गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राजकुमार पौडेल

नेपाल–चीन व्यापारका उत्तरी नाका तातोपानी नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण धमनी हो । तर अहिले तीमध्ये प्रमुख नाका संकटमा छन् । तातोपानी बन्द छ, रसुवागढी बाढीपछि अस्तव्यस्त छ र कोराला नाकामा व्यापारको चाप बढेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी, आयातकर्ता र अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको छ । सरकारले यो संकटलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।तातोपानी नाका काठमाडौंका लागि चीनसँगको सबैभन्दा छोटो र महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो । नाका सञ्चालनमा हुँदा चीनबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउने ढुवानी खर्च तुलनात्मक रूपमा कम पर्छ । तातोपानीबाट काठमाडौंसम्म एउटा मालवाहक गाडी ल्याउँदा ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो ।

तर अहिले तातोपानी बन्द भएपछि व्यापारको दबाब कोरालातर्फ बढेको छ । कोराला हुँदै काठमाडौंसम्मको दूरी धेरै भएकाले ढुवानी खर्च पनि अत्यधिक बढेको छ । भाडा प्रति गाडी पाँच लाखसम्म पुग्छ । सामान उही हो, व्यापारी उही हुन्, चीन उही हो । तर बाटो परिवर्तन हुँदा लागत कैयौँ गुणा बढेको छ ।व्यवसायीले केही समय घाटा सहन्छन् । त्यसपछि त्यो लागत सामानको मूल्यमा जोडिन्छ। अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ ।

त्यसैले तातोपानी नाका बन्द हुनु केही सीमावर्ती व्यापारीको मात्र समस्या होइन, यो समग्र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो ।नाका बन्द भएपछि सरकारी पक्षबाट ‘चीनसँग दुई पक्षीय कुरा भइरहेको छ’ भन्ने जवाफ आउने गरेको छ । तर, तातोपानी नाका कहिले सुचारु हुन्छ वा नाका कहिले खुल्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना के छ ? भन्ने पनि हो ।

कूटनीति भनेको बैठक बस्नु र छलफल गर्नु मात्र होइन। त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । तर राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी पहल गर्नबाट पछि हट्नु हुँदैन ।नेपालतर्फको सडक र पहिरोको जोखिम समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । आवश्यक प्राविधिक समन्वय गर्नुपर्छ । नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग समयबद्ध पहल गर्नुपर्छ ।

तातोपानी नाकाको सडकमा वर्षायाममा पहिरो र बाढीको समस्या नयाँ होइन । हरेक वर्ष मनसुन आउँछ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रश्न प्राकृतिक विपत्तिको मात्र होइन, तयारीको हो ।यदि वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन्छ भने जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वतयारी किन हुँदैन ? वैकल्पिक व्यवस्थापन किन हुँदैन? आवश्यक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति तयारी अवस्थामा किन राखिँदैन ?वर्षामा सडक बिग्रन्छ भनेर हिउँदमा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक समस्या होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।

रसुवाको बाढीले थप संकट

रसुवाको बाढीले सीमापार व्यापारमा अर्को ठूलो धक्का दियो । बाढीले मानिसको ज्यान मात्र लिएन, ट्रक, कन्टेनर, सामान र व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन् । उनीहरूका परिवार आफ्ना आफन्त फर्किने आशामा छन् ।बेपत्ता व्यक्ति परिवारका लागि एउटा संख्या होइन । त्यो घरको कमाउने सदस्य, अभिभावक र परिवारको आधार हो । त्यसैले उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको प्रश्न पनि उठेको छ ।

बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको पीडा त्यतिमै सीमित छैन । मृत्यु प्रमाणित गर्न समस्या छ । बीमा दाबी गर्न समस्या छ । बैंक ऋणको प्रक्रिया रोकिएको छ । सम्पत्ति र व्यवसायसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अन्योलमा छ । सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाले असाधारण विपत्तिमा परेका परिवारलाई थप पीडा दिनु हुँदैन ।सरकारले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि विशेष कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा दाबी, बैंक ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनःस्थापना र राहतका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । विपत्तिमा परेकालाई कागजको झन्झटमा अल्झाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

निजी क्षेत्र पनि कहाँ छ ?

सरकारलाई मात्र प्रश्न गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रका संगठनहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायीका संगठनलगायत धेरै संस्था छन् । तर संकटको समयमा उनीहरूको प्रभावकारी पहल कम देखिएको छ ।

व्यवसायीको संस्था भनेको केवल अधिवेशन गर्ने, पदाधिकारी चयन गर्ने र विज्ञप्ति निकाल्ने संस्था होइन । संकटका बेला सदस्यको पक्षमा उभिनु नै संस्थाको वास्तविक परीक्षा हो ।
अहिले कोराला नाका चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि पूर्वाधारसहित बलियो बनाउनुपर्छ । तर कोरालाले मात्र तातोपानी र रसुवागढीको व्यापारिक भार धान्न सक्दैन ।नेपालले उत्तरी सीमाका तीनवटै प्रमुख व्यापारिक नाकालाई समान रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।तातोपानीलाई सुरक्षित र वर्षभर सञ्चालनयोग्य बनाउने, रसुवागढीलाई बाढीपछिको नयाँ संरचनासहितपुनःस्थापित गर्ने र कोरालाको सडक तथा भन्सार पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ ।

एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाका विकल्प बन्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।तीनवटै उत्तरी नाकालाई दीर्घकालीन व्यापारिक करिडोरका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ ।निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना सदस्यका लागि गरेको कामको हिसाब दिनुपर्छ ।आज व्यवसायीलाई भाषण होइन, चल्ने बाटो चाहिएको छ ।

बेपत्ता परिवारलाई आश्वासन होइन, आफ्ना आफन्तको खोजी र न्याय चाहिएको छ । लगानी गुमाएका व्यवसायीलाई सहानुभूति मात्र होइन, पुनःउठ्ने आधार चाहिएको छ ।तातोपानीको बाटो छोटो छ । त्यसैले त्यहाँबाट सामान ल्याउँदा देशलाई सस्तो पर्छ । छोटो र सस्तो बाटो बन्द हुँदा महँगो विकल्पमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।