गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

जलवायु न्याय समकालीन वातावरणीय शासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास नीति र मानव अधिकारको अन्तरसम्बन्धमा विकसित भएको महत्त्वपूर्ण विमर्श हो। यसको मूल प्रश्न जलवायु परिवर्तन हुँदैछ भन्ने मात्र होइन; त्यसबाट सिर्जित जोखिम, क्षति, अनुकूलनको लागत, वित्तीय स्रोत र पुनःस्थापनाका अवसरहरू कसरी न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने भन्ने हो। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै समुदायमा समान हुँदैन। भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता, सामाजिक संरचना, पूर्वाधारको स्तर र संस्थागत तयारीअनुसार एउटै जलवायुजन्य घटना फरक समुदायका लागि फरक परिणाम निम्त्याउन सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु न्याय अझ संवेदनशील विषय हो। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको हिमाली भूगोल, हिमनदी, नदी प्रणाली, भिरालो भूभाग र सीमित आर्थिक तथा संस्थागत क्षमताका कारण जलवायुजन्य जोखिम उच्च छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) ले पनि नेपालको विगत तथा वर्तमान विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु प्रभावप्रति उच्च संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०८३ भदौ १० अर्थात् २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले जलवायु जोखिम, पर्वतीय विपद्, पूर्वाधारको संवेदनशीलता र पुनर्निर्माणको न्यायपूर्ण वितरणसम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले उक्त घटनामा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका नदीकिनार क्षेत्र प्रभावित भएको जनाएको छ। तर कुनै विशिष्ट बाढीलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम घोषणा गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले सावधानीपूर्ण हुँदैन। त्यसका लागि वर्षा, तापक्रम, हिमनदी, हिमताल, नदी बहाव, भूगर्भीय अवस्था र ऐतिहासिक जलवायु प्रवृत्तिको घटनाविशेष अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, नदी प्रणाली, पूर्वाधार जोखिम र संस्थागत तयारीको अन्तरसम्बन्ध का रूपमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

रसुवा–भोटेकोशी विपद् : तथ्याङ्कीय परिदृश्य

वि.सं. २०८३ भदौ १० गते बिहान ८:४० बजे भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको गृह मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ। सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया उद्धार, राहत र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणमा केन्द्रित थियो।

सरकारद्वारा तयार गरिएको Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) ले विपद्को आर्थिक आयामलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रत्यक्ष भौतिक क्षति रु. २७४.४८ अर्ब अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक क्षति तथा अन्य प्रभावसमेत जोड्दा कुल प्रभाव करिब रु. ४०८.२९ अर्ब पुगेको सार्वजनिक विवरण छ। पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि करिब रु. ७२३.३१ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रको छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि करिब रु. ४७३.५७ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको लगभग ७५ प्रतिशत हो। यसले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत तथा उद्धारमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन भन्ने स्पष्ट गर्छ।

ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूपमा प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक RDNA विवरणअनुसार १३ जलविद्युत् आयोजना, कुल ७५९ मेगावाट क्षमतासहित, तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा विद्युत् प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि करिब रु. ३९०.६२ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ।यस्तै, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड प्रभावित भएको र ३३ मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका तथा चारवटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।यी तथ्याङ्कले विपद्को स्वरूप केवल मानवीय संकटमा सीमित नभएको देखाउँछन्। यसले ऊर्जा सुरक्षा, यातायात सम्पर्क, निजी लगानी, सार्वजनिक वित्त, स्थानीय अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन विकास क्षमतामा समेत प्रभाव पार्छ। यस अर्थमा विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

जलवायु न्यायका चार आयाम

जलवायु न्यायलाई मुख्यतः वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियागत न्याय, मान्यतामूलक न्याय र अन्तरपुस्ता न्याय का आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।वितरणात्मक न्याय ले जोखिम र स्रोतको वितरणसम्बन्धी प्रश्न उठाउँछ। विपद्पछि पुनर्निर्माणको स्रोत कहाँ खर्च हुन्छ? ठूला जलविद्युत् आयोजना र राजमार्गको पुनःस्थापना मात्र प्राथमिकतामा पर्छ कि स्थानीय घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, कृषि र जीविकोपार्जन पनि समान महत्त्व पाउँछन्? रु. ७२३ अर्बभन्दा बढी पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण आफैँ एउटा न्यायिक प्रश्न बन्छ।

प्रक्रियागत न्यायले प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा कति अर्थपूर्ण सहभागिता दिइन्छ भन्ने प्रश्न गर्छ। पुनर्निर्माणको योजना काठमाडौंमा तयार भएर स्थानीय समुदायमा लागू हुने कि स्थानीय नागरिकको अनुभव र प्राथमिकता योजनाको आधार बन्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।मान्यतामूलक न्यायले स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत जीविकोपार्जन र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई महत्त्व दिन्छ। विपद् प्रभावित परिवारलाई  लाभग्राहीका रूपमामात्र हेर्नुभन्दा उनीहरूलाई पुनर्निर्माणका सहनिर्माता मानिनुपर्छ।अन्तरपुस्ता न्यायले आज गरिने पुनर्निर्माणले भोलिका पुस्तामाथि कस्तो जोखिम र वित्तीय भार छोड्छ भन्ने प्रश्न गर्छ। जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गरेर समस्या अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु दिगो पुनर्निर्माण होइन।

पूर्वाधार र ऊर्जा सुरक्षाको संरचनागत प्रश्न

रसुवा–भोटेकोशी विपद्ले नेपालको विकास मोडेलको जोखिमको उच्चता र पूर्वाधारको उच्च एकाग्रता एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ। हिमाली नदी करिडोरमा जलविद्युत्, सडक, पुल, प्रसारण लाइन, बस्ती र व्यापारिक गतिविधि एकै भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा एउटा ठूलो घटनाले बहुक्षेत्रीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा संक्रमण र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर ऊर्जा उत्पादन विस्तारसँगै जोखिम मूल्याङ्कनलाई आयोजना स्वीकृतिको प्रारम्भिक चरणदेखि नै संस्थागत गर्न आवश्यक छ।  प्राविधिक सम्भाव्यता र वित्तीय प्रतिफल पर्याप्त हुँदैनन्; जलवायु जोखिम, बाढीको सम्भावित मार्ग, पहिरो, नदीको दीर्घकालीन बहाव, भूगर्भीय अवस्था र आकस्मिक सेवा निरन्तरता समेत परियोजना मूल्याङ्कनका आधार बन्नुपर्छ।RDNA ले ऊर्जा क्षेत्रमा रु. १३४ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिब रु. ३९०.६२ अर्ब पुनःस्थापना आवश्यकता देखाएको छ। यसले भविष्यको पूर्वाधार निर्माणमा अझ राम्रो, सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। पुरानै जोखिमयुक्त संरचना पुनःनिर्माण गर्नुको सट्टा जोखिम घटाउने डिजाइन, सुरक्षित स्थान, वैकल्पिक मार्ग र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ।

जलवायु वित्त र हानि तथा क्षतिको प्रश्न

नेपालको सीमित घरेलु वित्तीय क्षमताका कारण यति ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले जलवायु वित्त, अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ।नेपालको NDC 3.0 ले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, अनुकूलन आवश्यकता तथा जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनतर्फ जाने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सावधानी आवश्यक छ। हरेक विपद्को सम्पूर्ण क्षतिलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा क्षति मान्न मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध निर्धारण गर्न वैज्ञानिक कारण निर्धारण / श्रेय निर्धारण अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई कमजोर होइन, बरु प्रमाणमा आधारित र विश्वसनीय बनाउँछ।जलवायु वित्त प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। वित्तीय स्रोत अनुदानमुखी, पारदर्शी, अतिरिक्त र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण भार ऋणमा निर्भर हुँदा वर्तमान विपद्को आर्थिक भार भावी पुस्तामा सारिन सक्छ। त्यसैले जलवायु न्यायलाई वित्तीय न्यायसँग पनि जोड्नुपर्छ।

सुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्व

जलवायु न्यायको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। क्षतिको अभिलेख, लाभग्राही छनोट, पुनर्निर्माणको प्राथमिकता, ठेक्का प्रक्रिया र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।सरकारले पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणको परियोजनाका रूपमा होइन, जोखिम न्यूनीकरणसहितको सामाजिक–आर्थिक पुनःस्थापना कार्यक्रम का रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। घर पुनर्निर्माणसँगै जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय बजार पुनःस्थापित हुनुपर्छ।यस प्रक्रियामा सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासो संयन्त्र र स्वतन्त्र अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न परिवार, स्थानीय श्रमिक र साना व्यवसायीका आवश्यकतालाई पुनःस्थापना योजनामा पृथक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

भावी नीतिगत कार्यदिशा

जोखिममा आधारित भू–उपयोग नीति: नदी करिडोर, पहिरो प्रभावित क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती र पूर्वाधार विस्तारलाई वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नुपर्छ। भू–उपयोग योजना, बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणका निर्णयमा जोखिम नक्साङ्कन तथा स्थानीय भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाउनु आवश्यक छ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार: सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सार्वजनिक भवनको डिजाइन र निर्माणमा वर्तमान जोखिमका साथै भविष्यका जलवायु परिदृश्यलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ। यसले चरम वर्षा, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट पूर्वाधारमा हुने क्षति घटाउँदै दीर्घकालीन सुरक्षा र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण: हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदीको बहाव तथा पहिरोको वास्तविक–समय निगरानीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिम सञ्चार, स्थानीय चेतना र समुदायको तत्काल प्रतिकार्य क्षमतालाई एकीकृत गर्नु आवश्यक छ।

जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि: जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र प्राविधिक सहयोगमा नेपालको संस्थागत पहुँच सुदृढ गर्नुपर्छ। साथै, हानि तथा क्षतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तयारी, परियोजना निर्माण क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

स्थानीय समुदायको सहनिर्माण: पुनर्निर्माणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा मात्र नभई निर्णय, कार्यान्वयन र अनुगमनका सक्रिय साझेदारका रूपमा समेट्नुपर्छ। स्थानीय ज्ञान, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्मान गर्दै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो पुनर्निर्माणको आधार हो।

जोखिमको आर्थिक मूल्याङ्कन: नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्दा वित्तीय प्रतिफल र तत्कालीन लागतको विश्लेषणसँगै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमबाट उत्पन्न हुन सक्ने दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक लागतसमेत गणना गर्नुपर्छ। यसबाट जोखिमयुक्त आयोजनाको पहिचान, स्रोतको विवेकपूर्ण विनियोजन र सार्वजनिक लगानीको दीर्घकालीन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता: पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना, बजेट, ठेक्का, कार्यप्रगति तथा लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक डिजिटल प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणको पहुँचमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। खुला तथ्याङ्क, नियमित अनुगमन र नागरिक निगरानीले स्रोतको सदुपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा संस्थागत जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ।

वैज्ञानिक कारण निर्धारणसम्बन्धी अनुसन्धान: ठूला विपद्पछि जलवायु परिवर्तनले घटनाको सम्भावना, तीव्रता वा प्रभावमा पारेको योगदान पहिचान गर्न वैज्ञानिक कारण निर्धारण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि मौसम विज्ञान, जलविज्ञान, हिमनदी विज्ञान तथा भूगर्भशास्त्रका विशेषज्ञबीच अन्तरविषयक सहकार्य आवश्यक छ। यस्तो अनुसन्धानले विपद्को कारणबारे प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष निकाल्न, जोखिम न्यूनीकरणका नीति निर्माण गर्न र जलवायु न्यायसम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीलाई तथ्यगत आधार प्रदान गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

रसुवा–भोटेकोशी विपद् नेपालको लागि केवल एउटा आकस्मिक प्राकृतिक घटना होइन; यसले जलवायु जोखिम, पर्वतीय भूगोल, पूर्वाधारको एकाग्रता, विकासको ढाँचा, वित्तीय क्षमता र सार्वजनिक संस्थाको तयारी बीचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। जलवायु न्यायको दृष्टिले अबको प्रश्न ‘कति रकम खर्च गरेर कति संरचना बनाउने’ मात्र होइन। प्रश्न हो—कसका लागि पुनर्निर्माण गर्ने, कसको सहभागितामा गर्ने, जोखिम कसरी घटाउने र यसको आर्थिक भार कसरी न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने?

नेपालको जलवायु न्यायको आधार वैज्ञानिक प्रमाण, सामाजिक न्याय, अन्तरपुस्ता उत्तरदायित्व, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको समन्वयमा निर्माण हुनुपर्छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणले पुरानो जोखिमलाई पुनःउत्पादन गर्नुको सट्टा सुरक्षित र उत्थानशील विकासको आधार निर्माण गर्न सकेमा मात्र त्यसले दीर्घकालीन सार्वजनिक मूल्य सिर्जना गर्नेछ।यस अर्थमा विपद् पुनर्निर्माण केवल भत्किएका संरचना उठाउने प्रक्रिया होइन; जोखिमपूर्ण विकासको पुनर्मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अवसर हो। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ पनि यही हो—आजको विकासले वर्तमान नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नुका साथै भावी पुस्तालाई थप जोखिम र असमानताको भार नछोड्नु।