गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  ईश्वरराज पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको रेडक्रसको १९औँ विधान संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि विधान प्रमाणीकरण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले गत साउन २७ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले साविकको विधानअनुसार नै सोसाइटीका कामकारबाही सञ्चालन गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा तदर्थ समितिले ४ साउन २०८३ मा पारित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १९ साउनमा प्रमाणीकरण गरेको १९औँ संशोधन ‘प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रविहीन एवं विधानविपरीत देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ।

रेडक्रसमा विधान संशोधनका लागि विधानमै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधान अधिवेशन तथा महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई सम्बन्धित निकायमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ।

विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको कार्यसमिति रहेका बेला विधान अधिवेशनबाट पारित भई १८औँ महाधिवेशनबाट अनुमोदित विधान प्रमाणीकरणपछि लागू भएको थियो। सोही १८औँ संशोधित विधानका आधारमा रेडक्रसको पालिकादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइएको थियो।

तर निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्वाचनलगायतका गतिविधि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसबेला प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलको भूमिकालाई लिएर प्रश्नसमेत उठेको थियो। यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा सांसद निष्कल राईले समेत प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

यसैबीच सरकारले विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको समितिलाई हटाएर विशाल भण्डारीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। उपलब्ध समाचारअनुसार २०८३ जेठ २६ गते सरकारले विशाल भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।

त्यसपछि तदर्थ समितिले रेडक्रसको विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो। यही प्रक्रियाबाट १९औँ विधान संशोधन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रमाणीकरणका लागि पुग्यो।

तर उक्त संशोधन गर्दा रेडक्रसको आफ्नै विधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अहिले न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ।

‘अधिवेशन नै नगरी विधान संशोधन’

रेडक्रससम्बन्धी विवादमा उठाइएको मुख्य प्रश्न संस्थाको सर्वोच्च निकायबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयलाई तदर्थ समितिको निर्णयबाट मात्रै संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने हो । तदर्थ समितिले अधिवेशन नगरी गोप्य तथा अपारदर्शी ढंगले विधान संशोधन गरेको आरोप पनि छ ।  संशोधित विधान प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश भएपछि नागरिक बडापत्र तथा संस्था दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना भए नभएको विषयसमेत प्रश्नको घेरामा परेको छ।

विधान संशोधन प्रक्रियामा सुदर्शन अधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। अधिकारी रेडक्रसका सल्लाहकारका रूपमा जोडिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भएका अभिव्यक्तिसमेत विवादको विषय बनेका छन्। किशोर अवस्थीले अधिकारीका अभिव्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमै प्रतिवाद गरेको प्रसंगसमेत यस विवादमा जोडिएको छ।

अदालतले रोक्यो १९औँ विधान

विधान संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले १९औँ संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि रेडक्रसको १९औँ संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। अदालतले साविकको विधानअनुसार कामकारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको विधान प्रमाणीकरणमाथि पनि अदालतमा प्रश्न उठेको छ। प्रजिअ पौडेलका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको र त्यसविरुद्ध पौडेल भ्याकेटमा गएको पनि चर्चा छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको छैन। त्यसैले अहिले उठेका प्रश्नहरूको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। हालसम्म भने सर्वोच्चले १९औँ संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न र साविकको विधानअनुसार काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ।

यो पनि पढ्नुहोस् हटाउनु भयो की:

काभ्रे रेडक्रसका पूर्वमन्त्री तामाङमाथि गम्भीर आरोप, महत्वपूर्ण कागजात र मोटरसाइकल नबुझाएको दाबी