो । नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा रहेका विभिन्न पात्र र विगतका निर्णयसँग जोडेर अहिलेको नियुक्तिलाई हेर्न थालिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धा एकातिर, ‘चोरबाटो’ अर्कोतिर ?

नेपाल एयरलाइन्सको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकका रूपमा कालाखेतीलाई कार्यकारी अधिकार दिनु अर्को विवादको विषय बनेको छ ।

यसअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय बदर भएको प्रसंगसमेत स्मरण गराइएको छ ।

कानुनी र संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै निमित्तका नाममा शक्तिशाली जिम्मेवारी दिइनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न अब सरकारकै सामु खडा भएको छ ।

निगम संकटमा, नेतृत्व विवादमा

नेपाल एयरलाइन्स अहिले आर्थिक दायित्व, जहाज सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका अनेक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले संस्थाको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेतृत्वमै विवाद सिर्जना हुने अवस्था आए त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र निगमको सार्वजनिक छविमा पर्न सक्छ ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकता बताउँदै आएको छ । तर अख्तियारको छानबिन, विगतका विवाद र स्वार्थ बाझिएको आरोपसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिनुले सरकारको आफ्नै सुशासनको नारालाई कटाक्ष गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

अब प्रश्न एउटै छ—सरकारले नेपाल एयरलाइन्स सुधार्न खोजेको हो कि विवादित निर्णयमार्फत निगमको समस्या झन् गहिरो बनाउन ?कालाखेतीको नियुक्तिसँगै यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ ।