गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गयो । जसमध्ये ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । शहिद परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइयो । महिनैपिच्छे भत्ता पनि दिइँदै आएको छ । बाँकी ३२ जनाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइयो न कुनै राहत । शहिद परिवारमध्ये एक जनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद बनायो ।

आन्दोलनमा छोरा गुमाएकी रचना खतिवडा हाल संसद्मा रास्वपाबाट सामानुपातिक सांसद छिन् । ४५ जना शहिद परिवारमध्ये उनले यो अवसर पाइन् । अरु शहिद परिवार कहाँ छन् ? कसैलाई थाहा छैन । सांसद बन्नेबेला खतिवडाले भनेकी थिइन्–शहिद परिवारको आवाज उठाउँछु । न्याय दिलाउँछु, सरकारको खबरदारी गर्छु । यद्यपि, सांसद बनेपछि ठिक उल्टो भयो । सरकारको खबरदारी त परको कुरा हो, उनी गुनगान गाउनमै व्यस्त देखिन्छिन् ।

कहिले गृहमन्त्रीलाई विपक्षले रुवायो भन्दै कराउँछिन् त कहिले सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्दै गुनासो पोख्छिन् । शहिद परिवारका एउटै मुद्दा उनले सदनमा उठाएको सुनिँदैनन् । न त उनी शहिद परिवारलाई भेट्न नै पुग्छिन् । केही दिनअघि खतिवडा सदनमा बेस्सरी रुइन् । कारण थियो–मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उनीलक्षित अभिव्यक्ति ।

प्रसाईंले छोराको लाशमा राजनीति गरेर सांसद बनेको भनेपछि उनले सदनमा रुँदै भनिन्–मेरो छोरा फिर्ता दिइयोस्, सांसद पद छोड्दिन्छु । छोरा शहिद भएकोले त उनी सांसद बनिन् । रास्वपाले शहिद परिवार भनेर अवसर दियो, अनि शहिद भएको छोरा फिर्ता आउँछ ? शहिद परिवारको आवाज नउठाउने, शहिदको न्यायका निम्ति नलड्ने अनि चर्चामा आउन सदनमा रुवाबासी गर्ने ? हो, सन्तान गुमाउनु ठूलो पीडा हो । र, यो पीडा जीवनभर रहँन्छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनमा खतिवडाले मात्र होइन, ७७ जनाले आफ्ना सन्तान वा अभिभावक गुमाएका छन् । तीमध्ये पनि ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिइयो । बाँकी मृतक ३२ जनाका परिवारले केही पनि पाएनन् । उनीहरुले त आफ्नो सन्तान गुमाएको पीडामा राम्ररी आँसुसमेत बगाउन पाएनन् । किनकि काम नगरी जीवन चल्दैन । खतिवडा त सांसद छिन्, राज्यबाट महिनैपिच्छै सांसदको तलबभत्ता र सेवासुविधा बुझ्छिन् ।

उनलाई त बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? चिन्ता छैन नि । जेनजी आन्दोलनमा धेरैले आफ्नो एकल सन्तानसमेत गुमाए । अनेकौं सपना बुनेका उनीहरु बेसाहारा बन्न पुगे । एउटा सन्तान भएकोले ऋणधन गरेर पढाएका थिए । सन्तान त गुम्यो, ऋण तिर्नै बाँकी छ । त्यसैले, सन्तान गुमाएको पीडा मनमै दबाएर उनीहरु दिनरात ऋण तिर्न काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको पीडा सहिनसक्नु छ । यस्ता शहिद वा मृतक परिवारको खोजी वा कुनै चर्चा, परिचर्चा नहुँदा खतिवडा भने चर्चामा आउन सदनमा रुवाबासी गर्छिन् ।

यो नौंटकी हो कि होइन ? उनले त सांसद बन्ने ठूलो अवसर पाइन्, अरु शहिद परिवारले के पाए ? तिनको त केही पनि अत्तोपत्तो छैन । उनीहरुको त पीडा सुनिदिनेसमेत कोही छैन । खतिवडा त आफैं सांसद छिन् । उनी जुनसुकै बेला सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना पीडा वा गुनासो पोख्न पाउँछिन् । तर, एउटै आन्दोलनमा सन्तान गुमाएका अरु परिवार भने सिंहदरबार छिर्नसमेत नपाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अनि पीडित वा शहिद परिवार ती सिंहदरबार छिर्न नपाउने परिवार कि खतिवडा ?

शहिद परिवारको आवाज बन्नुपर्नेमा उल्टै सरकारको गुनगान गाएर बस्ने अनि अरुले विरोध गरेपछि सदनमा रुवाबासी गर्ने ! जेनजीको माग के थियो वा उनकै छोराको माग के थियो ? किन छोराले ज्यान गुमायो ? उनी आफैं विचलित भएकी छन् । उनले छोरा वा शहिदको सपनाअनुरुप देश निर्माणका निम्ति सरकारको खबरदारी गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए शहिद परिवारको पनि चित्त बुझ्थ्यो । दुर्भाग्य उनी पनि सांसद बनेपछि बदलिइन् ।

अहिले अनेकौं आरोप लाग्नु त स्वभाविक हो । आन्दोलनपछि फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भयो । जनताले चुनावमा रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिए । रास्वपाले १८२ सिट जित्यो । एउटै सांसदको तलब, भत्ता र सेवासुविधामा राज्यको मासिक तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । चुनाव भएको सात महिना पुग्दैछ । यसअवधिमा एक दर्जनसमेत विधेयक पास भएको छैन । विधेयक पेश गर्दा सांसद संख्या नै पुग्दैन, जबकी सदनमा रास्वपा एक्लैको झण्डै दुई तिहाई सांसद छन् ।

यता, बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्व सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले पनि एउटै तारिफयोग्य काम गरेको पाइँदैन । मन्त्रीहरु काम गर्नभन्दा स्टन्ट र धाकधम्की दिनमै व्यस्त देखिन्छन् । जनतामा भने निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । केही महिनाअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे । गत असोज ५ गते त्रिपुरेश्वरमै अर्जुन दोङले आत्मदाह गरे ।

पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको विषयमा उनीहरुले ज्यानै गुमाए । उपचार नपाएर वा गर्न नसकेर मर्ने वा मार्ने क्रम बढ्दो छ । अस्पतालहरुमा उपचार खर्च तिर्न नसकेर बिरामीलाई बन्धक बनाएर राखिएको पाइन्छ । शिक्षाबाट वञ्चित हुने पनि त्यत्तिकै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी छ । मासिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । अनि चुनावअघि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य वा स्वरोजगार बनाउने भनी गरिएको वाचा कहाँ गयो ?

काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा बालेन सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण वा अतिक्रमणमुक्त गराई चर्चामा आएका थिए । उनले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सासमेत टाँगे । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि सबै बिर्सिए । न देशभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको खोजतलास गरे न त छिमेकीले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनै कुनै पहल गरेका छन् । सिक्किम, दार्जिलिङ, टिस्टा काँगडा, गोरखपुर, हाजीपुर, बाबाघाम, गंगा नदीसम्मको भूमि विगतमा नेपालको थियो ।

तर, सन्धिका नाममा भारतको स्वामित्वमा गयो । त्यतिमात्रले नपुगेर भारतले अहिलेपनि हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमा नाकामा कब्जा जमाउने काम गरिरहेको छ । दुर्भाग्य, बालेन सरकार भारतसामु लाचार देखिएको छ । देशभित्रै व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, राजपरिवार बढी, खोला नदीलगायतका जग्गा पनि पुनः राज्यको स्वािमत्वमा ल्याउन सरकारले चासो दिएको छैन ।

यातायात क्षेत्रसहितको सिण्डिकेट तोड्न, अनावश्यक कर्मचारी कटौती वा नजिक नजिक भएका एउटै प्रकृतिका सरकारी कार्यालय गाभ्ने, वैदेशिक ऋण मिनाहालगायतमा पनि यो सरकार असफल भएको छ । चुनावअघि रास्वपाका उम्मेदवारहरु भन्थे–सांसद बनेमा तलब, भत्ता, सेवासुविधा केही लिँदैनौं । अहिले त काठमाडौंमै घर भएका रास्वपा सांसदहरुले समेत घर भाडा वा मर्मत खर्च लिइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, यो सरकारले वर्तमान संविधान पनि मान्छु, लोकतन्त्र गणतन्त्र पनि मान्छु भनेको छ । अनि जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि चाँहि के ? देशमा के नयाँ भयो ? एउटै परिवर्तन भयो–ओली, प्रचण्ड र देउवाको साटो रवि र बालेन सरकारमा आए । रास्वपाले जेनजीलाई पंगु बनाएको छ ।