गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

दशैं ढोकैमा छ । दशैंका लागि किनमेल शुरु भइसकेको छ । पैसा हुनेहरुले किनमेल थालिसकेका छन् । घर फर्किने क्रम शुरु भएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सहकारीमा बचत फसेकाहरु पैसाको पखाईमा छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् ।

यता, सहकारीले पैसा खाइदिएकाहरुको यसपालिको दशैं पनि खल्लो हुने देखिएको छ । सरकारी जागिर खानेहरु भने ढुक्क छन् । सरकारले बहालवाला र भूपू कर्मचारीको तलब, पेन्सन र एक महिनाको तलबबराबर दशैं पेश्की खातामा पठाइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब चालु आर्थिक वर्षदेखि २१ प्रतिशतले बढेको छ ।महँगी भत्ता पाँच हजार यथावत् राखिएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा जागिरेहरुको तलब पाँच वर्षदेखि वृद्धि भएको छैन । पाँच वर्षअघि निजी कर्मचारीको न्यूनतम तलब २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसपछि तलब बढेको छैन । गम्भीर प्रसंग त के भने, यही तलब पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब निकै न्यून छ । उनीहरुलाई थोरै पैसामा काममा लगाइएको छ । चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । तर, नियामक निकाय वास्ता गर्दैन । कतिपय संघसंस्थाले लामो समयदेखि त्यही न्यून तलब पनि नदिएको अवस्था छ । घरायसी, यातायातमा काम गर्ने, होटल–रेष्टुरेण्टमा काम गर्नेहरु महिनाभर दुईदेखि १५ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।
यति थोरै तलब पनि निजी क्षेत्रले दिँदैनन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु एक वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । तलब आउँला भन्दाभन्दै वर्ष बितिसक्यो तर पाउन सकेका छैनन् । पाँच वर्षअगाडि पाँच हजारमा बसिरहेको कोठाको भाडा १२ हजार पुगेको छ । १२ सयको चामल २५ सय पुर्याइएको छ ।

गाडी भाडा बढेको छ । उपचार खर्च त कल्पनाभन्दा बाहिर छ । माछामासु त खानै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ तर तलब छैन । सरकार सबै जनताको अभिभावक हो । तर, सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र देख्यो । महँगी सरकारी कर्मचारीलाई मात्र होइन, निजी कामदारलाई पनि बढेको छ ।
प्रश्न उठ्छ–सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा निजीको किन बढाइएन ? के यो सरकारबाट नागरिकबीच भएको विवाद होइन ? निजी क्षेत्रको तलब बढाउन नसकेको सरकार सहकारीको पैसा फिर्ता दिलाउन पनि असफल देखिएको छ । सहकारी संकटग्रस्त बनेको लामो भइसकेको छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सहकारीको पैसा फिर्ता दिलाउने वाचा गरेको थियो । कहाँ गयो त्यो वाचा ? यसपालि पनि सहकारीका बचतकर्ताले दशैं मनाउन नपाउने भएका छन् । हिजो सहकारीले विभिन्न प्रलोभन देखाएर बजारबाट पैसा उठायो । चिया र चिसो खान दिएर, जन्मदिनमा केक काटिदिएर, साधारण सभामा सम्मान गरेर, घुमाउन लगेर सहकारीले फसायो ।
अहिले पैसा फिर्ता दिँदैन । पैसा फिर्ता माग्न जाँदा दुर्गमको जग्गा लिनु भन्छ । त्यस्ता सहकारीको हकमा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । आफ्नै पैसाका लागि सहकारीका बचतकर्ताले दुःख पाउनुपरेको छ । यता, बैंकले पनि पैसा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । बैंकमा पैसा लिन जाँदा दशथरीको प्रश्न सोध्छ ।

किन चाहियो ? कहाँ लान लागेको ? के किन्न लागेको ? केरकार गरिन्छ । ऋण माग्न गएको हो र भन्या ? आफ्नै पैसा निकाल्न पनि बैंकको यत्रो टाउको दुखाई किन ? खातामा पैसा छ भने खुरुक्क निकालेर दिने हो, नत्र फिर्ता पठाइदिने हो । जहाँसुकै लगेर खर्च गरेपनि त्यो बैंकको चासोको विषय होइन ।व्यापारीहरु व्यापार छैन भन्छन् । तर, एउटा ग्राहक छिर्यो भने त्यसैलाई दोब्र्याउन खोज्छन् । पाँच सयको सामान पाँच हजारमा भिडाउन खोज्छन् । नाफा खानेपनि हद हुन्छ । सरकारले दशैंका लागि असोज २३ गतेबाट अग्रिम टिकट खुलाएको छ । २५ गतेबाट रुट पर्मिट खुला गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायीको कमाउने दिन आयो । दशैमा कमाउने व्यापारी र यातायात व्यवसायी हुन् । यही मौका छोपेर यातायात व्यवसायीको लुट मच्चिन्छ । सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाडा उठाउँछन्, यातायात व्यवसायी । ९ सिट भएको टाटा सुमोमा १५ देखि २० जना हालेर जिल्ला लगिन्छन् ।माइक्रोबसको १३ सिट हुनेमा ३० जनासम्म हालिन्छ । २४ सिट भएको बसमा ८० जनासम्म खाँदिन्छ । झुण्डाएर यात्रु जिल्ला लगिन्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्दा धेरै ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ । अनि सरकार कति नागरिक मरे ? भनि टाउको गन्छ । दशैं ढोकैमा छ, न गाडीको प्राविधिक चेकजाँच गरेको छ न यातायात व्यवसायीलाई प्रशिक्षण नै दिइएको छ ।

न चेकिङको प्रभावकारी व्यवस्था देखिएको छ । दशैंमा काठमाडौं उपत्यकाका रुटमा चल्ने थोत्रा गाडी पनि यात्रु लिएर जिल्ला जान्छन् । यसले पनि दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको छ । कानुनमा २० वर्षे पुराना सवारी साधनको पर्मिट रिन्यु नहुने व्यवस्था छ । उपत्यकाभित्र २३ देखि ३५ वर्ष पुगेका गाडी धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ ।यो गाडी त यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिर जान्छ नै । अनि दुर्घटना हुन्छ कि हुँदैन ? उपत्यकाभित्रको गाडी बाहिर गएपछि यहाँ गाडीको अभाव हुन्छ । किनमेल गर्न, अस्पताल र काममा जान गाडी नै पाइँदैन । त्यसपछि ट्याक्सीको ठगीधन्दा शुरु हुन्छ । सरकारले नेपाली सेना, स्कूल, कलेज, निजामती कर्मचारीको गाडी चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बरु पैसा लिँदा भयो । टिकाको दिन चलाएर नौटंकी नगरियोस् । सरकारले हरेक नागरिकको समस्या देख्नुपर्छ । तर, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा पनि त्यो क्षमता देखिएन । नागरिकलाई मतलब नगर्ने, कर्मचारीको हितमा मात्र काम गर्ने ? यो कर्मचारीको सरकार हो कि नागरिकको सरकार ?कर्मचारीले मात्र भोट दिएर मात्र यो सरकार बनेको होइन होला ? दशैं सबै नेपाली नागरिकको हो । तर, सडक, मन्दिर, आकाशेपुलमा मागेर खानेलाई कहिल्यै दशैं आएन । यो सरकारले पनि तिनलाई देखेन । धनी र सरकारी कर्मचारीलाई सँधै दशैं हो । उनीहरु सँधै राम्रो लगाउँछन्, मिठोमसिनो खान्छन् ।

तर, गरिबका लागि दशैं वर्षमा एकैचोटि आउँछ । उनीहरुले वर्षमा एकपटक मिठो खान र लाउन पाउँछन् । तर, सरकारको बेवास्ताले गरिबहरु दशैं मान्नबाट पनि वञ्चित भएका छन् । बाटोमा मागेर खानेले पनि दशैं मान्न पाउनुपर्छ, नयाँ लुगा लगाउन पाउनुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।राष्ट्रपति दशैंमा दर्शन गर्न जाने भएकाले मैतीदेवी मन्दिर रंगरोगन गर्न थालिएको छ । अब मागेर खानेहरुलाई त्यहाँबाट हटाइन्छ । यो सरकार पनि गरिबमैत्री देखिएन । जसरी हुन्छ गरिबलाई पेल्ने र सरकारी कर्मचारीलाई पोस्नेमा सरकार ध्याउन्न देखियो । सरकारी कर्मचारीको किनमेल शुरु भइसक्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई दशैं कसरी मान्ने ? घर कसरी जाने ? भन्ने चिन्ता छ ।