गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागितालाई लिएर सरकारी खर्चको पारदर्शिता र प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र वार्तामा आवश्यक भूमिकासमेत स्पष्ट नभएका व्यक्तिहरूलाई सम्मेलनमा सहभागी गराइएको तथा उनीहरूको हवाई टिकटदेखि व्यक्तिगत खर्चसम्म सरकारी निकायबाट बेहोर्ने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने व्यक्तिहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् वा आफ्नै खर्चमा भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रत्येक व्यक्तिको खर्चको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने उनको माग छ।

तर, सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिताले सरकारी स्रोतको उपयोगमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका स्वकीय सचिव श्रीश पाण्डे पनि कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए पुगेका छन्। पाण्डेले आफूलाई ‘प्राविधिक सल्लाहकार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्।

तर, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति वा यस क्षेत्रको प्राविधिक काममा उनको अनुभव र भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। जलवायु वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सम्मेलनमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा पठाइनुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै उठेको एक अधिकारीले बताएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, पाण्डेको हवाई टिकटको खर्चसमेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) ले बेहोरेको ऊर्जा मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।

यदि मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका स्वकीय सचिवलाई जलवायु वार्तामा आवश्यक प्राविधिक भूमिका र स्पष्ट कार्यादेशबिना सम्मेलनमा पठाइएको हो भने त्यसको खर्च सरकारी निकायले किन बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट कुन आधारमा गरियो ? उनीहरूको विज्ञता के हो ? नेपालको तर्फबाट वार्तामा उनीहरूले के भूमिका निर्वाह गर्दैछन् ? उनीहरूको हवाई टिकट, होटल, दैनिक भत्ता तथा अन्य खर्च कुन निकायले बेहोरेको छ ? यी सबै विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

गणेश कार्कीको प्रश्नले उठाएको जवाफदेहिताको मुद्दा

रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले उठाएको प्रश्न केवल कोपमा सहभागी हुने व्यक्तिको सूचीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, सरकारी खर्चको औचित्य र राज्यका निकायप्रति जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।

जलवायु परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन विज्ञ, प्राविधिक जनशक्ति, वार्ता विशेषज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर, सम्मेलनमा सहभागी हुने नाममा पहुँच र पदको आधारमा व्यक्तिहरू छनोट गरिएको हो भने त्यसले नेपालको प्रतिनिधित्वको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

विशेषगरी, सरकारी निकायको बजेटबाट भ्रमण खर्च बेहोर्ने गरिएको अवस्थामा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको हुन्छ। सार्वजनिक रकम खर्च गरेर विदेश जाने व्यक्तिले देशका लागि के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति ?

जेनजी आन्दोलनले राज्य सञ्चालनमा व्याप्त अपारदर्शिता, पहुँचका आधारमा हुने अवसर वितरण, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध प्रश्न उठाएको थियो। त्यही आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि यस्ता विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न नसके जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा शासनशैली परिवर्तन भएको मानिँदैन। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सरकारी स्रोतको जवाफदेहिताबाट मात्रै परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्छ।

जलवायु सम्मेलनका नाममा को–को टर्किए पुगे ? कसको भ्रमण खर्च कुन सरकारी निकायले बेहोरेको छ ? मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई सम्मेलनमा पठाउने निर्णय कसले गर्‍यो ? उनीहरूलाई प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियत दिने आधार के हो ?

यी प्रश्नको जवाफ ऊर्जा मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र सम्मेलनमा सहभागी गराउने जिम्मेवार निकायले दिनुपर्छ।

सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नु आफैँमा अनियमितता होइन। तर, भ्रमणको उद्देश्य, सहभागीको योग्यता, जिम्मेवारी र खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो।

कोप–३१ नेपालको जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्मेलन हो। यसलाई सरकारी खर्चमा पहुँचवालालाई विदेश घुमाउने अवसर बनाइएको हो कि नेपालको हितमा परिणाममुखी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ।