गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कानुनले १८ वर्षमूनिका नागरिकलाई नाबालिग भनेको छ । ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकको दर्जामा राखिन्छ । यी दुवै उमेर समूह कमाउन नसक्ने र हेरचाह चाहिने खालका हुन् । तर, के उनीहरुले संरक्षण र हेरचाह पाएका छन् ? २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति थुप्रै अधिकार समेटिएको छ ।

यद्यपि, व्यवहारतः त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सडकमा मागेर खान बाध्य छन् । गत असोज ९ गते झमझमी पानी परिरहेको थियो । राजधानीको मुटु नयाँ बानेश्वरस्थित फलामको आकाशे पुलमा सात–आठ वर्षका बालक प्लास्टिक ओढेर माग्न बसेका थिए । उनी पानीमै थचक्कै बसेका थिए । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।ठाउँ–ठाउँमा ससाना बालबालिका माग्न बसेका हुन्छन् । भक्तपुरको सिर्जनानगर बसस्टपअगाडि एउटा चिया पसल छ । त्यहाँ छ–सात वर्षका बालक भाडा माँझ्न बसेका छन् । बिहानैदेखि ती बालक भाडा माझिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ चिया खान पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, नेता, ट्राफिक प्रहरीदेखि प्रभावशाली व्यक्तित्वहरु पुग्छन् । तर, कसैको त्यसमा ध्यान गएको छैन ।

त्यही पसलको केही अघिल्तिर मिठाइ पसल छ । त्यहाँ पाठ–छ वर्षको बालक भाडा माँझ्न राखिएको छ । थाङ्नो लुगा लगाएका उनलाई खाएकै भरमा काम लगाइएको छ । ती मिठाई पसलेको छोराछोरी भने इञ्जिनियर पढ्दै छन् । तर, ती बालक पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनलाई काम लगाइन्छ, पढ्न पठाइन्न । नेपालको कानुनले बाल अधिकारको विषयमा ठूल्ठूला कुरा गर्छ ।

१८ वर्षमूनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाउने कानुन छ । उनीहरुलाई अनिवार्य पढ्न पठाउनुपर्छ । तर, देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार छेउछाउदेखि देशैभर ससाना बालबालिकालाई काममा लगाइएको छ । उनीहरुको चाँहि बालअधिकार छैन ? उनीहरुले पढ्न पाउनुपर्दैन ? सरकारको कानुन कहाँ कार्यान्वयन भयो ? कुनै पनि बच्चा जन्मिएपछि त्यो सरकारको हुन्छ ।

त्यसको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यहाँ त गरिबको घरमा जन्मिनु अपराधजस्तै भएको छ । न पढ्न पाएका छन् न स्वास्थ्य उपचार । बिहान बेलुका पेट पाल्नका निम्ति उनीहरु अर्कामा होटलमा मजदुरी गर्छन् । चिया पकाउने, टेबल–टेबलमा पुर्याउनेदेखि भाडा माँझ्ने कामसम्म उनीहरुलाई लगाइन्छ । तर, ती अबोध बालबालिकाप्रति कसैको नजर जाँदैन ।

सार्वजनिक यातायातमा छ–सात वर्षका बालबालिका सहचालक राखिएको छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । आम नागरिकले देख्दा ट्राफिक प्रहरीले यो किन देख्दैन ? उनीहरुले पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । कबाडी संकलनमा पनि बालबालिका यत्तिकै छन् । दिनभर कबाडी संकलन गर्ने उनीहरुले त्यसबापत २० देखि ५० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो पैसाले रक्सी खान्छन्, आफ्नो जिन्दगी सिद्धयाउँछन् ।

बाटोमा जताततै बालबालिकाहरु लागूऔषध खाएर हिँड्दै गरेको देखिन्छ । प्लास्टिकको झोलामा रहेको पदार्थ उनीहरु सुघ्ँदै हिँडेका हुन्छन् । अहिलेपनि पूँजीपतिहरुले आफ्नो घरमा बालबालिका काममा राखेका छन् । उनीहरु श्रम शोषणमा परेका छन् । न घर मालिकले उनीहरुलाई खान दिन्छन् न सुत्न । उनीहरुलाई जुठो खाना खुवाइन्छ, भर्याङमूनि सुताइन्छ, कुटिन्छ । उनीहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

ससाना बालबालिकालाई माग्नका निम्ति प्रयोग गरिएको छ । माफियाहरुले बालबालिकालाई दिनभर सडकमा माग्न लगाउँछन् अनि पैसा आफूले लिन्छन् । मठमन्दिर, सडक छेउछाउ, सार्वजनिक स्थलमा बालबालिकाले यत्तिकै मागेको देखिन्छ । तर, सरकारको नजर यसतर्फ गएको पाइँदैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सांसदको घरबाट बालिकाको उद्धार गरेका थिए ।

ती सांसद पछि पक्राउ पनि परेकी थिइन् । घरमा बालबालिकालाई घरेलु कामदारको रुपमा राख्ने उनी मात्र त होइनन् । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने घरैपिच्छे बालबालिका भेटिन्छ । बालबालिकाका निम्ति काम गर्न देशमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालय छ । त्यो मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ ? गरिबको बच्चाको किन उद्धार नगरेको ?

पढ्न पाउने अधिकार धनीको बच्चाको मात्र हो ? धनीका बालबालिका १२ पढ्छन्, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया जान्छन् । गरिबका बच्चा गलत बाटोमा लागिरहेका छन् । अनि यो देशको भविष्य कस्तो होला ? अहिले देशभर लागूऔषध सेवनकर्ता बढ्नुको कारण यहीँ हो । घर ढलानको काममा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको छ । गाडीको बीच–बीचबाट हिँडेर उनीहरु पानी र विभिन्न सामान बेचिरहेको पाइन्छ ।

उनीहरुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिने ? यो विषयमा बालबालिकासम्बद्ध संस्थाहरु किन मौन ? के विदेशबाट डलर खान मात्र ती संस्था सञ्चालन भएका हुन् ? गरिब बालबालिकाको नारा लगाउने, विदेशबाट पैसा ल्याउने अनि झ्वाम्म पार्ने ? गरिब बालबालिकाको पीडा भने ज्यूँको त्यूँ छ । सरकारले जनप्रतिनिधि, भूपू जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायतको तलब कटौती गरेर भएपनि उनीहरुलाई पढाउनुपर्छ ।

उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । बालबालिका देशको कर्णधार हुन् । उनीहरु सही बाटो हिँडे भने मात्र देशको भविष्य राम्रो हुन्छ । त्यसैले ती बालबालिकामा लगानी गरौं । उनीहरु राम्रो भए भने देश आफैं राम्रो हुन्छ । विरुवा रोपेपछि मलजल गर्यो भने मात्र उत्पादन हुन्छ । विरुवा पहिल्यै माँसियो भने के उत्पादन हुन्छ ? सरकारले अहिले ती बालबालिकामा लगानी गर्ने हो भने पछि उनीहरुले देशमै योगदान गर्छन् ।

अन्त्यमा देश नै बन्ने हो । त्यसैले सरकारले तत्काल ती बालबालिकाको संरक्षण थालौं । गरिबकै बच्चा भएपनि पढ्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, बालबालिकामन्त्री सीता वादी र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले ती बालबालिकाको खोजी थालुन् । अनुगमन गर्न आफैं निस्किऊन् । कुनैपनि बालबालिका गलत बाटोमा नहिँडुन् ।
सरकारको कमजोरीले बालबालिकाको अधिकार नखोसियोस् । कानुन र किताबको पानामा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि बाल अधिकार कार्यान्वयन होस् । अनि मात्र त्यो कानुन सुन्दर देखिन्छ । एकातिर देशमा जन्मदर घट्दो छ, अर्कोतिर बालबालिका गलत लतमा फसिरहेका छन् । अनि देश कसरी बन्छ ? सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार गर्नुपर्यो । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्यो ।

बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक उस्तै हुन् । सडकमा उनीहरु मागिरहेको देख्नु लज्जास्पद छ । सरकारले आफ्नो दायित्वबोध गरोस् । मागेर खानेहरु जताततै छन् । उनीहरुको सरकारले तत्काल व्यवस्थापन गरोस् । पेट पाल्नकै निम्ति कुनै नागरिकले सडकमा माग्न नपरोस् । उनीहरु पनि नागरिक हुन्, सरकारले नागरिककै व्यवहार गरोस् । सरकार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ तर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्दैन ।जुनसुकै सरकार आएपनि गरिबको पीडा कसैले बुझेनन् ।