गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

केही वर्षयता व्यापारीको एउटै गुनासो सुनिँदै आइएको छ,‘व्यापार भएन, घरभाडा तिर्न सकिएन ।’ आर्थिक मन्दी र महँगो भाडाका कारण व्यापारीहरु मर्कामा परिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका व्यापारिक केन्द्रमा व्यापारीहरु ढोकैमा बसेर ग्राहक बोलाउँछन् । तर, जे गर्दापनि व्यापार बढ्न सकेको छैन ।

प्रायः सटर लिएर व्यापार गर्नेहरु उपत्यकाबाहिर कै छन् । सटर भाडा, कोठा भाडा, छोराछोरीको स्कुल फिस, खाना, उपचार सबै त्यहीँ व्यापारबाट निकाल्नुपर्ने छ । सटर भाडा, कोठा भाडा, स्कुल फिस, खाद्यान्न, उपचारलगायत सबै आवश्यकीय चिज एकदमै चर्को छ । त्यो सबै उनीहरुले सामान बेचेर नाफाबाट परिपूर्ति गर्दै आएका थिए ।तर, केही वर्षयता विगतजस्तो व्यापार छैन । व्यापार घट्नुको कारण आर्थिक मन्दी मात्रै होइन, अन्य पनि छन् । देशभरका मान्छे उपत्यकामा थुप्रिएका छन् । जताततै कोठा र सटर छ । एउटै घरमा दर्जनौं सटर छ । घरैपिच्छे किराना, लुगालगायत विविध प्रकारका पसल छन् ।

अनि कसरी भेटिन्छन् ग्राहक ? पसल पनि अलि दुरीमा भए पो । त्यसैले पनि व्यापार पहिलेभन्दा घटेको हो । तर, त्यो कुरा व्यापारीले ख्याल गरेका छैनन् । आज व्यापार हुन्छ, भोलि व्यापार हुन्छ भन्दाभन्दै धेरै व्यापारी ऋणमा फसिरहेका छन् । पसलमा सामान हाल्न, डेरा तिर्न उनीहरुले ऋण ल्याएका हुन्छन् ।व्यापार नभएपछि तिर्न सक्दैनन्, फस्छन् । अनि रातारात सटर र कोठा छोडेर भाग्छन् । यो क्रम पछिल्लो समय उपत्यकामा व्यापक बढिरहेको छ । भाडा तिर्न नसकेर धेरै फरार भइरहेका छन् । त्यसपछि घरधनीले वडाको मातहतमा ताला फोड्छन्, फेरि अर्कोलाई भाडा बढाएर दिन्छन् ।

पुरानै व्यापारीलाई अलिकति भाडा घटाइदिऊँ, उसले पनि गरिखान्छ, हामीलाई पनि हुन्छ भन्ने भावना घरधनीमा भएन । घरधनीले कोठालाई व्यापार बनाएका छन् । एउटा गएपछि अर्कोलाई झन् महँगोमा भाडामा दिने । भाडाकै कारणले उपत्यकामा दुई तीन महिनामै सटर लिएर व्यापार गर्नेहरु फेरिरहेको देखिन्छ ।राज्यलाई कर तिरौं, देशमै केही गरौं भनेर ऋणधन गरेर पसल थाप्नेहरु भाग्नुपर्ने स्थितिमा पुगिरहेका छन् । उनीहरुको पूँजी पनि डुबिरहेको छ । एक दुई महिना भाडा तिर्ने, नसकेपछि व्यवसाय छोड्ने क्रम व्यापक छ । सरकारले कोठा, सटर, फ्ल्याट भाडा निर्धारण गर्दैन । घरधनीले जति मनलाग्यो, उति भाडा लिइरहेका छन् ।

सरकारले घरबहाल कर तोकिदिने हो भने डेरा लिएर बस्ने, व्यापार गर्नेहरुलाई राहत हुन्थ्यो । अर्कोतिर, राज्यको ढुकुटीमा १० प्रतिशत घरबहाल कर पनि आउँथ्यो । घरधनीहरुले डेरावाललाई गर्ने व्यवहार राम्रो छैन । तर, डेरावालले उनीहरुको विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।एकातिर भाडा तिर्न सकेको हुँदैन, अर्कोतिर केही भन्नेबित्तिकै निस्केर जाँ भनिहाल्छन् । जति नै नराम्रो व्यवहार गरेपनि डेरावाल सहन बाध्य छन् । व्यवसायीको हकहितमा बोल्नका लागि थुप्रै संघसंस्था छन् । तर, कसैले यो विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन । व्यापारीहरु पीडित हुँदा संघसंस्था मौन बसेको छ ।

व्यवसायी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हुन् । उनीहरुले व्यवसाय गर्दा दर्ता गर्छन्, राज्यलाई कर आउँछ । घरधनीको कारण राज्यको आम्दानीको स्रोत गुम्दैछ । महँगो घरभाडाका कारण ग्राहकसमेत मर्कामा परेका छन् । यता घरधनीले व्यापारी ठग्छन्, व्यापारीले ग्राहक । घरभाडा उठाउनका लागि उनीहरु ग्राहक ठग्छन् ।पाँच सयको सामान पाँच हजारमा बेच्छन् । तर, यो कुरा कसले उठाउने ? घरभाडा मात्र घट्ने हो भने सबैलाई राहत हुन्थ्यो । उपत्यकाबाहिर केही जिल्लामा व्यापारीहरुले ‘व्यापार नचलुञ्जेल आधा भाडा तिर्ने’ भनि घरधनीसँग सहमति गरे । घरधनीले पनि माने । चितवनमा कोठा र सटरवाललाई एक महिनाको भाडा निःशुल्कको अफर ल्याइयो ।

तर, चर्को भाडाको पीडा सबैतिरको हो । देशभरको ७७ जिल्लामै नागरिक भाडामा बसेका छन् । यद्यपि, तीन तहको सरकार रमिता हेरेर बसेको छ । घरभाडा तोक्न कसैले चासो देखाएको छैन । सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिँदा राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, डेरावाललाई पनि ।घरधनी आफूचाँहि राज्यलाई राजश्व नतिर्ने अनि डेरावाललाई ठग्ने । यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्यो । जनताले चुनेर पठाएको सांसद सदनमा छन् । तर, कसैले यो विषय उठाउँदैनन्, किन ? चर्को घरभाडाका कारण विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकलगायत आम्दानी नहुने समूह झनै मर्कामा परेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ । यद्यपि, घरधनी १८ देखि ३० रुपैयाँ लिन्छन् । फोहोरको पैसा कोठैपिच्छे पाँच सय, पानीको पाँच सय, इन्टरनेटको पाँच सय । जबकि, सरकारले घरभरिको गरेर पाँच सय लिन्छ । सवारी पार्किङ्गको पनि तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ लिइन्छ ।भाडा निर्धारण नगर्दा मनपरी भयो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गरेको छ । बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातविरुद्ध यात्रुले उजुरी दिन सक्छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले त्यो सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गर्छ । सरकारले घरभाडा तोकेकै छैन, घरधनीले के भनेर कहाँ उजुरी दिने ?

महिनाभर दुःख गरेर कमायो, घरधनीलाई भाडा तिर्दै ठिक्क हुन्छ । आफू नखाएर सर्वसाधारणले घरधनीलाई भाडा तिरेका छन् । तैपनि, घरधनीको व्यवहार राम्रो हुँदैन । सरकारले भ्याट बिल लिनेलाई १० लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ । दुई सय रुपैयाँ तिर्नेले १० लाख जितिरहेका छन् ।डेरावालले एउटै कोठाको ३० हजारसम्म तिरेका छन् । सटरवालले २४ लाखसम्म तिरेको पाइन्छ । तर, बिल पाइँदैन । कोठा भाडाको बिल पाउने कि नपाउने ? बिल पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । डेरावालले पनि पैसा तिरेका हुन्, तिनलाई बिल दिनुपर्दैन ? यो विषयमा सबै तैँ चुप मैँ चुप छन् ।

जनप्रतिनिधि कुरा नउठाउने, मिडियाको प्राथमिकतामा यी कुरा नपर्ने अनि डेरावाल सँधै पिल्सिरहने । डेरावाल सित्तैमा बसेका होइनन् । उनीहरुले आफू भोको बसेर भाडा तिरेका छन् । विदेशमा कमाएर भाडा तिरेका छन् । उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारले भाडा निर्धारण गर्नुपर्छ ।डेरावाललाई पनि बिल दिनुपर्छ । नत्र सरकारले हरेक जिल्लामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि कोही काठमाडौं आएर बस्दै बस्दैनन् । जिल्लामा रोजगारीलगायत अन्य सेवासुविधाको व्यवस्था नगर्ने अनि भाडा पनि नतोक्ने ? यो राज्यबाट डेरावालमाथि भइरहेको अन्याय होइन र ?

एउटै व्यक्तिले ६८ वटासम्म घर बनाएर भाडामा लगाएको पाइन्छ । यत्रो घर बनाउनुको कारण भाडा उठाउनु होइन ? काठमाडौंमा पाँच तलादेखि १९ तलासम्म घर बनेको छ । कोठैपिच्छे भाडामा दिएर घरधनी लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् ।