साढे तीन दशकदेखि विदेशी पर्यटकबाट रकम उठाउँदै भक्तपुर नगरपालिका, हिसाबकिताब खोई ?

174
shares
Nabil bank

२०४३ असार २ गते मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई भूमि र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । उपाध्याय काभ्रेपलाञ्चोकका थिए । उनले काभ्रे र भक्तपुरको सीमानामा रहेको नगरकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरे । यद्यपि, नगरकोट भक्तपुर (क्षेत्र नम्बर १) मा पर्दछ ।

पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् नगरकोट र आसपासमा जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । नगरकोटमा स्वदेशीदेखि विदेशी पर्यटकहरु घुमफिर गर्न जान्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाभित्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिर थुप्रै छन् । २०४९–५० सालदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिरको अवलोकन गर्न आउने विदेशी पर्यटकसँग शुल्क उठाउन शुरु गर्यो ।

जसअनुसार छिमेक भारत र चीनका नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ र अन्य देशका नागरिकबाट दुई हजार रुपैयाँ असुल्दै आइएको छ । नगरपालिकाले यसरी शुल्क उठाउन थालेको झण्डै साढे तीन दशक हुन लागेको छ । भक्तपुरमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिरलगायतको अवलोकन गर्न दिनहुँ सयौं विदेशी पर्यटक आउने गर्छन् ।यसरी नगरपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट मात्र मासिक करोडौं रकम उठाउने गर्छ । साढे तीन दशकमा नगरपालिकाले पर्यटकबाटै खर्बौ रकम उठाइसकेको छ । तर, यो पैसा कहाँ खर्च गरियो ? कुनै हिसाबकिताब छैन । नगरपालिकाभित्र सम्पदाहरु जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । पाटीपौवा, ढुंगेधारा, कुँवा, कुलो, सडकलगायतको अवस्था दयनीय छ ।

यतिमात्र होइन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिरकै अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ । मन्दिरहरु चर्किएको छ तर मर्मत नगरिएको वर्षौ बितिसकेको छ । मठमन्दिर आसपास फोहोरको डुंगर देखिन्छ । दुर्गन्धले हिँड्नसमेत सकिँदैन । अनि पर्यटकबाट चाँहि यत्रो शुल्क उठाउने, मर्मत, सरसफाई चाँहि केही पनि नगर्ने ?

आखिर नगरपालिकाले पर्यटकबाट उठाउने गरेको शुल्क खर्च चाँहि कहाँ गरिरहेको छ ? कि यो शुल्क नगरपालिकाको खातामै जाँदैन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आपसी मिलेमतोमा त रकम बाँडीचुडी गर्दैनन् ? अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन गर्नुपर्छ । किनकि यो सानो कुरा होइन । नगरपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट खर्बौ रकम उठाएको छ र त्यो रकम राज्यको हो । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुले आँखासमेत लगाउन पाउँदैनन् ।

भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । नेमकिपाले यहाँका स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अड्डा जमाउँदै आएको छ । ०७९ सालसम्म यहाँबाट सांसदसमेत नेमकिपाबाटै निर्वाचित थिए ।नेमकिपाले यहाँका स्थानीय तहमा कसरी अड्डा जमाइरहेको छ त ? यसका लागि नेमकिपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको स्रोतसाधन, अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दाबाट फोहोर र पानीको शुल्क उठाउँदैन ।

जथाभावी घर बनाउन नक्सा पास स्वीकृति दिन्छ त मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनालाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र । नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय दर्ता नै गर्नुपर्दैन भने घरबहाल करसमेत तिर्नुपर्दैन । नगरपालिकाभित्र एउटै घर पनि सरकारको मापदण्डअनुरुप बनेका छैनन् । बाटो मिचेर, चार पट्टी जोडेर घरहरु बनेका छन् ।अनि केहीगरी घर भत्किएमा पुरानै स्वरुपमा बनाइन्छ अनि नयाँ घर बनाउँदासमेत नगरपालिकाले मर्मतमात्र गरिएको भनी अभिलेखमा राख्छ । नगरपालिकाभित्र थुप्रा इट्टा भट्टा सञ्चालित छन् । अधिकांश इट्टा भट्टामा मेयर सुनिल प्रजापतिसहित पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछेलगायतको लगानी रहेको भक्तपुरबासी नै बताउँछन् ।

यतिमात्र होइन, नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सहकारीलगायतमा समेत उनीहरुकै लगानी रहेको बताइन्छ । उनीहरुले जग्गा प्लटिङसमेत गर्ने गरेको सुनिन्छ । यसरी राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व छुट दिएर भोट लिने अनि शिक्षा, स्वास्थ्यको बहानामा चाँहि नगरबासीसँग चर्को शुल्क असुल्ने काम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै मिलीभगतमा हुँदै आएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकामा रैथाने नेवारबासीको बढी बसोबास छ । उनीहरुलाई नेपाली भाषा बोल्न आउँछ न बुझ्छन् । जसको फाइदा नेमकिपाले उठाउँदै आएको छ । बाहिरको विकास यहाँका स्थानीयले देख्न पाएका छैनन् भने नेमकिपाका नेताहरु भक्तपुरमा जति विकास कहिकतै नभएको दाबी गर्छन् । यस्ता भ्रमित कुरामा लागेर भक्तपुरबासीले दशकौंदेखि नेमकिपालाई जिताउँदै आएका छन् ।

यता, यस्ता बेथितिविरुद्ध बोलेमा वा नेमकिपालाई भोट नदिएमा नगरपालिकाले राज्यबाट उपलब्ध हुने बत्ती, पानी, फोहोरलगायत सेवासुविधा रोकिदिनुका साथै नागरिकता, जन्मदर्तालगायतको सिफारिससमेत दिँदैन । यसैले यहाँका बासिन्दा जतिसुकै अन्याय, अत्याचार वा बेथिति भएपनि चुपचाप बस्छन् । भक्तपुरमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोला नदीलगायतका जग्गा थुप्रै थियो ।

ढुंगेधारा, पाटीपौवा, चौतारा, कुवा, कुलो, राजकुलोलगायत त कति हो कति । तर, अहिले जग्गा छ न यी सम्पदा । भक्तपुरमा एक लाख ६८ हजार रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएको सरकारी तथ्यांक नै छ । यसको पछाडि ठूलो हात नेमकिपाको छ । नेमकिपाले भोटका निम्ति सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने वा मास्ने काम गरेको पाइन्छ । सरकारी जग्गामा बनेका वा सम्पदा मासेर, पुरेर बनाइएका घर, भवनलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ । यसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी तीनकुने चौरनजिक विकुलाल खिउँजुको ठूलो घर छ । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएको स्थानीय नै बताउँछन् । तर, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो ।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलीभगतमा यो जग्गा नेमकिपाको कार्यकर्ताको कब्जामा पुगेको छ । एक सय दश रोपनीमध्ये अहिले ६०–६५ रोपनी जग्गामात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि नगरपालिका आँखा गाडेर बसेको छ । उक्त जग्गा घेराबन्दीका निम्ति ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको तीन करोड बजेटसमेत कुम्ल्याइएको आरोप छ ।वर्तमान सरकार ओली, देउवा, प्रचण्डको पछाडिमात्र लागि परेको छ, तर सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी त भक्तपुरमा छन् । अब बालेन सरकारको आँखा यतातिर जाओस् । तीन नेताको पछिमात्र होइन, अरु भ्रष्टाचारीलाई पनि पक्रन सरकार लागोस् । साथै, सञ्चारमाध्यमहरुले पनि भक्तपुरका बेथितिबारे भण्डाफोर गरौं ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x