गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्ब मात्र बच्ने अनुमान छ। यति बजेटले कति गर्ने हो विकास ? हाम्रो आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर छ।

वैदेशिक सहायता पछिल्लो ६ वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। १ हजार ६ सय ११ आयोजनामा यो रकम प्राप्त भएको हो। सन् २०१६ मा सुरु यी आयोजनाका लागि २०२२ सम्ममा प्रतिबद्धता भने ३७ खर्ब ६२ अर्ब बराबर प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यही अवधिमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी यूएसएडमार्फत १ सय ४५ आयोजनामा १ अर्ब १७ करोड ७ लाख ५५ हजार ६ सय ६७ डलर प्राप्त भएको छ। तर, उही मुलुकसँग भएको ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीबारे दलहरू विभाजित भए। संसद्मा दर्ता भएको लामो समयसम्म राजनीतिक रस्साकस्सी चल्यो। अन्ततः उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

वैदेशिक सहायताबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नभएको बताउँछन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब १ प्रतिशत मात्र राजस्व बचत हुन्छ। ‘वास्तविक रूपमा राजस्व बचत ऋणात्मक नै हुन्छ। आजको अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा समाचार छ ।